पुणे : महाराष्ट्र शासनाने चालू वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजनाखाली तब्बल २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, त्यातील मोठा हिस्सा जिल्हा परिषदेमार्फत थेट गावपातळीपर्यंत पोहोचतो. ग्रामपंचायतींनी हा निधी पारदर्शक व सुयोग्य पद्धतीने वापरून गावांचा सर्वांगीण विकास साधावा. भारताचा आत्मा खेड्यांत आहे. खेडी समृद्ध झाली तर देश आपोआप समृद्ध होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. ते पुण्यातील गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते.

याप्रसंगी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार मेधाताई कुलकर्णी, आमदार शंकर मांडेकर, आमदार बाबाजी काळे, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, भूषण जोशी, माजी सनदी अधिकारी डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी यांच्यासह राज्यातील तज्ज्ञ मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने येत्या १६ सप्टेंबरपासून म्हणजेच मराठवाडा मुक्ती दिनापासून पुढील १०० दिवस मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानाद्वारे प्रत्येक गावाने स्वतःचा विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. शासनाने या अभियानासाठी तब्बल २४५.२० कोटी रुपयांची बक्षीस योजना आखली आहे. यातून राज्यस्तर, विभागस्तर, जिल्हास्तर आणि पंचायत समिती स्तरावरील स्पर्धा होणार असून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा गौरव केला जाणार आहे. स्वच्छता, शाश्वत विकास, हरित उपक्रम, महिला व बालकांच्या विकासासाठी घेतलेल्या पुढाकार आदी निकषांवर गावांचे मूल्यमापन होईल.

ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हा “सर्वांना सोबत घेऊन चला”या संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयावर आधारित उपक्रम आहे. त्याचे प्रमुख घटक म्हणजे सुशासनयुक्त पंचायत निर्माण करणे, पंचायत संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे, जलसमृद्ध व हरित गावांची निर्मिती, मनरेगा व इतर योजनांचा अभिसरण साधणे, ग्रामपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण करणे, उपजीविका व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे तसेच लोकसहभागातून लोकचळवळ निर्माण करणे हे आहेत.

आज प्रत्येक गावाला शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत आहे. तो योग्य ठिकाणी खर्च करणे, गावांच्या गरजांनुसार प्राधान्य ठरविणे आणि कामांचा दर्जा उंचावणे ही ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आहे. पारदर्शकतेसह जनतेच्या विश्वासास पात्र राहून ग्रामविकासाची कामे झाली पाहिजेत. प्रत्येक गावाने स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आणि आदर्श ग्राम म्हणून घडविण्याची संधी या अभियानातून मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम आणि १५० दिवसांचा डिजिटल सुधारणा कार्यक्रम यशस्वीरीत्या राबवला. यातून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला असून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातूनही मोठ्या प्रमाणात बदल अपेक्षित आहेत, असे अजित पवार यांनी अधोरेखित केले.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, गरीब माणूस केंद्रस्थानी ठेवूनच शासन कार्य करते. या अभियानातून गावं आणि त्या गावांतील सामान्य नागरिक डोळ्यांसमोर ठेवून काम करण्याची संधी सरपंच व ग्रामपंचायतींना मिळेल. काम केलेल्या लोकांनाच जनता स्मरणात ठेवते, त्यामुळे गावासाठी उत्तम काम करा, असे आवाहन त्यांनी केले.

तसेच, राज्यातील ९२ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गतचा हिस्सा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंजूर केला असून, तो लवकरच वितरित होईल, अशी माहितीही कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

या कार्यशाळेचा उद्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी प्रास्ताविकातून सविस्तर मांडला. अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत सर्व सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी तसेच तालुका व जिल्हा स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांना सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. कार्यशाळेत पंचायतराज संस्थांची कार्यक्षमता वाढविणे, निधीचा प्रभावी वापर आणि ग्रामीण भागातील शाश्वत विकास यासंबंधी मार्गदर्शन करण्यात आले.

The post शासनाकडून जिल्हा नियोजनासाठी २२ हजार कोटी; ग्रामपंचायतींनी निधीचा सुयोग्य वापर करावा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र. १२९/मावक दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२५ निर्गमित केला आहे.

गावपातळीवर गठीत समितीमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि. १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दाखविणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. तसेच, त्यांच्या कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व त्यांनी अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास, स्थानिक समिती आवश्यक चौकशी करून अहवाल सादर करेल. सक्षम प्राधिकारी या चौकशीच्या आधारे अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतील. याबाबत कार्यपध्दती करण्यात आलेला शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.

The post मराठा समाजास कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या WINDS (Weather Information Network Data System) प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची (AWS- Automatic Weather Station) उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी महावेध प्रकल्पास पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामानविषयक अचूक माहिती मिळावी यासाठी, तसेच शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषिविषयक सल्ला व मार्गदर्शन मिळावे यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पात राज्यात महसूल मंडळ स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्राची AWS उभारणी करण्यात आली आहे. या केंद्रांद्वारे तापमान, पर्जन्यमान, सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा या हवामानविषयक घटकांची माहिती प्राप्त होते. ही माहिती, मदत व पुनर्वसन विभाग POKRA प्रकल्प, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ऍप्लिकेशन सेंटर (MRSAC), नागपूर, सर्व कृषि विद्यापीठ, कृषि विज्ञान केंद्र आणि इतर संशोधन संस्था यांद्वारे वापरण्यात येते. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY), हवामान आधारित फळपीक विमा योजना (RWBCIS) इ. योजनांचा लाभ देण्यासाठी या माहितीचा आधार घेतला जातो. मे.स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस प्रा.लि यांची या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता सेवा पुरवठादार संस्था म्हणुन नियुक्ती केली आहे. महसूल मंडळ स्तरावर महावेध प्रकल्पअंतर्गत यापूर्वीच स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्यात आली आहे, अशा ग्रामपंचायती वगळून अन्य ग्रामपंचायतींमध्ये हे केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर केंद्रांची उभारणी झाल्यास दुष्काळ, आग, पूर, गारपीट, ढगफूटी, थंडीची लाट, कडाक्याची थंडी आदी नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने हवामानविषयक माहिती उपलब्ध होणार आहे. महावेधसाठी कृषि विभाग नोडल विभाग म्हणून काम करेल.

The post गावागावात हवामान केंद्रांची उभारणी ; महावेध प्रकल्पास पाच वर्षांची मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विविध 18 जिल्ह्यांतील 82 तालुक्यांमधील 1 हजार 165 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 13 ऑक्टोबर 2022 ऐवजी आता 16 ऑक्टोबर 2022 रोजी मतदान होईल; तर मतमोजणी 14 ऑक्टोबर 2022 ऐवजी आता 17 ऑक्टोबर 2022 रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे देण्यात आली.

राज्य निवडणूक आयोगाने 07 सप्टेंबर 2022 रोजी 1 हजार 166 ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यात सदस्यपदांसह थेट सरपंचपदाचाही समावेश आहे. सुधारित कार्यक्रमानुसार 16 ऑक्टोबर 2022 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. नक्षलग्रस्त भागात दुपारी 3 वाजेपर्यंतच मतदानाची वेळ असेल. मतमोजणी 17 ऑक्टोबर 2022 रोजी होईल. मतमोजणीचे ठिकाण व वेळ संबंधित तहसीलदार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निश्चित करतील, असेही आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

The post ग्रामपंचायतींसाठी 13 ऐवजी आता 16 ऑक्टोबरला मतदान appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विविध 18 जिल्ह्यांतील 82 तालुक्यांमधील 1 हजार 166 ग्रामपंचायतींच्या सदस्यपदांसह थेट सरपंचपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 13 ऑक्टोबर 2022 रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली असून 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी मतमोजणी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली.

मदान यांनी सांगितले की, संबंधित तहसीलदार 13 सप्टेंबर 2022 रोजी निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध करतील. नामनिर्देशनपत्र 21 ते 27 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत दाखल करण्यात येतील. शनिवार व रविवारच्या सुट्टीमुळे 24 व 25 सप्टेंबर 2022 रोजी नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येणार नाहीत. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 28 सप्टेंबर 2022 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्याची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर 2022 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत असेल. त्याच दिवशी निवडणूक चिन्हांचे वाटप होईल. मतदान 13 ऑक्टोबर 2022 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. नक्षलग्रस्त भागात दुपारी 3 वाजेपर्यंतच मतदानाची वेळ असेल. मतमोजणी 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी होईल. समर्पित मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केलेल्या टक्केवारीच्या प्रमाणात या निवडणुकांसाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा देय आहेत.

विविध जिल्ह्यांत निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हा व तालुकानिहाय संख्या:

• ठाणे: कल्याण- 7, अंबरनाथ- 1, ठाणे- 5, भिवंडी- 31, मुरबाड- 35, व शहापूर- 79.
• पालघर: डहाणू- 62, विक्रमगड- 36, जव्हार- 47, वसई- 11, मोखाडा- 22, पालघर- 83, तलासरी- 11 व वाडा- 70.
• रायगड: अलिबाग- 3, कर्जत- 2, खालापूर- 4, पनवेल- 1, पेण- 1, पोलादपूर- 4, महाड- 1, माणगाव- 3 व श्रीवर्धन- 1.
• रत्नागिरी: मंडणगड- 2, दापोली- 4, खेड- 7, चिपळूण- 1, गुहागर- 5, संगमेश्वर- 3, रत्नागिरी- 4, लांजा- 15 व राजापूर- 10.
• सिंधुदुर्ग: दोडामार्ग- 2 व देवगड- 2. नाशिक: इगतपुरी- 5, सुरगाणा- 61, त्र्यंबकेश्वर- 57 व पेठ- 71.
• नंदुरबार: अक्कलकुवा- 45, अक्राणी- 25, तळोदा- 55 व नवापूर- 81.
• पुणे: मुळशी- 1 व मावळ- 1.
• सातारा: जावळी- 5, पाटण- 5 व महाबळेश्वर- 6.
• कोल्हापूर: भुदरगड- 1, राधानगरी- 1, आजरा- 1 व चंदगड- 1.
  अमरावती: चिखलदरा- 1.
• वाशीम: वाशीम- 1.
• नागपूर: रामटेक- 3, भिवापूर- 6 व कुही- 8.
• वर्धा: वर्धा- 2 व आर्वी- 7.
• चंद्रपूर: भद्रावती- 2, चिमूर- 4, मूल- 3, जिवती- 29, कोरपणा- 25, राजुरा- 30 व ब्रह्मपुरी- 1.
• भंडारा: तुमसर- 1, भंडारा- 16, पवणी- 2 व साकोली- 1.
• गोंदिया: देवरी- 1, गोरेगाव- 1 गोंदिया- 1, सडक अर्जुनी- 1 व अर्जुनी मोर- 2.
• गडचिरोली: चामोर्शी- 2, आहेरी- 2, धानोरा- 6, भामरागड- 4, देसाईगंज- 2, आरमोरी-2, एटापल्ली- 2 व गडचिरोली- 1. एकूण- 1,166.

The post थेट सरपंचपदांसह 1166 ग्रामपंचायतींसाठी 13 ऑक्टोबरला मतदान appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींमध्ये विविध कारणांमुळे रिक्त झालेल्या 7 हजार 130 सदस्यपदांच्या रिक्त जागांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली आहे.

मदान यांनी सांगितले की, निधन, राजीनामा, अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे रिक्त झालेल्या ग्रामपंचायत सदस्यपदांसाठी ही पोटनिवडणूक होत आहे. 30 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर 2021 या कालावधीत नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जातील. त्यांची छाननी 7 डिसेंबर 2021 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याची अंतिम मुदत 9 डिसेंबर 2021 रोजी दुपारी 3 पर्यंत असेल. त्याच दिवशी निवडणूक चिन्ह नेमून देण्यात येतील. मतदान 21 डिसेंबर 2021 रोजी होईल. मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 अशी असेल. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यासाठी मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते दुपारी 3.00 पर्यंतच असेल. या सर्व ठिकणी 22 डिसेंबर 2021 रोजी मतमोजणी होईल.

The post ग्रामपंचायतींमधील ७ हजार रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी २१ डिसेंबरला मतदान appeared first on थोडक्यात घडामोडी.