नवी दिल्ली : कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात माहिती दिली आहे की कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे एकाही शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची नोंद कृषी मंत्रालयाकडे नाही. अशा परिस्थितीत मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

वास्तविक, सरकारला लोकसभेत प्रश्न विचारण्यात आला होता की आंदोलनादरम्यान किती शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला याची आकडेवारी सरकारकडे आहे का आणि आंदोलनादरम्यान मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकार भरपाई देणार का? तसे असल्यास सरकारने सविस्तर माहिती द्यावी आणि तसे नसेल तर सरकारने कारण द्यावे.

त्यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री तोमर म्हणाले, हे आंदोलन संपवण्यासाठी सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांशी सतत संपर्कात आहे. त्यासाठी सरकार आणि आंदोलक शेतकरी संघटनांमध्ये 11 स्तरावर बोलणीही झाली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. याशिवाय, कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइस) सल्ल्यानुसार, सरकारने 22 पिकांचे एमएसपी घोषित केले आहेत. एमएसपीवर खरेदीसाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवरील एजन्सी सरकारच्या विविध योजनांतर्गत पीक खरेदी करत आहेत.

सरकारने कृषी आंदोलनात एकाही शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला नसल्याचा दावा केला असला, तरी गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात सुमारे 700 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा शेतकरी संघटना करत आहेत. इतकेच नाही तर शेतकरी संघटना त्यांच्या अटींमध्ये या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही करत आहेत.

The post शेतकरी आंदोलनामुळे एकाही शेतकऱ्याच्या मृत्यूची नोंद नाही, सरकारचे लोकसभेत उत्तर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले 16 दिवस दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडावा आणि चर्चेसाठी पुढं यावं असं आवाहन केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केलं आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, “या कायद्यातील तरतुदींना आक्षेप असतील तर त्यांचं निराकरण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करु. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून चर्चेचा मार्ग अवलंबावा.”

ते पुढे म्हणाले की, “मी शेतकरी नेत्यांना आवाहन करतो की त्यांनी ही कोंडी फोडावी. सरकारनं चर्चेसाठी एक पाऊल पुढं टाकलंय. त्यांच्या शंकेचं निराकरण करण्यात येईल. या आंदोलनाचा फटका शेतकऱ्यांनाही होत आहे. त्यात देशात कोरोनाचं संकट आहे. यात सामान्य जनताही भरडली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडावा आणि चर्चेसाठी पुढं यावं.”

कृषी मंत्र्यांनी सांगितलं की शेतकऱ्यांचं हित डोळ्यासमोर ठेवूनच हे कायदे तयार करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांवर अनेक दशकं अन्याय होतो आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी सरकारने हे कायदे केले होते. तरीही शेतकरी संघटनांशी चर्चा करुन कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास आम्ही तयार आहोत, असंही कृषी मंत्री तोमर यांनी स्पष्ट केलं.

The post कृषी कायद्यात बदल करण्याची सरकारची तयारी – कृषीमंत्री appeared first on थोडक्यात घडामोडी.