पुणे : आपल्या देशात रासायनिक शेतीमुळे मानवी आरोग्याचे गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे. त्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी नैसर्गिक शेती हा प्रभावी पर्याय असून, पुढील पिढ्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला फॅमिली डॉक्टरपेक्षाही नैसर्गिक शेती करणारा शेतकरी अधिक गरजेचा ठरेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले.

शिवाजीनगर येथील कृषी महाविद्यालयात आयोजित एक दिवसीय नैसर्गिक शेती परिषदेच्या उद्घाटनावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषी व पशुसंवर्धन मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी उपस्थित होते.

राज्यपाल आचार्य देवव्रत म्हणाले, संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार रासायनिक शेतीमुळे भविष्यात गंभीर परिणाम घडू शकतात. जमिनीतले सूक्ष्मजीव पोषक घटक रोपांपर्यंत पोहोचवतात, पण रासायनिक शेतीत हे सूक्ष्मजीव नष्ट होत असल्याने जमिनीचा पोत बदलतो, अन्नातील पोषक घटक कमी होतात. युरियामधील नायट्रोजनमुळे नायट्रस ऑक्साइड तयार होत असल्याने कॅन्सरसारख्या रोगांमध्ये वाढ होत आहे. यापासून मुक्तता नैसर्गिक शेतीच देऊ शकते.

नैसर्गिक शेतीसाठी योग्य बियाणे निवडणे, बिजामृत प्रक्रीया, घनजीवामृताचे योग्य प्रमाणात उपयोग आणि पाण्यासोबज जीवामृत देणे, जमिनीचे आच्छादन करणे आणि बहुपीक पद्धत या पाच बाबी महत्त्वाच्या असल्याचे नमूद करून ते म्हणाले, नैसर्गिक शेतीमुळे मातीत वाढणारी गांडुळे जमिनीत 10 फूट खोल छिद्रे तयार करतात, ज्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरते. देशी गांडुळाच्या प्रजाती आपल्या आयुष्यात 40 ते 50 हजार गांडुळे तयार करतात. त्यांच्या जीवनचक्राच्या शेवटी जमिनीला 17 प्रकारचे पोषक घटक मिळतात. जीवामृताच्या वापरामुळे जमिनीत सूक्ष्मजीवांची संख्या वाढते. देशी गायीच्या शेणात उपयुक्त जिवाणू मोठ्या प्रमाणात असतात. शेण, गोमूत्र, गूळ, डाळीचे पीठ व मोठ्या वृक्षाखालची रसायनरहित माती मिसळून जीवामृत 5 दिवसांत तयार होते. उरलेल्या शेणापासून घनजीवामृत तयार करता येते. यामुळे उत्पादन वाढते आणि पौष्टिक अन्न मिळते.

राज्यपाल पुढे म्हणाले, रासायनिक शेती पद्धत पाश्चात्य देशांकडून आलेली आहे. एकेकाळी भारतीय जमिनीत ऑर्गानिक कार्बनची मात्रा सुमारे 1.5 टक्के होती, ती आता 0.5 टक्क्यांपेक्षा कमी झाली आहे. हा घटक जमिनीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून तो कमी झाल्याने जमिनी पडीक पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच, रासायनिक शेती खर्चिक असल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. पूर्वी शेतकरी पारंपरिक वाण टिकवत असत. ते पुन्हा टिकवले नाहीत तर परदेशी वाणांवर अवलंबून राहावे लागेल आणि त्यांची बाजारातील मनमानी वाढेल. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांनी पारंपरिक वाणांचे अधिक संशोधन करून ते हवामान बदल व रोगांना प्रतिरोधक करण्याची गरज आहे.

जैविक आणि नैसर्गिक शेतीतील फरक सांगताना त्यांनी स्पष्ट केले की, जैविक शेतीमध्ये एक टन शेणखतात फक्त 2 किलो नायट्रोजन असते, तर एक एकर शेतीसाठी 60 किलो नायट्रोजनची गरज असते—म्हणजे दीडशे क्विंटल वर्मी कंपोस्ट लागतो. शिवाय यासाठी अधिक मनुष्यबळ लागते आणि मिथेनसारखे घातक वायू तयार होतात. त्यामुळे नैसर्गिक शेती हा अधिक उपयुक्त पर्याय आहे. जंगलातील वृक्ष कोणत्याही रासायनिक खताविना सदाहरित राहतात याचा उल्लेख करून त्यांनी निसर्गाकडे परतण्याचे आवाहन केले.

राज्यपालांनी देशी गायींच्या संगोपनातून मिळणाऱ्या दुध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पन्नाचे महत्त्वही अधोरेखित केले. शेतकऱ्याला पीकांच्या नुकसानीपासून सावरण्यासाठी पशुपालन उत्तम जोडव्यवसाय असल्याचे सांगून पशुसंवर्धन विभागाने अधिक दूध देणाऱ्या देशी गायींचे ब्रीड विकसित करण्यासाठी अधिक संशोधन करावे, असे त्यांनी सांगितले.

नैसर्गिक शेती परिषदेच्या माध्यमातून उपयुक्त माहिती घेत ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन करून राज्यपाल म्हणाले, नैसर्गिक शेती परिषदेकडे केवळ औपचारिक आयोजन म्हणून न पाहता, त्यातून नैसर्गिक शेतीच्या प्रसारासाठी उपयुक्त सूचना पुढे याव्यात अशी अपेक्षा आहे. देशातील कृषी क्षेत्रातील वाढत्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर या विषयावर सखोल चर्चा आवश्यक आहे. रासायनिक शेतीची पद्धत न बदलल्यास भविष्यात गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागेल. विविध अभ्यासांमधून नैसर्गिक शेती रासायनिक शेतीपेक्षा फायदेशीर ठरू शकते, हे सिद्ध झाले असल्याने कृषी क्षेत्राशी संबंधित अधिकारी, संशोधक, शास्त्रज्ञांनी नैसर्गिक शेतीसाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे, असेही त्यांनी सांगितले. बियाणांमधील गुणवत्ता कायम रहावी, त्यांच्यात रोगप्रतिकार क्षमता अधिक असेल आणि उत्पादकताही चांगली असेल अशारितीने कृषी विद्यापीठांनी परंपरागत बियाणांना अधिक उत्पादनाच्यादृष्टीने उन्नत करावे, असे आवाहनदेखील राज्यपाल देवव्रत यांनी केले.

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, आज कृषि बाजारपेठेत उत्पादनापेक्षा गुणवत्तेला महत्त्व मिळत असल्याने शेतीत परिवर्तन करण्याची गरज आहे. शास्त्रज्ञ व कृषी विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचे महत्त्व पटवून द्यावे. कृषी विभाग भविष्यात नैसर्गिक शेतीच्या प्रसारासाठी सकारात्मक काम करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

राज्यपालांनी आपल्या गुरुकुलातील 200 एकर शेतीत नैसर्गिक शेती यशस्वीरीत्या केली असून, ते या क्षेत्रात सक्रिय भूमिका बजावत आहेत. त्यांचा अनुभव राज्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

प्रधान सचिव रस्तोगी यांनी राज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका मांडली. महाराष्ट्राने यादिशेने प्रयत्न सुरू केले असून नैसर्गिक शेतीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

The post पुढील पिढ्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी नैसर्गिक शेती करणारा शेतकरी महत्त्वाचा – राज्यपाल आचार्य देवव्रत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात जुलै व ऑगस्ट २०२५ या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या १९ लाख २२ हजार ९०९ शेतकऱ्यांच्या १५ लाख ४५ हजार २५०.०५ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी १ हजार ३३९ कोटी ४९ लाख २५ हजाराच्या मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली. याबाबतचा शासन निर्णय 202509231108205819 निर्गमित करण्यात आला आहे.

यंदाच्या पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला असून शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करून त्याचे जीवन सुकर करण्यासाठी ही मदत निश्चितच उपयोगी पडेल, असा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.

अमरावती विभाग

अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम या जिल्ह्यातील ७ लाख ८८ हजार ९७४ शेतकऱ्यांच्या ६ लाख ५४ हजार ५९५.४२ हेक्टर वरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी ५६५ कोटी ६० लाख ३० हजाराच्या मदतीस मान्यता.

नागपूर विभाग

नागपूर विभागातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा आणि नागपूर या जिल्ह्यातील ३७ हजार ६३१ शेतकऱ्यांच्या २१ हजार २२४.६४ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी २३ कोटी ८५ लाख २६ हजाराच्या मदतीस मान्यता.

पुणे विभाग

पुणे विभागातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३६ हजार ५५९ शेतकऱ्यांच्या ८ हजार ८३५.१५ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी १४ कोटी २८ लाख ५२ हजाराच्या मदतीस मान्यता.

छत्रपती संभाजीनगर

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील हिंगोली, बीड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यातील १० लाख ३५ हजार ६८ शेतकऱ्यांच्या ८ लाख ४८ हजार ४४५.३७ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी ७२१ कोटी ९७ लाख ८६ हजाराच्या मदतीस मान्यता.

नाशिक विभाग

नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील २४ हजार ६७७ शेतकऱ्यांच्या १२ हजार १४९.४६ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी १३ कोटी ७७ लाख ३१ हजाराच्या मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे.

The post जुलै-ऑगस्ट मधील १९.२२ लाख आपदग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १ हजार ३३९ कोटींच्या मदतीस मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्य शासनाच्या नव्या पीक विमा योजनेबाबत विधानसभेत चर्चेदरम्यान कृषिमंत्री यांनी सविस्तर माहिती देताना स्पष्ट केले की, दोषी ठरलेल्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि अशा कंपन्यांना शासनाकडून ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांना पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे योग्य आणि हमखास नुकसान भरपाई मिळेल, याची खात्री शासन घेत असल्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

पीक विमा कंपन्यांना होत असलेल्या नफ्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री ॲड. कोकाटे बोलत होते. चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

कृषिमंत्री ॲड.कोकाटे म्हणाले की, ज्या कंपन्यांचा दोष सिद्ध होईल, त्यांच्यावर कारवाई होईलच, शिवाय त्यांना शासनाच्या यादीतून कायमस्वरूपी वगळण्यात येईल. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच पंचनाम्यांची प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यांच्या सूचनाही गांभीर्याने घेण्यात येतात.

पीक कापणी प्रयोगावर भर

नवीन योजनेत पीक कापणी प्रयोगाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही योजना अधिक पारदर्शक आणि फायदेशीर असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर पिकाची कापणी झाल्यानंतर उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी निघाले, तर त्या दृष्टिकोनातून नुकसानभरपाई दिली जाईल. एनडीआरएफमार्फत मदत मिळणार असून कोणताही शेतकरी या योजनेतून वंचित राहणार नाही.

विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक वेगळी

सदस्य पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “पीक विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. विमा कंपन्यांना पूर्वी शासनाकडून ५-६ हजार कोटी रुपये दिले जात होते. आता ही रक्कम ७६० कोटींवर आली आहे. त्यामुळे बचत झालेली ५ हजार कोटींची रक्कम आता मल्चिंग, ड्रिप सिंचन, गोदामे आदी भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरण्यात येईल. पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटींची गुंतवणूक शेतीमध्ये करण्यात येईल.”

सूचना ग्राह्य धरून बैठक घेण्याचे आश्वासन

कृषिमंत्र्यांनी सदस्य सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत, “जर योजनेमध्ये सुधारणा आवश्यक वाटली, तर पक्षनेते आणि आमदारांसोबत बैठक आयोजित करून त्या सुधारणा निश्चितच केल्या जातील,” असे आश्वासन दिले.

The post शेतकऱ्यांना हमखास भरपाई; विमा कंपन्यांवर दोष सिद्ध झाल्यास ब्लॅकलिस्ट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मानव विरहित शेती, ‘ए आय’ आधारित हवामानाचे अंदाज व हवामान अनुकूल पीक पद्धती घेणे, काटेकोर सिंचन पद्धती विकसित करणे, जिल्हास्तरावर शेती प्रयोगशाळा उभारणे, शेतीसाठी मोबाईल व्हॅनची सोय करणे, पीक साठवणूक सुविधा वाढवणे, शेतीसाठी कमी खर्चात नाविन्यपूर्ण तंत्रद्यान वापरून, उत्पादन वाढवून शेतकऱ्याचे आयुष्य समृद्ध करण्यावर शासनाचा भर आहे, असे मत कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी व्यक्त केले.

यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे दि. १ जुलै २०२५ रोजी स्व.वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कृषी दिनानिमत्ताने ‘महाकृषी एआय धोरण’ या विषयावर कृषी विभागातर्फे कार्यशाळा आयोजित केली होती. या कार्यशाळेच्या उद्घाटनाप्रसंगी कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते. यावेळी कृषी राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, नानाजी कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक परिमल सिंह यावेळी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या शासन अनेक योजना राबवत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड शेतीला दिली जावी यासाठी महाकृषी एआय धोरण शासन राबवत आहे. काळाची गरज ओळखून शेतीमध्ये बदल होणे अपेक्षित आहे. शेतीतील उत्पादन वाढले आहे मात्र शेत मालाची गुणवत्ता कायम राखणे हे मोठे आव्हान आहे. फक्त भरमसाठ खत वापरणे हा जास्त उत्पादन देण्याचा मार्ग नाही. पिकाला जे आवश्यक तीच खत, योग्य पाणी याची मात्रा देणे आवश्यक आहे.

कृषीमध्ये अनेक बदल अपेक्षित आहेत. शेतकऱ्यांना काळानुरुप प्रशिक्षण देणे, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे. शेतकरी केंद्रित योजना, शाश्वत विकासच्या योजना राबवणे यावर शासन भर देत आहे. शेतमालाला योग्य हमी भाव मिळवून देणे हेच शासनाचे धोरण आहे असेही ॲड. कोकाटे म्हणाले.

शेतकऱ्यांना समृद्ध करणारे निर्णय : कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

शेती व शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शासन अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेत आहे. शेतकऱ्यांना शेती नुकसानीसाठी सरसकट मदत देण्यात येत आहे. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक करणे, महाकृषी ए. आय. धोरणाची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. शेतीमध्ये आज अनेक आव्हाने आहेत शेतमालाला योग्य बाजारभाव आणि बाजारपेठांची योग्य माहिती असणे आवश्यक आहे, असे कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी म्हणाले की, महाकृषी एआय धोरण या विषयी आज शेतकऱ्यांशी सवांद साधता येईल. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी प्राधान्यक्रम ठरवता येईल. मातीची गुणवत्ता तपासणे, खतांचा योग्य वापर, हवामान ते बाजारपेठ पर्यंत अचूक पद्धतीने शेती करणे यावर भर देण्यात येत आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढून शेतकरी समृद्ध होईल, असे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.

प्रास्ताविक कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी केले. यावेळी महाकृषी एआय धोरणाचे माहितीपत्रक मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

The post शेतीमध्ये कमी खर्चात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरून शेतकऱ्याचे आयुष्य समृद्ध करणार – कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या WINDS (Weather Information Network Data System) प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची (AWS- Automatic Weather Station) उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी महावेध प्रकल्पास पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामानविषयक अचूक माहिती मिळावी यासाठी, तसेच शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषिविषयक सल्ला व मार्गदर्शन मिळावे यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पात राज्यात महसूल मंडळ स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्राची AWS उभारणी करण्यात आली आहे. या केंद्रांद्वारे तापमान, पर्जन्यमान, सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा या हवामानविषयक घटकांची माहिती प्राप्त होते. ही माहिती, मदत व पुनर्वसन विभाग POKRA प्रकल्प, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ऍप्लिकेशन सेंटर (MRSAC), नागपूर, सर्व कृषि विद्यापीठ, कृषि विज्ञान केंद्र आणि इतर संशोधन संस्था यांद्वारे वापरण्यात येते. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY), हवामान आधारित फळपीक विमा योजना (RWBCIS) इ. योजनांचा लाभ देण्यासाठी या माहितीचा आधार घेतला जातो. मे.स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस प्रा.लि यांची या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता सेवा पुरवठादार संस्था म्हणुन नियुक्ती केली आहे. महसूल मंडळ स्तरावर महावेध प्रकल्पअंतर्गत यापूर्वीच स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्यात आली आहे, अशा ग्रामपंचायती वगळून अन्य ग्रामपंचायतींमध्ये हे केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर केंद्रांची उभारणी झाल्यास दुष्काळ, आग, पूर, गारपीट, ढगफूटी, थंडीची लाट, कडाक्याची थंडी आदी नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने हवामानविषयक माहिती उपलब्ध होणार आहे. महावेधसाठी कृषि विभाग नोडल विभाग म्हणून काम करेल.

The post गावागावात हवामान केंद्रांची उभारणी ; महावेध प्रकल्पास पाच वर्षांची मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सांगली : सेंद्रिय कृषी मालाला योग्य भाव व बाजारपेठ मिळण्यासाठी त्याबरोबर सेंद्रिय मालाचे होणारे उत्पादन तात्काळ थेट ग्रहाकांपर्यत जाण्यासाठी कृषी विभागाची कृषी मॉल ही संकल्पना शेतकऱ्यासाठी संजीवनीच ठरेल, असा विश्वास जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला.

वाळवा तालुक्यात तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय व तालुका बीजगुणन केंद्र इस्लामपुर प्रक्षेत्रावरील ॲग्री मॉलचे लोकार्पण पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष तथा जिल्हा नियोजन समिती सदस्य देवराज पाटील, पंचायत समिती वाळवा सभापती शुभांगीताई पाटील, मिरज उपविभागीय कृषि अधिकारी प्रकाश सुर्यवंशी, वाळवा तालुका कृषि अधिकारी भगवानराव माने, कृषि विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित होते.

पालकमंत्री जयंत पाटील यावेळी म्हणाले, सेंद्रीय कृषी माल उत्पादकांना हक्काची बाजारपेठ मिळावी, योग्य दर मिळावा तसेच कृषी मालाच्या उत्पादनाबाबत मार्गदर्शन लाभावे यासाठी कृषी विभागाने गतीने काम करावे.  कृषी उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांमधून त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच कृषी विभागाकडून ॲग्री मॉल ही संकल्पना प्रभावी व विस्तारीतपणे राबवावी. यावेळी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक स्टॉलला भेट दिली. स्टॉलवर वाळवा तालुक्यातील सेंद्रिय उत्पादक गट व सेंद्रिय शेती करणारे शेतकरी यांची उत्पादने ठेवण्यात आली होती.

The post कृषी विभागाची कृषी मॉल संकल्पना शेतकऱ्यासाठी संजीवनीच – पालकमंत्री जयंत पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : इच्छुक पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा परिषद अंतर्गत कृषी विभागाच्या ‘कृषी कर्ज मित्र’ योजनेस शासनाने मान्यता दिली असून या संदर्भातील शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केला असल्याचे ग्रामविकास व कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी तसेच खाजगी बँका आणि पतपेढ्यांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर कर्ज पुरवठा केला जातो. यात शेतकऱ्यांचा कल हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे जास्त असतो. सहकारी बँकेकडून विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांमार्फत कर्जाचे वितरण केले जाते. शेतकरी नवीन पीक कर्ज, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेत असतांना त्याला सात-बारा उताराऱ्यापसून ते बँकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे गोळा करण्यास बराच कालावधी लागतो व कधी कधी हंगाम ही संपून जातो. नाईलाजाने शेतकऱ्यांना खाजगी सावकाराकडून जास्तीच्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. यास्तव शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कृषी कर्ज मित्र योजना राबविण्यात येत आहे.

अल्प मुदतीकरिता प्रथमत: पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यास प्रति प्रकरण रुपये 150 तर मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या नवीन कर्ज प्रकरणाचा सेवाशुल्क रूपये 250 इतका असेल. मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्ज प्रकरणाच्या नुतनीकरणाचा दर प्रति प्रकरण रूपये 200 इतका आहे.

कृषी कर्ज मित्र म्हणून सेवा देऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. नोंदणी झालेल्या इच्छुक व्यक्तींची यादी तयार झाल्यानंतर त्यास जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीची मान्यता असणार आहे. कृषी कर्ज मित्र कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून शेतकऱ्याच्या संमतीने कर्ज प्रकरण तयार करून मंजुरीसाठी बँकेकडे सादर केले जाते. कृषी कर्ज मित्राने पारदर्शी व प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यास सहाय्य व सल्ला देणे याविषयीचे बंधपत्र देणे आवश्यक आहे.

कृषी कर्ज मित्राला शेतकऱ्याच्या शिफारशीसह सेवाशुल्क मागणी यादी बँकेकडे सादर करावी लागणार असून बँकेकडून त्याची शहानिशा झाल्यानंतर त्या गट विकास अधिकारी यांच्याकडे सेवा शुल्क अदायगीसाठी यादी सादर केली जाणार आहे. या योजनेचा कालावधी सन 2021-22 असा असून आवश्यकतेनुसार योजनेचा कालावधी वाढवणे वा कमी करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला देण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दिनांक 21 ऑक्टोबर 2021 रोजी प्रसिद्ध झाला असून त्याचा संकेतांक 202110211609481420 हा आहे. या शासन निर्णयामुळे गरजू शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नसल्याचेही ग्रामविकास व कामगार मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

The post शेतकऱ्यांना सहज कर्ज उपलब्ध होणार, ‘कृषी कर्ज मित्र’ योजनेस शासनाची मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.