मुंबई : हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्प आणि त्यासाठीच्या ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

डिग्रस साठवण तलाव लघु प्रकल्प आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस गावाजवळील नाल्यावर ३.७१ द.ल.घ.मी. क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस, लोहगाव आणि दाटेगांव या गावातील ६०३ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील औद्योगिकरण, शाश्वत शेती आणि इतर विकास कामांना चालना मिळणार आहे.

The post हिंगोलीतील डिग्रस साठवण तलावासाठी ९० कोटी ६१ लाखांचा निधी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावा अशी मागणी या भागातील लोकप्रतिनिधी, उद्योजक व शेतकरी नागरिकांची आहे. ही मागणी सकारात्मक असून मागणीचा केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावा या मागणी संदर्भात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीपकुमार, उपस्थित होते. आमदार गोपीचंद पडळकर व सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री राणे म्हणाले, रांजणी येथे ड्रायपोर्ट झाल्यास या भागाचा औद्योगिक विकास गतीने होईल. या ठिकाणी ड्रॉयपोर्ट होण्यासाठी सर्वांनी सकारात्मक काम करावे. तसेच संबधित शासकीय विभागांनी त्यांची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पडावी. या ड्रायपोर्टसाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा केला जाईल. व याबाबतचा नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

The post रांजणी येथील ड्रायपोर्टसाठी सकारात्मक काम करा – मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना २०२५’ राबविण्यात येत आहे. १५४ सुधारणांचा समावेश असलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत केली जाणार आहे. यात राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ‘चिंतन शिबिर’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी ‘इज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी 6 विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, त्या 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी आपले अहवाल सादर करतील. यातील नाशिक विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारणा समिती कार्यरत आहे, तर विजय सूर्यवंशी (कोकण विभाग) आणि जितेंद्र पापळकर (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) अनुक्रमे औद्योगिक संसाधन वापर आणि भू-बँक प्रोत्साहन या विषयांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

बैठकीदरम्यान राज्यातील ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ प्रगती, अंमलबजावणी केलेल्या सुधारणा तसेच आगामी उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्राने ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस 2024’ मूल्यांकनात लक्षणीय प्रगती साधली असून 402 पैकी 399 सुधारणा पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्याचा अंमलबजावणी स्कोअर 99.25 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्राला यापूर्वी ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ 2020-21’ मध्ये अचिव्हर आणि ‘ईओडीबी2022’ मध्ये टॉप अचिर्व्हर म्हणून गौरविण्यात आले होते. ‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस 2024’ चा अंतिम निकाल 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी जाहीर होणार आहे.

‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ अंतर्गत भूखंड आणि बांधकाम परवाने, कामगार सुधारणा, उपयुक्तता आणि तपासणी प्रणाली तसेच नियामक सुलभीकरण ही प्रमुख लक्ष्यकेंद्रीत क्षेत्रे आहेत. त्याचबरोबर मैत्री 2.0 द्वारे संपूर्ण एकल-खिडकी परिसंस्था कार्यान्वित करण्याची योजना आहे. त्याचबरोबर सिंगल साइन-ऑन, परवान्यांची स्थिती, सामान्य अर्ज फॉर्म, एकत्रित पेमेंट, डॅशबोर्ड्स, तपासणी, तक्रार निवारण आणि वापरकर्ता अभिप्राय यासारखे आवश्यक मॉड्यूल्स मैत्री 2.0 मध्ये समाविष्ट असणार आहेत.

महाराष्ट्रात व्यवसाय सुलभता, नियमनमुक्ती आणि क्षेत्रीय मंजुरी सुलभीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली जात आहेत. उद्योगांना अधिक अनुकूल आणि पारदर्शक वातावरण मिळावे यासाठी प्रमुख सुधारणा करण्यात येत आहेत.

केंद्र सरकारच्या औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) च्या ‘बिझनेस रिफॉर्म अॅक्शन प्लॅन’ (बीआरएपी) नुसार, २०१५ पासून महाराष्ट्र सातत्याने देशातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांपैकी एक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

The post जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पाच लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे हे उद्दिष्ट असलेले महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण २०२५ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या क्षेत्राची निर्यात १५ अब्ज डॉलर्सवरुन ३० अब्ज डॉलर्स करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहील. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनाकरिता १ हजार ६५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यापुढील २० वर्षांकरिता म्हणजेच २०३१ ते २०५० या कालावधीकरिता १२ हजार १८४ कोटी अशा एकूण १३ हजार ८३५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-२६ वर्षाकरिता १०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करण्यात आली.

प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर रत्ने आणि आभूषणे उद्योगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. रत्ने व दागिने धोरण सर्वसमावेशक धोरणात्मक आराखड्यावर आधारित आहे. पायाभूत सुविधा विकास, नवकल्पना आणि कौशल्य वृद्धीद्वारे या क्षेत्राला बळकटी प्रदान करण्याचा हेतू आहे. औद्योगिक समूहांना चालना, संशोधन आणि विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन, डिजिटल ट्रेड सोल्यूशनचे एकत्रिकरण याद्वारे महाराष्ट्राला रत्ने व आभूषणे उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात जागतिक अग्रस्थान मिळवून देणे हा यामागचा उद्देश आहे. या धोरणांतर्गत येणाऱ्या उद्योग घटकांना वित्तीय तसेच अन्य सुविधांच्या अनुंषगाने सवलती-प्रोत्साहने देण्यात येतील. यात व्याज अनुदान, वाढीव गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन, मुद्रांक शुल्क सवलत, वीज शुल्क तसेच दरात सवलत, समूह विकास, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योगदान, कौशल्य विकास साहाय्य, निर्यातीसाठी आवश्यक सुविधा व प्रोत्साहन, ब्रॅण्डीग-डिझाईनिंग-पॅकेजिंग-मार्केटिंगसाठी प्रोत्साहन, एक खिडकी योजना, प्लग अॅण्ड प्ले सुविधा, अखंडित वीज व पाणी पुरवठा याशिवाय अतिरिक्त चटई निर्देशांक यासारख्या सुविधा-सवलतीचा समावेश राहणार आहे.

रत्ने व दागिने क्षेत्र वेगाने विकसित होत आहे. राज्यातील व्यापार, डिझाईन, तंत्रज्ञान आणि मूल्यवर्धित निर्यातीत मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. प्रयोगशाळेत उत्पादित हिरे, डिजिटल प्लॅटफार्म, ब्लाकचेन ट्रेसिबिलीटी आणि तंत्रज्ञानातील जलद बदलामुळे पायाभूत सुविधा आणि कौशल्याची गरज विकसित करणे आवश्यक असल्यामुळे धोरण निश्चितीची आवश्यकता होती.

The post राज्याचे रत्ने व आभूषणे धोरण – २०२५ जाहीर, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे उद्द‍िष्ट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शहरी आणि ग्रामीण भागात सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि प्रशासकीय गतिमानतेवर भर देणारे महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या धोरणामुळे राज्यात ५० हजार ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक व त्यातून सुमारे चार लाख रोजगार निर्मिती होईल, असे अपेक्षित आहे. या धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहणार आहे.

धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये
भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रे उद्योगांच्या गरजा पुरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावित आहेत. सन २०२१ मध्ये भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांची संख्या सुमारे १२०० होती आता ती १९०० पेक्षा जास्त झाली आहे. या केंद्रातून सुमारे १९ लाख लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्यात सध्या ४०० जागतिक क्षमता केंद्रे असून त्यामधून सुमारे ४ लाख लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. या धोरण कालावधीत आणखी ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे स्थापन करणे, चार लाख कुशल रोजगार निर्मिती करणे, उच्चमूल्याची जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे, जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र आणि डिजिटल डेटाबँक निर्माण करणे आणि राज्यातील नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या सारख्या टिअर-२, टिअर-३ शहरामध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांचा विस्तार करणे ही या धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ दृष्टिकोनाशी सुसंगत ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेले राष्ट्र बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन जागतिक क्षमता केंद्र आकर्षित करणे, संशोधनाला चालना देणे, उच्च मूल्यवान ज्ञानकेंद्रीत गुंतवणूक आकर्षित करणे, डिजिटल डेटाबँक विकसित करणे, वित्तीय आणि बिगरवित्तीय प्रोत्साहने, व्यवसाय सुलभता, संस्थात्मक संरचना आणि केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरणाचे एकत्रिकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ निश्चित करण्यात आले आहे.

या धोरणामुळे अवकाश आणि संरक्षण, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया, रत्ने व दागिने, लॉजिस्टिक्स, धातू खाणकाम, औषध निर्माण व रसायने, अक्षय आणि हरित ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोटिव्ह अशा प्राधान्य क्षेत्रांना गती मिळणार आहे.

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी स्वतंत्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राचे उद्योग आणि नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील अग्रस्थान कायम टिकविण्यासाठी हे धोरण सहाय्यभूत ठरेल. जागतिक क्षमता केंद्रामध्ये औद्योगिक प्रकल्प सुरु करण्यासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र, अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निधी, औद्योगिक वसाहतीतील राखीव भूखंड, अखंडित पाणी व वीजपुरवठा, कामकाजाच्या वेळामध्ये शिथिलता आणि मालमत्ता करांबाबत प्रोत्साहन दिले जाण्याची तरतूद आहे.

The post महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, राज्यात ४०० केंद्रांच्या माध्यमातून चार लाख रोजगार; ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात खनिज विकास निधीतून अनेक मोठे उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यात टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून कॅन्सर हॉस्पिटल, कौशल्यावर आधारित रोजगार, आरोग्य, पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे चंद्रपूर आणि गडचिरोलीमध्ये इंडस्ट्रियल मॅग्नेट तयार होत असून औद्योगिक विकासामुळेच समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माण होणार आहे, असे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुल (जि. चंद्रपूर) येथील विश्रामगृहात, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या कॉफी टेबल बुकचे अनावरण करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके, आमदार सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे यांच्यासह जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी रोहन ठवरे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

ज्या ठिकाणी उत्खनन होते, तेथील नागरिकांना खनिज निधीचा फायदा झाला पाहिजे, अशी संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे जो त्रास स्थानिकांना होतो. त्यामुळे खनिज निधीचा सर्वात जास्त वाटा स्थानिक लोकांनाच मिळाला पाहिजे.

चंद्रपूर जिल्ह्याने खनिज क्षेत्रात अनेक चांगले उपक्रम हाती घेतले आहेत. विशेष म्हणजे खनिज विकास निधीमधून रोजगार निर्मिती, आरोग्य, विकास, शिक्षण, कौशल्य आधारित नाविन्यपूर्ण प्रकल्प चंद्रपूर जिल्ह्यात अतिशय चांगल्या पद्धतीने राबविण्यात येत आहे.

चंद्रपूर आणि गडचिरोली हा परिसर इंडस्ट्रियल मॅग्नेट म्हणून तयार होत आहे. त्यामुळे दीड लक्ष लोकांना रोजगार मिळणार आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखून हा विकास आपल्याला करायचा आहे. औद्योगिकरणासोबतच चंद्रपूरने पर्यावरण संतुलन राखले, असा संदेश गेला पाहिजे. कौशल्य विकास आणि रोजगारावर भर देऊन १०० टक्के स्थानिकांना रोजगार मिळेल, अशी व्यवस्था आपण उभी करणार आहोत.

गतकाळात आपण ५० कोटी वृक्ष लागवड मोहीम यशस्वीरीत्या राबवली. यावेळी सुद्धा चंद्रपूरने वृक्ष लागवडीचे मोठे उद्दिष्ट गाठावे. संपूर्ण भारतात केवळ महाराष्ट्र राज्याने ग्रीन कव्हर वाढवले असून आपला परिसर नैसर्गिक समृद्ध आहे. मात्र आता आपल्याला संपूर्ण महाराष्ट्राचे वनक्षेत्र ३३ टक्क्यांच्या वर नेण्याकरिता करिता विशेष लक्ष द्यायचे आहे. चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाने खनिज विकास निधीतून अतिशय चांगले काम केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाचे संचालन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांनी तर आभार जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी मानले.

The post औद्योगिक विकासामुळे समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माण होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : इंदापूर तालुक्यात येणाऱ्या विविध कंपन्यांना उद्योगपूरक वातावरण निर्मितीकरिता आवश्यक ते सहकार्य येत आहे, कंपन्यानी आपल्या आस्थापनांमध्ये स्थानिकांना रोजगार देण्यासह, उत्पादनासाठी स्थानिक कच्चा मालाला प्राधान्य द्यावे, सामाजिक उत्तरदायित्व निधीद्वारे तालुक्याच्या सर्वागीण विकासाकरिता हातभार लावावा, असे प्रतिपादन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले.

पुणे येथील शासकीय विश्रामगृह येथे इंदापूर पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत लोणी येथील विविध विषयासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता निलेश मोढवे, प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

भरणे म्हणाले, इंदापूर तालुक्याच्या विकासात एमआयडीसीचे महत्वपूर्ण योगदान आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने औद्योगिक वसाहत लोणी येथे पोलीस मदत केंद्र उभारणी, अग्निशमन केंद्र, वाहतूक टर्मिनल, कामगारांकरिता बसेस सेवा आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करावी. औद्योगिक वसाहतीच्या नावाचा दर्शनी भागात फलक लावावा. महावितरणने विद्युतविषयक दुरुस्तीचे कामे करण्यापूर्वी कंपन्यांना पूर्वसूचना द्यावी. परिसरात प्रदुषण होणार नाही, वाहतूक नियमांचे पालन करावे, याबाबत सर्व कंपन्यांनी दक्षता घ्यावी.

मोढवे म्हणाले, राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कंपन्यांना पायाभूत सुविधा देण्यास महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ प्रयत्नशील आहे, यापुढेही उद्योगास येणाऱ्या अडीअडचणी प्राधान्याने सोडविण्यात येतील.
पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्याअंतर्गत येणाऱ्या विविध कंपन्यांनी उद्योग वाढीसह रोजगार निर्मिती, स्थानिकांना रोजगार, सामाजिक कार्याकरिता सीएसआर निधीचा उपयोग आदीबाबींवर भर देण्याचे काम करावे, याकामी महामंडळाच्यावतीने सहकार्य करण्यात येईल, असेही पाटील म्हणाले.

यावेळी कंपनीच्या प्रतिनिधींने उद्योगाविस्ताराकरिता आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली असता या मागण्याची पुर्तता करण्याकरिता पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन भरणे यांनी दिले.

The post कंपन्यानी स्थानिकांना रोजगार देण्यास प्राधान्य द्यावे – कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वाहन उद्योगात ह्युंदाई कंपनीचे मोठे नाव आहे. कंपनीने राज्यातही गुंतवणूक केली आहे. पुणे येथील प्रकल्पातून वाहन उत्पादनात वाढ होणार आहे. ह्युंदाई कंपनीने राज्यात वाहन उद्योगात अधिकाधिक गुंतवणूक करीत रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी ह्युंदाई कंपनीच्या शिष्टमंडळासोबत आयोजित बैठकीत केले.

ह्युंदाई कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक उन्सू किम यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, उद्योग सचिव डॉ. पी. अनबलगन, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, कंपनीचे कार्यकारी संचालक जिओन्जीक ली, उपाध्यक्ष (वित्त) सारावनन टी, सहायक उपाध्यक्ष पुनीत आनंद, कार्तिक एल, वरिष्ठ व्यवस्थापक विनोद बनसोड आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कंपनी राज्यात सामाजिक उत्तरदायित्वअंतर्गत विविध कामांसाठी ५६ कोटी रुपयांचा निधी देत आहे. ही बाब स्तुत्य असून या निधीतून राज्यात सुरू असलेली कामे पथदर्शी ठरतील. या निधीतून कंपनीने पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करीत रस्ता सुरक्षा, चालक प्रशिक्षण आदींमध्ये काम करावे. राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण तयार करून उद्योगांना सहकार्य करण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण करीत कंपनीच्या गुंतवणुकीसंदर्भातील माहिती दिली. पुणे येथील प्रकल्पाच्या कामाची माहिती यावेळी देण्यात आली. यावेळी कंपनीच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव येथील वृक्षारोपण मोहीम, रस्ता सुरक्षा उपक्रम आदींचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला.

The post ह्युंदाई कंपनीने राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक करीत रोजगार निर्मिती वाढवावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत असताना या विकासासाठी उद्योग, कृषी आणि विविध क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात वीज ऊर्जेची गरज भासणार आहे यासाठी महावितरणमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या 38 नवीन सब स्टेशन आणि वीज वाहिन्यांच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याकडे लक्ष दिले जावे, असे प्रतिपादन ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी केले.

एमएसईबी होल्डिंग कंपनी कार्यालय फोर्ट येथे आढावा बैठक ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झाली. बैठकीत महावितरण आणि महापारेषण अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध सब स्टेशनची उभारणी आणि उच्च दाब वाहिनी प्रकल्प कामांचा आढावा घेतला. यावेळी संचालक (संचलन) सतीश चव्हाण, संचालक (प्रकल्प) अविनाश निंबाळकर, मुख्य अभियंता महेंद्र वाळके, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) सुनील सूर्यवंशी, मुख्य अभियंता माणिक गुट्टे उपस्थित होते.

ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्यातील महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) अंतर्गत 38 सब स्टेशनच्या उभारणीसाठी कार्यवाही केली जात आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे पुणे शहर, नागपूर येथील मिहान औद्योगिक वसाहत तसेच राज्यातील विविध ठिकाणच्या वीज पुरवठा व उपलब्धतेमध्ये मोठी सुधारणा होईल.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांच्याकडून मान्यता प्राप्त होऊन देखील विविध प्रकल्पांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. सर्व प्रकल्प होण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने केल्या जाव्यात, असे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी अमरावती करजगाव येथील 132 केवी सबस्टेशन, पुणे शिक्रापूर येथील 765 किलो वॅट सबस्टेशन, पाचगाव येथील 220 केवी सबस्टेशन येथील कामे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी विविध प्रकल्पातील कामांच्या गतीचा त्यांनी आढावा घेतला. यामध्ये छत्रपती संभाजी नगर, अमरावती, परभणी, हिंगोली, सातारा, पुणे यासह विविध जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांची त्यांनी तपशीलवार माहिती घेतली.

The post राज्यातील ३८ नवीन सब स्टेशन उभारणी, वीज वाहिन्यांच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करावीत – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या मालावर टॅरीफ लावून भारताला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत अमेरिकेने निर्माण केलेल्या आव्हानांना न घाबरता आपली पावले टाकत आहे. आपल्या मालासाठी पर्यायी बाजारपेठ शोधून अमेरिकेने लादलेल्या टॅरीफ आपत्तीला इष्टापत्तीत परावर्तित करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

या आपत्तीला संधी मानून राज्याच्या ‘ इज ऑफ डूईंग बिझनेस‘ मध्ये जास्तीत जास्त बदल करण्यात यावेत. ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस‘ धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र ‘ वॉर रूम‘ ची निर्मिती करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे जागतिक आयात – निर्यात धोरणाच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या उपाय योजनांबाबत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘इज ऑफ डूईंग बिझनेस‘ साठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या वॉर रूमचा दर महिन्याला आढावाही घेण्यात येईल. राज्यामध्ये खासगी औद्योगिक पार्कसाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यात यावे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ औद्योगिक वसाहतींच्या बाहेर असे औद्योगिक पार्क विकसित करण्यासाठी स्पष्ट धोरण आणावे. यामध्ये लघु आणि मध्यम उद्योगांचा प्राधान्याने अंतर्भाव असावा. त्यातून उद्योजकांना उद्योगासाठी लागणारे परवाने तातडीने मिळतील, अशी व्यवस्था असावी. यामुळे राज्यात निश्चितच उद्योगांच्या माध्यमातून समृद्धी येऊन रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ होईल.

नवीन उद्योगांबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांच्या विकासासाठी शासन निश्चितच सकारात्मक आहे. उद्योगांच्या परवानग्यांसाठी असलेल्या सिंगल विंडो पोर्टलला अधिक सक्षम करण्यात यावे. जेणेकरून परवानग्यांना वेळ लागणार नाही. राज्यात पाच हेक्टर क्षेत्रावरील कृषी प्रक्रिया किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांसाठी कुठल्याही परवानगीची आवश्यकता असू नये, यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी. ‘ इज ऑफ डूइंग बिजनेस‘साठी वेळोवेळी कायद्यात सुधारणा करण्यात येतात. या सुधारणांबाबत खालील यंत्रणांना अवगत करावे. उद्योग येण्यासाठी व सद्यस्थितीत असलेल्या उद्योगांना विकसित होण्यासाठी प्रत्यक्षात बदल होतील, असेच ‘ रिफॉर्म‘ करण्यात यावे, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

शहराजवळ स्थापन करण्यात येणाऱ्या उद्योगांना विविध परवानगी घ्याव्या लागतात. परवानग्या मिळण्याचा कालावधी कमीत कमी करून सदर परवानग्या सुलभरित्या मिळतील याची व्यवस्था करावी. उद्योगासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या मोजणीची प्रक्रिया वेगाने करण्यात यावी. पर्यावरणाला हानी न पोहोचवणाऱ्या उद्योगांचे प्रदूषणाबाबतच्या दंडाची फेर आकारणी करून कुठेही अतिरिक्त दंड आकारला जात नाही, याची काळजी घ्यावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंग परदेशी, भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाचे मुख्य सल्लागार (निवृत्त) अपूर्व चंद्रा, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी गुप्ता, राज्य कर, वस्तू आणि सेवा कर आयुक्त आशिष शर्मा, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अंशू सिन्हा, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ . पी. अनबलगन, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासु, विकास आयुक्त (उद्योग) दीपेंद्रसिंह कुशवाह, आयआयटी मुंबईचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुमार सराफ आदी उपस्थित होते.

‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस‘ साठी राज्याने केलेल्या सुधारणा
उद्योग सुरू करण्यासाठी अग्निशमन परवाना बारमाही कालावधीसाठी देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य, उद्योगाच्या सुसूत्रीकरणासाठी मैत्री कायदा २०२३ पारित, उद्योगांच्या वीज जोडणी साठी मैत्री सिंगल विंडो सिस्टीम कार्यान्वित, केवळ दोन कागदपत्रे नवीन वीज जोडणीसाठी आवश्यक, उद्योगांना बांधकामासाठी बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम कार्यान्वित, एमआयडीसीकडून भूखंड मिळवण्यासाठी मिलाप (इंडस्ट्रियल लँड अप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट पोर्टल) पोर्टल कार्यान्वित.

या सुधारणा होणार
उद्योग स्थापण्यास भूखंडांची तातडीने व्यवस्था करण्यासाठी लँड बँकेची निर्मिती, भूखंड वितरण प्रक्रिया पारदर्शक आणि गतिमान करणार, पर्यावरणीय परवानगी ६० दिवसांमध्ये देण्याची व्यवस्था करणार, जिल्हास्तरावर गुंतवणूक वाढविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून सक्षम करणार, निर्यात वाढविण्यासाठी ‘डेडिकेटेड एक्सपोर्ट पोर्टल‘ तयार करणार, समूह विकासातून उद्योगांच्या निर्माण सठी एक तालुका एक समूह विकास उपक्रम राबविणार.

The post जागतिक आयात-निर्यात धोरणाबाबत बैठक: ‘इज ऑफ डूइंग बिझनेस’ सुधारणा आणि उद्योगांसाठी नवे उपक्रम appeared first on थोडक्यात घडामोडी.