मुंबई : राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी शेतीशी संबंधित कामांसाठी ड्रोन वापरण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी चालू खरीप हंगामात पथदर्शी प्रकल्प हाती घ्यावेत, असे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज दिले.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये रिमोट पायलट (ड्रोन) प्रशिक्षण संस्था (आर.पी.टी.ओ.) अंतर्गत सुरु असलेले ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र इतर विद्यापीठात चालू करण्यासंदर्भात व प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, उपसचिव संतोष कराड, तसेच कृषी विद्यापीठाचे संबंधित विभागाचे संशोधन अधिकारी, प्राध्यापक व पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री मुंडे म्हणाले, शेतीमधील दैनंदिन कामासाठी मजुरांची उपलब्धता कमी झाली आहे. मजूर उपलब्ध झालेच तर मजुरीचे दर शेतकऱ्याच्या आवाक्याबाहेर चालले आहेत. त्यामुळे ड्रोनद्वारे शेतीमधील खते फवारणी, कीटकनाशक फवारणी अशी दैनंदिन कामे होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. ही कामे ड्रोनद्वारे आणि प्रत्यक्ष मनुष्यबळाद्वारे केल्यानंतर शेतकऱ्याच्या उत्पादन खर्चात किती फरक पडेल याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विद्यापीठांनी कापूस, सोयाबीन, भात, तूर, ऊस आदी सर्व प्रकारच्या पिकांचा समावेश असलेल्या प्रत्येकी 100 एकर आकाराच्या प्लॉटवर ड्रोनचा वापर करावा. यासाठी शेतकऱ्याला येणारा उत्पादन खर्चाचा तुलनात्मक अहवाल शासनाला सादर करावा. त्या आधारावर राज्यात सर्वत्र शेतीतील दैनंदिन कामांसाठी ड्रोनचा वापर करण्याचे धोरण शासन निश्चित करेल, असेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

तसेच नॅनो युरिया सुद्धा ड्रोनद्वारे फवारणी करून राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी देशात आदर्श निर्माण करावा. कृषी क्षेत्रात ड्रोनच्या वापरामुळे युवकांना रोजगाराची संधीही उपलब्ध होईल, असेही मुंडे यांनी सांगितले.

The post कृषी विद्यापीठांनी ड्रोनद्वारे फवारणीचे पथदर्शी प्रकल्प राबवावेत – कृषी मंत्री धनंजय मुंडे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मालेगाव : कृषी विद्यापिठाच्या विविध संशोधनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात क्रांतीकारक बदल घडून आले आहेत. त्यामुळे डाळिंब परिसंवादामधील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन राज्यातील डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना नक्कीच मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वास राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केला. कृषी विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, डाळिंब बागायतदार संघ व आत्मा कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने तालुक्यातील सातमाने येथील डाळींब उत्पादक शेतकरी रविंद्र पवार यांच्या शेतशिवारात आयोजित राज्यस्तरीय डाळिंब पिक परिसंवादात कृषीमंत्री भुसे बोलत होते.

कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, या पिकाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची प्रगती झाली आहे. डाळिंबासारख्या नगदी पिकामुळे शेतकऱ्यांची प्रगती होत असली तरी यावर येणारे तेलकट डाग, मर रोग, फुलगळ सारख्या रोगांमुळे हे पिक अडचणीत येते. त्यावर उपाययोजन करण्यासाठी या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री भुसे यांनी यावेळी दिली.

फळपिक विमा योजनेमध्ये काही बदल करणे गरजेचे असून त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे. तसेच डाळिंबावर मोठ्या प्रमाणात संशोधन होण्याच्या दृष्टीकोनातून राहुरी आणि लखमापूर येथील संशोधन केंद्रामध्ये आवश्यक साधन सामग्रीसाठी लागणारा निधी पुढील महिन्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल. कष्टकरी शेतकरी बांधवांच्या प्रगतीसाठी शासनामार्फत सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मंत्री भुसे यांनी दिली.

पुढील टप्यामध्ये राज्यातील प्रत्येक भागात जे पिक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते त्या पिकांसंदर्भात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अशा परिसंवादांचे आयोजन केल्यास ते महत्वपूर्ण ठरेल. त्याचप्रमाणे 2022 पर्यंत कृषी विभागामार्फत राज्यभरात लहान-मोठ्या अशा जवळपास 1 हजार प्रकल्पांना मान्यता देवून शेतकरी बांधवांना पाठबळ देण्याचा मानस राज्य शासनाचा असल्याची भावना कृषिमंत्री भुसे यांनी व्यक्त केली.

स्वतंत्र कृषी व अन्न प्रक्रिया संचालनालयाची निर्मिती

राज्यात फळे व भाजीपाला तसेच इतर पिकांच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. परंतु यावर प्रक्रिया होण्याचे अत्यल्प प्रमाण लक्षात घेवून शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविण्याबरोबर वाया जाणारा शेतमालावर उपाययोजना करण्यासाठी मुल्यवर्धन अनिवार्य आहे. यासाठी राज्यात कृषी आयुक्तालय पुणे येथे स्वतंत्र कृषी व अन्न प्रक्रिया संचालनालयाची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती मंत्री भुसे यांनी यावेळी दिली.

शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी विशेष टास्क फोर्सची निर्मिती

कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी विद्यापिठाने केलेले संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याचे काम करत असतात. आता विभागनिहाय विकेल ते पिकेल या संकल्पनेतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहचविण्याचे काम विशेष टास्क फोर्सच्या माध्यमातून करण्यात येईल. या टास्क फोर्समध्ये निवडण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू असून यामध्ये शेतकऱ्याने एक्सपोर्ट क्वालिटीचा माल कसा पिकवावा याबाबत सखोल मार्गदर्शन शेतकरी बांधवांना मिळणार आहे. डाळिंब रत्न म्हणून पुरस्कृत असलेले कृषी विद्यापिठाचे शास्त्रज्ञ हे एक चालते फिरते विद्यापीठ असून अशा तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन व सुचना पोहचविण्याचे कामही या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून होईल, अशी माहिती मंत्री भुसे यांनी दिली.

जमिनीचे आरोग्य सांभाळल्यास शाश्वत शेतीची अनुभूती मिळेल : डॉ सुपे

शास्त्राला धरुन शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नक्कीच लाभ होईल, असे मार्गदर्शन करतांना डाळिंब शास्त्रज्ञ डॉ. विनयकुमार सुपे म्हणाले, शेतकऱ्याने जमिनीचे भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्म ओळखले पाहिजे. वेळावेळी माती परिक्षण करुन मातीमध्ये किटक नाशकांपेक्षा बॅक्टेरिया टाकल्यास जमिनीची सुपिकता वाढण्यास नक्कीच मदत होईल. अन्न द्रव्य व्यवस्थापन, बहार नियोजनासह पाणी नियोजनातील त्रुटींवर विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगून उपस्थित शेतकऱ्यांना सखोल मार्गदर्शन डॉ.सुपे यांनी यावेळी केले.

रोगमुक्त रोपांच्या नर्सरी उभारणे काळाची गरज : बाबासाहेब गोरे

लेबल क्लेमचा विस्तार होण्याची मागणी करतांना डाळिंब रत्न पुरस्कृत शास्त्रज्ञ बाबासाहेब गोरे म्हणाले, रासायनिक खताचे दुष्परिणाम व त्यामुळे जमिनीची खराब होणारी पोत ही पुढील पिढीसाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी रासायनिक खतांपेक्षा सेंद्रीय व जैविक खतांचा वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. राज्यभरात सेंद्रीय पध्दतीने रोगमुक्त रोपांच्या नर्सरी उभारणे ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. यावेळी त्यांनी जमिनीचे आरोग्य व्यवस्थापन, डाळिंब बहाराच्या अवस्था, रोपांची निवड, किड व्यवस्थापन, लागवडीच्या पध्दती, रोग व्यवस्थापन, आंतरपीक, तणव्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन, सुत्रकृमी व्यवस्थापनासह खत व्यवस्थापनाबाबत उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

सर्व प्रथम कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते दिपप्रज्वलन व डाळिंब कलशाचे पुजन करुन राज्यस्तरीय डाळिंब परिसंवादास सुरुवात करण्यात आली. उपविभागीय कृषी अधिकारी दिलीप देवरे यांनी प्रस्तावनेतून कार्यक्रमाची विस्तृत स्वरूपात माहिती दिली. तर शास्त्रज्ञ डॉ. सचिन हिरे, तालुका कृषी अधिकारी बाळासाहेब व्यवहारे व तंत्र अधिकारी गोकुळ अहिरे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. यावेळी आमदार दिलीप बोरसे, बाजार समितीचे सभापती राजेंद्र जाधव, सरपंच भगवान पवार, अधिक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, आत्माचे प्रकल्प संचालक राजेंद्र निकम, राजेंद्र भोसले, प्रभाकर चांदणे, शरद गडाख, उपविभागीय कृषी अधिकारी दिलीप देवरे, तालुका कृषी अधिकारी सुधाकर पवार सटाणा, जगदिश पाटील नांदगाव, कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह राज्यभरातील डाळिंब उत्पादक शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

The post कृषी विद्यापीठाच्या संशोधनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात क्रांतिकारक बदल – कृषी मंत्री दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कोरोना प्रादुर्भावामुळे राज्यातील अकृषी विद्यापीठाच्या धर्तीवर चारही कृषी विद्यापीठांनी शासकीय व खासगी कृषी महाविद्यालयातील पदवी, पदव्युत्तर आणि आचार्य अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलत देण्याचा निर्णय कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज जाहीर केला. त्यामुळे राज्यातील ३८ शासकीय, १५१ विनाअनुदानित अशा एकूण १८९ महाविद्यालयातील ४५ हजार विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. ज्या विद्यार्थ्याचे आई-वडील, पालक यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असेल, अशा विद्यार्थ्यांचे सुरू असलेले पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण होईपर्यंतच्या संपूर्ण शुल्कात सूट देण्याचा निर्णयही कृषिमंत्र्यांनी घेतला आहे.

विद्यार्थ्यांकडे शुल्क थकित असेल तर सत्र नोंदणी आणि परीक्षेचा अर्ज करण्यास अडवू नये. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या अधिनस्त शासकीय व अशासकीय सर्व महाविद्यालयांचे सर्व पदवी, पदव्युत्तर व आचार्य या अभ्यासक्रमाचे विविध शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबत आज कृषिमंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरूंची बैठक झाली.

या बैठकीत खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले:

1. अनुदानित महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठ विभागातील सर्व अभ्यासक्रमांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या इतर शुल्कांमधील विद्यार्थी मदत निधी, विद्यार्थी सुरक्षा विमा शुल्क, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ शुल्क, महाविद्यालय नियतकालिक, अश्वमेध/क्रीडा महोत्सव शुल्क, विद्यार्थी वैद्यकीय तपासणी शुल्क, ओळखपत्र, विद्यार्थी सहायता / मदत / कल्याण निधी, स्नेहसंमेलन, गुण पत्रिका शुल्क, नोंदणी शुल्क, अशा ज्या बाबींवर कोणत्याही प्रकारचे खर्च करण्यात आलेला नाही, त्याबाबीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात १०० टक्के सुट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
2. जिमखाना, खेळ व इतर उपक्रम आणि ग्रंथालय यांची देखभाल व ग्रंथालयामध्ये ई-कन्टेंट विकत घेण्यासाठी खर्च करण्यात आला असल्याने याबाबतच्या शुल्कामध्ये ५० टक्के सुट देण्यात यावी.
3. विद्यार्थ्यांकडून वसतिगृहचा उपयोग करण्यात येत नसल्याने वसतिगृह शुल्कापोटी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात पूर्णपणे सूट देण्यात यावी.
4. कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी आकारण्यात येणारे विकास शुल्क ( डेव्हलपमेंट फी) यामध्ये ५० टक्के सूट देण्यात यावी.
5. विद्यार्थ्यांकडे मागील सत्रामध्ये प्रलंबित असलेले शुल्क ३ ते ४ हप्त्यात भरण्याची सवलत देण्यात यावी.

The post कृषी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना राज्यातील कोरोना प्रादुर्भावामुळे शुल्क सवलत, ४५ हजार विद्यार्थ्यांना लाभ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.