मुंबई : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासन कार्यवाही करत असून दिवाळीपूर्वी लाभ देण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात येत आहेत. शेतकरी व ग्रामीण भागासाठी ‘बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ महत्त्वाची आहे. यातील पाणंद रस्ते कामांना गती मिळावी यासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या विधानसभा मतदारसंघ स्तरावरील समितीला अधिकार देण्यासाठी तरतूद करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना राज्यस्तरीय समितीची बैठक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार सर्वश्री संजय बनसोडे, सत्यजित देशमुख, दिलीप बनकर, सुमित वानखेडे, हेमंत पाटील, राजेश क्षीरसागर, विठ्ठल लंगे, अभिमन्यू पवार, उमेश यावलकर, समीर कुणावर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते. आमदार रणधीर सावरकर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, विधानसभा मतदारसंघस्तर समितीला योजनेतून करण्यात येणारे रस्ते निश्चित करणे याचे अधिकार देण्यात येईल. यादृष्टीने तरतूद करण्यात येईल. या समितीने रस्त्यांच्या कामांची यादी संबंधित यंत्रणेस द्यावी. सीएसआर व विविध विभागाच्या योजनेतून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून कामे करण्यात येतील. स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येईल. पाणंद रस्ते काम करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत देखील कामे करण्यात येतील. यासाठी शासन निर्णय काढण्यात येईल.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता व जबाबदारीच्या स्पष्टतेसाठी विविध समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. त्याचे स्वरूप शासन निर्णय नुसार निश्चित करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

रोजगार हमी योजना मंत्री गोगावले म्हणाले, गाव पातळीवर याची अंमलबजावणी सुरू होत आहे. या अनुषंगाने शेत व पाणंद रस्त्याची कामे गुणवत्ता पूर्ण काम होण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते मोहिमेत देखील चांगले काम करण्यात यावे. यादृष्टीने अभ्यापूर्ण तरतुदी करण्यात येत आहे.

बैठकीमध्ये उपस्थित सदस्य आमदारांनी चर्चेत सहभाग घेऊन बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना अंमलबजावणी व कार्यवाहीसाठी विविध मुद्दे मांडले. तांत्रिक व कार्यकारी यंत्रणेच्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने अभ्यास गटाने तयार केलेल्या आराखड्यावर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

The post ‘पाणंद रस्ते’ कामांना गती देण्यासाठी आमदारांच्या समितीला अधिकार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सिंधुदुर्ग : शासनाने नागरिकांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. गावपातळीवर योजनांची मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी. या योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत पोहोचावा, यासाठी प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करून गतीमान अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केले.

राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली मतदारसंघातील विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या बैठकीत संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी विविध महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या. यावेळी आमदार निलेश राणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, कणकवली उपविभागीय अधिकारी जगदीश काटक, तहसिलदार दिक्षांत देशपांडे विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. आमदार निलेश राणे यांनी यावेळी नागरिकांच्या समस्या कदम यांच्यासमोर मांडल्या.

कदम पुढे म्हणाले की, शासन अनेक कल्याणकारी योजना राबवित असते. अशा योजनांसाठी मिळालेला निधी शंभर टक्के खर्च करा आणि लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ द्या. ग्रामसेवकांना लांबच्या अंतरावरील गावांचा अतिरिक्त कार्यभार दिलेला असल्याने कामांचा खोळंबा होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. तरी यापुढे एखाद्या गावचा अतिरिक्त कार्यभार देताना ते लगतच्या ग्रामसेवकांना द्यावा. घरकुल योजनेसाठी अर्जदाराकडे जमीन उपलब्ध नसल्यास प्रशासनाने यामध्ये पुढाकार घेऊन त्याला जमीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून दोन दिवस क्षेत्रीय भेटींना प्राधान्य द्यावे. जेणेकरुन गावपातळीवरील समस्या माहिती होतील आणि त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करता येतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियानाची सुरुवात सकारात्मक स्पर्धा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केली आहे. या अभियानामुळे ग्रामीण भागात आर्थिक समृद्धी पोहोचेल, गावोगावी विकासाची नवी उर्जा मिळेल आणि ग्रामीण भागाची समृध्दीकडे वाटचाल होणार आहे. त्यामुळे सर्व गावांनी या अभियानात सहभाग घेऊन बक्षिसे जिंकावीत आणि आपल्या गावचा विकास करावा. मोफत धान्य वितरण प्रणाली संदर्भात त्यांनी सांगितले की, पात्र लाभार्थ्यांना धान्य नियमितपणे मिळाले पाहिजे. वितरण प्रक्रियेत कोणतीही हयगय सहन केली जाणार नाही. नवीन नावे याद्यांमध्ये समाविष्ट करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. तसेच लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास त्यांचा लाभ बंद होईल, त्यामुळे ई-केवायसी कार्य तातडीने पूर्ण करून घ्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

The post शासनाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहाेचवा – राज्यमंत्री योगेश कदम appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : महाराष्ट्र शासनाने चालू वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजनाखाली तब्बल २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, त्यातील मोठा हिस्सा जिल्हा परिषदेमार्फत थेट गावपातळीपर्यंत पोहोचतो. ग्रामपंचायतींनी हा निधी पारदर्शक व सुयोग्य पद्धतीने वापरून गावांचा सर्वांगीण विकास साधावा. भारताचा आत्मा खेड्यांत आहे. खेडी समृद्ध झाली तर देश आपोआप समृद्ध होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. ते पुण्यातील गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते.

याप्रसंगी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार मेधाताई कुलकर्णी, आमदार शंकर मांडेकर, आमदार बाबाजी काळे, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, भूषण जोशी, माजी सनदी अधिकारी डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी यांच्यासह राज्यातील तज्ज्ञ मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने येत्या १६ सप्टेंबरपासून म्हणजेच मराठवाडा मुक्ती दिनापासून पुढील १०० दिवस मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानाद्वारे प्रत्येक गावाने स्वतःचा विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. शासनाने या अभियानासाठी तब्बल २४५.२० कोटी रुपयांची बक्षीस योजना आखली आहे. यातून राज्यस्तर, विभागस्तर, जिल्हास्तर आणि पंचायत समिती स्तरावरील स्पर्धा होणार असून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा गौरव केला जाणार आहे. स्वच्छता, शाश्वत विकास, हरित उपक्रम, महिला व बालकांच्या विकासासाठी घेतलेल्या पुढाकार आदी निकषांवर गावांचे मूल्यमापन होईल.

ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हा “सर्वांना सोबत घेऊन चला”या संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयावर आधारित उपक्रम आहे. त्याचे प्रमुख घटक म्हणजे सुशासनयुक्त पंचायत निर्माण करणे, पंचायत संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे, जलसमृद्ध व हरित गावांची निर्मिती, मनरेगा व इतर योजनांचा अभिसरण साधणे, ग्रामपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण करणे, उपजीविका व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे तसेच लोकसहभागातून लोकचळवळ निर्माण करणे हे आहेत.

आज प्रत्येक गावाला शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत आहे. तो योग्य ठिकाणी खर्च करणे, गावांच्या गरजांनुसार प्राधान्य ठरविणे आणि कामांचा दर्जा उंचावणे ही ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आहे. पारदर्शकतेसह जनतेच्या विश्वासास पात्र राहून ग्रामविकासाची कामे झाली पाहिजेत. प्रत्येक गावाने स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आणि आदर्श ग्राम म्हणून घडविण्याची संधी या अभियानातून मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम आणि १५० दिवसांचा डिजिटल सुधारणा कार्यक्रम यशस्वीरीत्या राबवला. यातून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला असून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातूनही मोठ्या प्रमाणात बदल अपेक्षित आहेत, असे अजित पवार यांनी अधोरेखित केले.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, गरीब माणूस केंद्रस्थानी ठेवूनच शासन कार्य करते. या अभियानातून गावं आणि त्या गावांतील सामान्य नागरिक डोळ्यांसमोर ठेवून काम करण्याची संधी सरपंच व ग्रामपंचायतींना मिळेल. काम केलेल्या लोकांनाच जनता स्मरणात ठेवते, त्यामुळे गावासाठी उत्तम काम करा, असे आवाहन त्यांनी केले.

तसेच, राज्यातील ९२ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गतचा हिस्सा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंजूर केला असून, तो लवकरच वितरित होईल, अशी माहितीही कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

या कार्यशाळेचा उद्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी प्रास्ताविकातून सविस्तर मांडला. अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत सर्व सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी तसेच तालुका व जिल्हा स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांना सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. कार्यशाळेत पंचायतराज संस्थांची कार्यक्षमता वाढविणे, निधीचा प्रभावी वापर आणि ग्रामीण भागातील शाश्वत विकास यासंबंधी मार्गदर्शन करण्यात आले.

The post शासनाकडून जिल्हा नियोजनासाठी २२ हजार कोटी; ग्रामपंचायतींनी निधीचा सुयोग्य वापर करावा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मौजे वेंगुर्ला – कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे वेंगुर्ला येथील कॅम्प गवळीवाडा येथील चार ते पाच पिढ्यांपासून वास्तव्य करत असलेल्या कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.

कॅम्प गवळीवाडा येथील स.न.४९१, हि.नं. १अ/१ मधील शासकीय जमिनीवर धार्मिक स्थळाचे अतिक्रमण वगळता उर्वरित ४२ स्थानिक रहिवाशांचे बांधकामाचे व मोकळे क्षेत्र असे एकूण २.९३.२० हे.आर. क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे. हे अतिक्रमण १९०५ पूर्वीचे आहे. तसेच ते गाव अभिलेखात पीक पाहणीत दिसून येते. त्यामुळे येथील घरे, गोठ्याखालील व मोकळी जागा विचारात घेऊन पंधराशे चौ.फू. पर्यंतच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे विनामुल्य नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली. पण पंधराशे चौ.फू. पेक्षा अधिकच्या अतिक्रमणाखालील जमिनीसाठी महसूल विभागाच्या दि. ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार दि.०१.०३.१९८९ या दिवशीच्या बाजारभाव किंमतीच्या अडीचपट रक्कम व त्यावर शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या दराने व्याज आकारणी करून, अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार आहे.

The post वेंगुर्ला तालुक्यातील कॅम्प गवळीवाडा येथील अतिक्रमण नियमित करण्यास मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना स्थायी बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्रे) उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून, त्याचा थेट फायदा महिला बचत गटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला होईल, असा विश्वास ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केला.

या उपक्रमाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 10 जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉल्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

‘उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ अंतर्गत हे मॉल कार्यान्वित होतील. हे अभियान ग्रामीण भागातील विशेषतः महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहे. या मॉल्समुळे बचत गटांनी तयार केलेल्या हस्तकला, खाद्यपदार्थ, वस्त्रे व इतर उत्पादनांसाठी स्थानिक बाजारपेठ मिळणार आहे. थेट विक्रीमुळे उत्पादकांना चांगला नफा मिळेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, असेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.

विभागामार्फत प्रदर्शने, ई-कॉमर्स पोर्टल (उमेद मार्ट) व प्रशिक्षण कार्यक्रम असे विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. याच पद्धतीने या मॉल्समध्येही दर्जेदार प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. ‘व्होकल फॉर लोकल’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला बळ देत, या विक्री केंद्रांद्वारे स्थानिक उत्पादनांना ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी मंच मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात कोणत्या दहा जिल्ह्यांमध्ये मॉल्स उभारले जातील, याची अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाईल. तसेच हा निर्णय ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला निश्चितपणे गती देणारा ठरेल, असा विश्वास मंत्री गोरे यांनी व्यक्त केला.

The post ‘उमेद मॉल’ मुळे महिला बचत गटांचे आर्थिक सक्षमीकरण – मंत्री जयकुमार गोरे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अहिल्यानगर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सहकारी सूतगिरणी व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत चौंडी ते निमगाव डाकू रस्त्याचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सूतगिरणीमुळे परिसरात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार असून नवीन रस्त्यामुळे दळणवळण सुलभ होणार आहे. चौंडी शिवारात उभारण्यात येत असलेल्या या सूतगिरणीसाठी ९१ कोटी रुपये इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा थेट लाभ होणार आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत चौंडी ते निमगाव डाकू दरम्यानचा २.७०० किलोमीटर लांबीचा रस्ता साकारण्यात येणार आहे. या कामासाठी राज्य शासनाने ३ कोटी ९४ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. हे काम महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हाती घेण्यात येणार आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूतगिरणी याच रस्त्यावर असल्याने ५.५० मीटर रुंद डांबरी रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. पाच वर्षांसाठी देखभाल व दुरुस्ती खर्चासाठी आवश्यक निधीची सुद्धा तरतूद करण्यात आली आहे.

The post पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सहकारी सूतगिरणी व चौंडी ते निमगाव डाकू रस्त्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.