मुंबई : भाजी आणि फलोत्पादन निर्यातीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचा अभिमान आहे. अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकरी बांधवांना आम्ही अन्नदाता संबोधतो. कर्नाटक राज्याप्रमाणे ‘ई-पिक पाहणी’ ॲप राज्यात कार्यरत असून, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांयांना होणार असल्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

आज सह्याद्री अतिथिगृहात कर्नाटकचे कृषिमंत्री बी.सी. पाटील यांच्या समवेत शिष्टमंडळाने कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांची भेट घेतली. भेटीदरम्यान दोन्ही राज्यांच्या कृषी विषयक योजना, त्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलती, जास्तीत जास्त उत्पादन वाढविणे, कृषी उत्पादकांना थेट बाजार उपलब्ध करून देणे याबाबत विस्तृत चर्चा झाली.

कर्नाटकचे कृषिमंत्री श्री. पाटील यांनी राज्याच्या कृषी धोरणाबाबत माहिती जाणून आनंद व्यक्त केला. महाराष्ट्र राज्याप्रमाणे कृषी विषयक योजना राबविणार असल्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. कर्नाटक राज्यातील विविध योजनांचीही त्यांनी यावेळी माहिती दिली.

राज्याची कृषी विषयक माहिती देताना मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, कर्नाटक राज्यात ‘माय क्रॉप माय राईट’ अंतर्गत शेतीचे मोजमाप होते. त्याचप्रमाणे ‘ई-पीक पहाणी’ ॲपअंतर्गत ७/१२ चे मोजमाप शेतकऱ्यांमार्फत प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येत आहे. लवकरच मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची नोंद होईल, अशी आशा कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी व्यक्त केली. कृषी क्षेत्रातील प्रगतीबरोबरच शेतक-यांच्या आत्महत्या होऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना शासन स्तरावर करण्यात येत आहेत. कोरोना संकटकाळात टाळेबंदी होती. या परिस्थितीतही शेतकरी मात्र राबत होता. त्याने घेतलेल्या मेहनतीमुळेच आपणा सर्वांना अन्न उपलब्ध होऊ शकले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या वचनाप्रमाणे महात्मा जोतिबा फुले पिक कर्जमाफी योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला आहे.

जे शेतकरी नियमित कर्जाची परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधी म्हणून ५० हजार रूपये शासन अदा करणार असल्याचे सांगून, कृषी क्षेत्रासह शेतक-याचा विकास करण्याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा मानस आहे. यासाठी सर्व विभाग आणि राज्यांमधील नवीन तंत्रज्ञान व योजनांची देवाणघेवाण केल्याने हे शक्य असल्याचे मतही यावेळी कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केले.

प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी राज्याची कृषी क्षेत्रातील महत्त्वाची उत्पादने, कृषी क्षेत्र, राज्याचे महत्वाचे नाविण्यपूर्ण उपक्रम, शेतकरी सन्मान योजना, शेतकरी महिलांसाठी योजना, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, विकेल ते पिकेल, कापूस व सोयाबीन उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष कृती योजना, पिक किटक रोग सर्वेक्षण आणि सल्लागार प्रकल्प, शेतक-यांसाठी क्षेत्रावर शाळा, फलोत्पादन लागवड, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, सिंचन योजना, मागेल त्याला शेततळे, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना, मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना व यासदंर्भातील राज्याचे धोरण, डॉ पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन, यासंदर्भात सचिव श्री डवले यांनी माहिती दिली. यावेळी कृषी आयुक्त धिरज कुमार यांनी, राज्यातील कृषी क्षेत्रातील प्रगतीचे सादरीकरण केले. या भेटीदरम्यान राष्ट्रीय बांबू विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनिवास यांनी बांबू संदर्भातील प्रकल्प उत्पादन बाजारपेठ आणि उपयोगीकता यासंदर्भात सादरीकरण केले.

यावेळी फलोत्पादनाचे संचालक श्री. मोते, निविष्ठा व गुणनियंत्रक संचालक श्री. दिलीप झेंडे, कर्नाटक राज्याचे आयुक्त पाणलोट विकासचे एम व्ही व्यंकटेश, कृषीच्या संचालक नंदिनी कुमार, व्यवस्थापकीय संचालक बी. एच. बानथांड, जी. टी. पुत्रा आदीसह अधिकारी उपस्थित होते.

The post कृषी उत्पादन निर्यातीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचा अभिमान – कृषिमंत्री दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज मांजरी येथील केएफ बायोप्लॅन्टस समूहाच्या टिश्यूकल्चर लॅबची पाहणी केली. राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित शेतीबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी केएफ बायोप्लॅन्ट समूहाच्या मदतीने काय करता येईल, यासंदर्भातही त्यांनी चर्चा केली.

भुसे यांनी टिश्यूकल्चर लॅब, उत्पादन केंद्र, ग्रीन हाऊस तसेच डमो हाऊसची पाहणी केली. फुले किती दिवस टिकू शकतात, उत्पादन, फुलांचे विविध प्रकार, निर्यातीबाबत नियोजन, हवामान बदलाचा परिणाम तसेच त्यावर मात करण्यासाठीचे नियोजन आदींसह विविध विषयाववर चर्चा झाली. केएफ बायोप्लॅन्टसमूहाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना पॉलिहाऊसमधील नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत मार्गदर्शन व्हावे अशी अपेक्षा कृषिमंत्री भुसे यांनी व्यक्त केली.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैन यांनी या टिश्यू कल्चर लॅब तसेच बायोप्लॅन्टच्या कार्याची माहिती दिली. 30 देशात रोपांची निर्यात होत असून समूहाच्या ४ प्रयोगशाळा आहेत, दोन प्रयोगशाळांचे कामही प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. मांजरी केएफ बायोप्लॅन्ट समूहाच्या पाहणी दौऱ्यावेळी समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषकुमार जैन,संचालक किशोर राजहंस, विभागीय कृषी सहसंचालक रफिक नाईकवाडी उपस्थित होते.

The post कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केली टिश्यू कल्चर लॅबची पाहणी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : आंबिया बहार सन 2021-22 मध्ये भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत रायगड जिल्ह्यातील आंबा फळपिकासाठी 67 टक्के विमा दर प्राप्त झाला आहे. आंबा फळपिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम रूपये 1 लाख 40 हजार प्रति हेक्टर असून रायगड जिल्ह्यात एकूण विमा हप्ता 67 टक्के प्रमाणे 93 हजार 800 प्रति हेक्टर इतका असून त्यांमध्ये केंद्र सरकारचा 12.50 टक्के हिस्सा आणि राज्य शासनाचा 33.50 टक्के हिस्सा तसेच 21 टक्के हा शेतकरी हिस्सा आहे. त्याचप्रमाणे, केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार मृग बहार योजना 2020 पासून कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी अधिसूचित फळपिकांचे हवामान धोके व शेतकरी विमा हप्ता याबाबतची माहिती घ्यावी, असे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

राज्यातील फळपिक विमा योजनेबाबतची लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य अनिकेत तटकरे, जयंत पाटील यांनी विचारली होती.

राज्यामध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना मृग बहार 2016 पासून लागू करण्यात आली असून यात 2021-22 मध्ये मृग बहारामध्ये संत्रा, पेरू, चिकू, मोसंबी, डाळिंब, लिंबू, सिताफळ व द्राक्ष या फळपिकांसाठी तसेच आंबिया बहारामध्ये द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, केळी, आंबा, काजू, स्ट्रॉबेरी व पपई या फळपिकांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली असल्याचेही श्री.भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेच्या 18 जून 2021 च्या शासन निर्णयाअन्वये मृग व आंबिया बहार तीन वर्षाकरिता राबविण्याबाबत रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी, मुंबई, एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कं.लि.मुंबई, भारतीय कृषि विमा कंपनी लिमिटेड, मुंबई आणि रिलायन्स जनलर इन्शुरन्स कंपनी लि, मुंबई या विमा कंपन्यांना शासनाने मान्यता दिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

The post शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा योजना ऐच्छिक – कृषिमंत्री दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : खरीप व रब्बी हंगाम 2022-23 मध्ये शेतकऱ्यांना युरिया व डीएपी खताचा तुटवडा भासू नये, यासाठी केंद्र शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा करुन नियोजन करावे, अशा सूचना कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केल्या.

आज मंत्रालयात युरिया व डीएपी खताच्या संरक्षित साठा (Buffer Stock) करुन ठेवण्याबाबत गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याबैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, (ऑनलाईन उपस्थित) कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री भुसे म्हणाले, राज्यात खतांची उपलब्धता व वितरण यावर नियंत्रण ठेवणे व वाटपाच्या नियोजनात सुसूत्रता असणे आवश्यक आहे. येत्या खरीप हंगामात खतांचा तुटवडा निर्माण होऊ नये. शेतकऱ्यांना वेळेत खत पुरवठा व्हावा यासाठी पूर्व तयारी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करुन नियोजन करावे, असे कृषिमंत्री भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

The post खरीप व रब्बी हंगामाकरिता खताच्या संरक्षित साठ्यासंदर्भात नियोजन करावे, कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : रब्बी हंगामात अनुकूल हवामानामुळे महाराष्ट्रातील लागवडयोग्य क्षेत्र वाढलेले आहे. त्यामुळे खताची मागणीही वाढली आहे. मात्र अनुदानित खत पुरवठादारांनी खताच्या किमती वाढविल्याने महागडी खते घेणे शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे या खतांच्या किमती पूर्ववत करण्याची मागणी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय खते व रसायन मंत्री मनसुख मांडविय यांना पत्र लिहिले आहे.

मंत्री भुसे यांनी पत्रात लिहिले कि, रब्बी हंगाम सध्या जोरात चालू आहे. अनुकूल हवामानामुळे महाराष्ट्र राज्याचे लागवडयोग्य क्षेत्र वाढले असल्याने खताची मागणी जास्त आहे. अलीकडे अनुदानित खत पुरवठादारांनी खतांच्या किमती वाढवल्या असल्याने एवढी महागडी खते घेणे शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. राज्यात अधिक प्रमाणात अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. त्यामुळे वाढीव दरामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे खतांच्या किमती पूर्ववत कराव्यात. याप्रकरणी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलून खतांच्या दरांचा ताबडतोब आढावा घ्यावा आणि खतांच्या दरातील वाढ मागे घेण्यासाठी आवश्यक निर्देश जारी करावेत, अशी मागणी मंत्री भुसे यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.

खत उत्पादकांनी राज्यात ०६ डिसेंबर, २०२१ रोजी घोषित केलेल्या दरांनुसार खतांची विक्री करावी. सुरळीत पुरवठा राखण्यासाठी आणि खतांच्या संतुलित वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक पावले केंद्र सरकारने उचलावीत आणि रब्बी हंगाम यशस्वी करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

राज्यात ०६ डिसेंबर, २०२१ रोजी घोषित केलेल्या दरांनुसार प्रति ५० किलो बॅगचा खतनिहाय दर आणि झालेली वाढ खालीलप्रमाणे : (कंसात नमूद दर दिनांक १३ जानेवारी, २०२२ रोजीचे)

१०:२६:२६- १४४० ते १४७० (१४४० ते १६४०). वाढ: १७० रुपये.

१२:३२:१६- १४५० ते १४९० (१४५० ते १६४०) वाढ: १५० रुपये.

१६:२०:०:१३ – १०७५ ते १२५० (११२५ ते १२५०) वाढ: ५० रुपये.

अमोनियम सल्फेट: ८७५ (१०००) वाढ: १२५.

१५:१५:१५:०९ – ११८० ते १४५० (१३७५ ते १४५०) वाढ: १९५ रुपये.

The post खतांच्या वाढलेल्या किमती पूर्ववत करा, कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांची केंद्राकडे पत्राद्वारे मागणी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील सुमारे 2 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांनी पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजने (RWBCIS) अंतर्गत फळपीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. यापूर्वीच विम्या कंपन्यांकडे पहिल्या हप्त्याची रक्कम जमा आहे. तसेच राज्य शासनाने ऑक्टोबर-2021 मध्ये 148 कोटी रुपयांचा राज्य हिस्सा विमा कंपन्याकडे आहे. केंद्र शासनानेही त्यांच्या हिस्सा विमा कंपन्यांकडे द्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना दिले आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही केल्यास दिवाळीपूर्वी फळपीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळू शकेल, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

रब्बी हंगाम 2020-21 मध्ये सुमारे 2.12 लाख शेतकऱ्यांनी फळांसाठी नोंदणी केली. पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजनेत नोंदणी केली. त्यापैकी 227.52 कोटी रुपयांची भरपाई 1 लाख 4 हजार पात्र शेतकऱ्यांना देय आहे. सुधारित परिचालन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शेतकरी, राज्य आणि केंद्राचा पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचे दावे निकालात काढतात. यामध्ये शेतकऱ्यांचा हिस्सा रु. 106.17 कोटी आधीच विमा कंपन्यांकडे आहे. तसेच राज्य व केंद्र सरकारचे प्रत्येकी 10.81 कोटी असे एकूण 21.62 कोटी रुपयांचा हिस्साही विमा कंपन्यांकडे जमा करण्यात आला आहे. म्हणजेच एकूण 127.79 कोटी प्रीमियम सबसिडीची रक्कम आधीच विम्या कंपन्यांकडे आहे. आता राज्य सरकारचे अनुदान रु. 149.50 कोटी विमा कंपन्याना देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाचा 148 कोटी रुपयांचा हिस्सा विमा कंपन्यांना देणे बाकी आहे. तो वेळेत मिळावा, असे कृषिमंत्री भुसे यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.

The post दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळण्यासाठी राज्य शासनाचा पाठपुरावा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याप्रवण १४ जिल्हे, ३ नक्षलग्रस्त जिल्हे अशा १७ जिल्ह्यातील सर्व तालुके, तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण तालुके अशा एकूण २४४ तालुक्यामध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना राबविण्यात येत होती. या योजनमध्ये राज्यातील उर्वरित सर्व १०६ तालुक्यांचा समावेश केला असल्याची माहिती कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचन संच बसविण्यासाठी प्रधानमंत्री सुक्ष्म सिंचन योजनेमध्ये देय असलेल्या अनुदानाशिवाय अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांसाठी २५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांसाठी ३० टक्के पुरक अनुदान राज्य शासनातर्फे अतिरिक्त अनुदान देण्यात येते. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आता ही योजना उर्वरित सर्व तालुक्यात राबविण्यास मंजुरी दिली आहे.

राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये या योजने अंतर्गत अल्प व अत्यल्पभुधारक शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचनासाठी ८० टक्के अनुदान तर इतर शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदान देय राहणार आहे.

The post मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना उर्वरित सर्व १०६ तालुक्यांमध्ये राबविण्यास राज्य शासनाची मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विमा कंपन्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत प्राप्त तक्रारी तातडीने निकाली काढाव्यात, असे निर्देश कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत सहभागी विमा कंपन्यांकडून स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व पीक काढणी नंतर आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबत मंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीस खासदार प्रतापराव जाधव,आमदार संजय कुटे, आमदार संजय रायमुलकर, कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, संचालक, कृषि आयुक्तालय विकास पाटील, मुख्य सांख्यिकी कृषि आयुक्तालय विनयकुमार आवटे, बुलढाणा जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी नाईक व संबंधित विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी कृषि मंत्री भुसे यांनी निर्देश दिले की नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करण्याचे काम अतिशय धीम्या गतीने सुरू आहे, संबंधित कंपन्यांना पंचनामे करण्याची गती वाढविण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात यावी. पंचनामे करणाऱ्यांचे मनुष्यबळ वाढविण्यात यावे.

सोयाबीन पीक काढण्याच्या अवस्थेत असल्यामुळे पंचनामे करण्याच्या वेळी पीक उपलब्ध नाही या कारणामुळे विमा दावे अपात्र ठरवू शकत नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० मधील बुलढाणा जिल्ह्याची प्रलंबित नुकसान भरपाई रक्कम तातडीने अदा करण्याचे कृषिमंत्र्यांचे निर्देश

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० मधील बुलढाणा जिल्ह्याची प्रलंबित नुकसान भरपाई रुपये ६४ कोटी ५९ लाख ही रक्कम पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने अदा करण्यात यावी, असे निर्देशही कृषिमंत्री भुसे यांनी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला दिले. त्यावर येत्या ८ दिवसात ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, अशी माहिती कंपनीच्या प्रतिनिधींनी यावेळी दिली.

The post विमा कंपन्यांनी स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत आलेल्या तक्रारी तातडीने निकाली काढाव्यात – कृषिमंत्री दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी होता यावे, यासाठी अर्ज करण्याची मुदत २३ जुलैपर्यंत वाढवून मिळावी, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव राज्य शासनाने आज केंद्र शासनाकडे पाठविल्याची माहिती कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

पीक विमा योजनेसाठी अर्ज करण्याचा आज (१५ जुलै) शेवटची मुदत असून आतापर्यंत सुमारे ४६ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. मात्र राज्यातील काही भागात लांबलेला पाऊस, कोरोना प्रतिबंधासाठी असलेले निर्बंध यामुळे शेतकऱ्यांना मुदतीत विमा हप्ता भरणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होता यावे यासाठी सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र शासनाने २३ जुलै पर्यंत योजनेस मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव आज राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे.

The post प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेस २३ जुलैपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, राज्य शासनाचा केंद्राकडे प्रस्ताव appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप २०२१ साठी आतापर्यंत 37 लाख 23 हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले असून उद्या दिनांक 15 जुलै ही योजनेत सहभागी होण्यासाठी अंतिम मुदत असल्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. दरम्यान राज्यात सुरु असलेल्या पावसामुळे पेरण्यांना वेग आला असून प्रमुख पिकांच्या पेरणीमध्ये सोयाबीन 99 टक्के तर कापूस पिकाची 81 टक्के पेरणी झाल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यात पावसाला सुरुवात झाली असून 304 तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या 75 टक्केपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. तर 34 तालुक्यांमध्ये 50 ते 75 टक्के, 14 तालुक्यांमध्ये (नाशिक व नंदुरबार जिल्ह्यातील) 25 ते 50 टक्के तर सुरगाणा आणि नवापूर या दोन तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या 25 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे.

राज्यात आजपर्यंत 74 टक्के पेरणी झाली असून त्यामध्ये सोयाबीनची पेरणी 99 टक्के झाली आहे. सोयाबीनचे सरासरी क्षेत्र 39 लाख हेक्टर असून 38 लाख हेक्टरवर पेरणी पूर्ण झाली आहे. राज्यात कापूस लागवडीचे सरासरी क्षेत्र 42 लाख हेक्टर असून त्यापैकी 39 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. भात पिकाची लागवड सुरु असून सरासरी क्षेत्राइतकी पेरणी होईल असा अंदाज वर्तविण्यात आला असल्याचे भुसे यांनी सांगितले. राज्यातील चार जिल्ह्यामध्ये तुलनेने पेरणी कमी झाली असून त्यामध्ये नाशिक 32 टक्के, धुळे 44 टक्के, नंदुरबार 39 टक्के तर गोंदिया 9 टक्के इतकी पेरणी झाली आहे.

The post प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी उद्या अंतिम मुदत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.