नागपूर : जलसंधारण विभागांतर्गत राज्यात विविध प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांमधील काही प्रकल्पांबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानुसार या प्रकरणाशी संबंधित विभागातील अधिकारी सुनील कुशिरे यांची वाल्मी या संस्थेत बदली करण्यात आली असून २००८ ते २०१४ या कालावधीतील प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू असल्याची माहिती जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधानपरिषदेत दिली. यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्यात येईल आणि त्याचा अहवाल दोन महिन्यात सादर केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे आदींनी सहभाग घेतला.

याबाबत अधिक माहिती देताना जलसंधारण मंत्री संजय राठोड म्हणाले, मे. वॉटरफ्रंन्ट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या कंपनीने निविदा भरताना वाहनाची खोटी शपथपत्रे व इतर बनावट कागदपत्रे, आरसी बुक दाखल केलेली होती. विभागामार्फत रत्नागिरी शहर पोलिस स्टेशन मध्ये फिर्याद दिली होती. सद्यस्थितीत पोलीस तपासाअंती कोर्टात चार्जशिट दाखल करण्यात आले आहे. या कंपनीच्या २००८ ते २०१४ या कालावधीतील राज्यातील प्रकल्पांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत सुरु आहे. या कंपनीला मंजूर करण्यात आलेल्या मौजे सारंगवाडी, ता. चिखली, जि. बुलढाणा संग्राहक तलाव व पुरसंरक्षक योजनांच्या प्रकल्पाची कार्यकारी अभियंता, गुणनियंत्रण विभाग, अकोला यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात आली असून बहुतांश घटकांची कामे सर्वसाधारणपणे योग्य प्रकारे करण्यात आल्याचे दिसून आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

The post जलसंधारण विभागातील प्रकल्पांबाबत प्राप्त तक्रारींची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : जलसंधारण विभागाला नव्याने ८,७६७ पदांचा आकृतीबंध तयार करून तो वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. या सर्व पदांना आता हाय पॉवर कमिटीने मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आता लवकरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ही भरती प्रक्रिया जलदारित्या राबविली जाईल, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे तसेच सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव, अभिजित वंजारी, ॲड. अनिल परब यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मंत्री राठोड म्हणाले, की २०१७ साली जलसंधारण विभागाची स्वतंत्र निर्मिती झाली. त्यावेळी १६,४९९ पदांचा आकृतीबंध मंजूर झाला होता. त्यातील ९,९६७ पदे कृषी विभागाकडून आणि ६,५१२ पदे जलसंपदा व ग्रामविकास विभागाकडून वर्ग होणे अपेक्षित होते. मात्र, कृषी विभागाकडून केवळ २,१८१ पदांचीच मंजुरी मिळाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री राठोड यांनी जाहीर केले की, या नव्या पदांच्या माध्यमातून विभागाची रचना अधिक सक्षम केली जाणार असून, छत्रपती संभाजीनगर येथे अप्पर आयुक्तांचे नवीन कार्यालय स्थापन केले जाईल. तसेच पालघर, वर्धा, सिंधुदुर्ग, लातूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची नवीन कार्यालये सुरू केली जातील.

आज जर महाराष्ट्र सुजलाम-सुफलाम करायचा असेल, तणावमुक्त करायचा असेल, तर जलसंधारण विभागाला बळकटी देणं आवश्यक आहे. त्यासाठी ही पदभरती आवश्यक असल्याचे मंत्री राठोड यांनी नमूद केले.

The post जलसंधारण खात्याच्या रिक्त पदांच्या भरतीस गती; ८,७६७ पदांना मान्यता – मंत्री संजय राठोड appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

राज्यातील जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारितील ८६२ प्रकल्पांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी १६८ कोटींचा निधी खर्च करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली असल्याने प्रकल्पांची पाणी साठवण क्षमता वाढून पूर्ण संकल्पित क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी सांगितले.

दुरुस्ती कामांचे GEOTAG व व्हिडीओ चित्रीकरण

गडाख म्हणाले, कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहील याची जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. प्रत्येक कामांची उलट तपासणी करण्यात येणार आहे. दुरुस्ती कामाचा दोष दायित्व कालावधी ५ वर्षांचा राहणार आहे. प्रत्येक कामांचे GEOTAG व व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गडाख यांनी माहिती देतांना सांगितले की, राज्यातील विविध विभागातील ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेले ८०२ आणि १०० ते २५० हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेल्या ६० प्रकल्पांची दुरुस्ती अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. त्यामुळे प्रकल्पातील पाणी वाया जात होते. शेतकऱ्यांना त्या प्रकल्पाच्या पाण्याचा उपयोग योग्य प्रकारे होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

या दुरुस्तीमध्ये ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेल्या कामात अमरावती विभागातील २०२ कामांना ५७.२३ कोटी, औरंगाबाद २२७ कामांना ३४.४० कोटी, ठाणे २ कामांना १८ लाख, नागपूर ९३ कामांना १४.७८ कोटी, नाशिक १२० कामांना ३१.६२ कोटी, पुणे १५८ कामांना ६४ लाख मंजूरी देण्यात आली आहे. तर १०० ते २५० हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेल्या ठाणे विभागातील २ कामांना ६.२२ कोटी, नाशिक ७ कामांना ४.५९ कोटी, पुणे २५ कामांना ११.२२ कोटी, अमरावती १८ कामांना ३.९७ कोटी, औरंगाबाद ४ कामांना १.११ कोटी आणि नागपूर ४ कामांना १.७० कोटी मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

प्रकल्पांची साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होणार

दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या योजनांची कार्यकारी अभियंता धरण सुरक्षितता संघटना यांनी पाहणी केलेली असून पाहणीनुसार दिलेल्या निरिक्षण टिपणीनुसार प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी तथा अधीक्षक अभियंता, यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार प्रकल्पांच्या खालील बाजूस उतारावर पाण्याची गळती असल्याने तसेच विमोचकाचे बांधकाम दगडी असून त्यामुळे प्रकल्पांना धोका संभवू शकतो असे निरिक्षण नोंदविलेले आहे. सदर दुरुस्तीची कामे केल्यानंतर प्रकल्पांची साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांतर्गत पूर्ण क्षमतेने क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील विविध योजनांची नावे आणि दुरुस्तीच्या कामांना दिलेल्या प्रशासकीय मंजूरीची रक्कम

सिंचन तलाव कारंजा ब (बहीरमघाट) ता.चांदुर बाजार, जि.अमरावती येथील दुरुस्ती कामासाठी 83 लाख 64 हजार 500 रुपयांची प्रशासकीय मान्यता, सिंचन तलाव मोजरी, ता.चांदुर बाजार, जि.अमरावती-85 लाख 21 हजार 900 रुपये, दगडी बंधारा, तांदुळवाडी ता.सटाणा, जि. नाशिक-71 लाख 99 हजार 499 रुपये, लघु पाटबंधारे, अलंगुण, ता.सुरगाणा, जि.नाशिक-2 कोटी 99 लाख 30 हजार 661 रुपये, सिंचन तलाव विश्रोळी, ता.चांदुर बाजार, जि.अमरावती-2 कोटी 15 लाख 53 हजार 900 रुपये, लघु पाटबंधारे योजना, परुळे, ता.राजापूर, जि.रत्नागिरी-3 कोटी 2 लाख 68 हजार 982 रुपये, पेशवे लघु पाटबंधारे तलाव, जेजुरी, ता.पुरंदर, जि.पुणे-2 कोटी 90 लाख 39 हजार 516 रुपये, लघु पाटबंधारे तलाव, अहिल्याबाई होळकर, जेजुरी, ता.पुरंदर, जि.पुणे-1 कोटी 13 लाख 32 हजार 60 रुपये, पुणे प्रादेशिक जलसंधारण विभागातील एकूण 178 दुरुस्ती योजनांसाठी 23 कोटी 39 लाख रुपये, लघु पाटबंधारे तलाव, मलतवाडी, ता.चंदगड, जि.कोल्हापूर-1 कोटी 19 लाख 17 हजार 972 रुपये, लघु पाटबंधारे योजना, राजेवाडी, ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी-3 कोटी 19 लाख 31 हजार 539 रुपये, लघु पाटबंधारे तलाव, घाटकरवाडी, ता.आजरा, जि.कोल्हापूर-2 कोटी 37 लाख 35 हजार 379 लघु पाटबंधारे तलाव, पाझर तलाव, देवगाव, ता.जि.सातारा-64 लाख 37 हजार 965 रुपये, अमरावती प्रादेशिक जलसंधारण विभागातील एकूण 217 दुरुस्ती कामांसाठी 57 कोटी 36 लाख 17 हजार 200 रुपये, औरंगाबाद प्रादेशिक जलसंधारण विभागातील 231 दुरुस्ती कामांसाठी 35 कोटी 51 लाख 51 हजार रुपये, नाशिक विभागातील 121 दुरुस्ती कामांना 30 कोटी 2 लाख 6 हजार रुपये, ठाणे विभागातील दोन दुरुस्ती कामांना 18 लाख 12 हजार रुपये, नागपूर विभागातील दुरुस्ती कामांना 16 कोटी 48 लाख 89 हजार रुपये, लघु पाटबंधारे योजना सुकोंडी वाघवीणे, ता.दापोली, जि.रत्नागिरी-2 कोटी 45 लाख 6 हजार 790 रुपये, लघु पाटबंधारे योजना विढे, ता.मुरबाड, जि.ठाणे-1 कोटी 45 लाख 31 हजार 716 रुपये आणि लघु पाटबंधारे योजना हर्दखळे, ता.राजापूर, जि.रत्नागिरी या दुरुस्ती कामांसाठी 2 कोटी 28 लाख 38 हजार 278 रुपये.

The post राज्यातील जलसंधारण कामांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी १६८ कोटींची मंजूरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.