मुंबई : राज्यात मत्स्योत्पादन वाढीसाठी मोठ्या संधी आहेत. यंदाच्या हंगामामध्ये राज्यात ४७ टक्के मत्स्योत्पादन वाढ झाली आहे. येत्या हंगामामध्ये आणखी वाढ अपेक्षित असून त्यासाठी विभागातील सर्वच अधिकारी-कर्मचारी यांनी प्रयत्न करावेत. तसेच राज्यातील तलावामध्ये गाळ काढल्यास गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादनात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. त्यामुळे तलावातील गाळ काढण्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करावा अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय हंगामाविषयी आढावा बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री राणे यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश पाठक उपस्थित होते. तर राज्यातील प्रादेशिक उपायुक्त, सर्व सहायक आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

ड्रोन सर्वेक्षण सुरू केल्यानंतर सागरी मत्स्योत्पादनात चांगली वाढ झाली असल्याचे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, तलावातील गाळ काढल्यानंतर गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादन वाढणार आहे. हा गाळ काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाशी समन्वयाने कार्यक्रम आखावा. तलावांवर असलेली अतिक्रमणे काढण्यात यावी. कोणतेही नियमबाह्य काम होणार नाही याची अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. जितकी चांगली शिस्त राहील तितके चांगले उत्पादन वाढेल. त्यामुळे सर्वच अधिकाऱ्यांनी मत्स्योत्पादन वाढीसाठी दिलेल्या सुचनांचे तंतोतंत पालन करावे, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.

मंत्री राणे म्हणाले की, प्लास्टिक मुक्त कोळीवाडा या योजनेस गती द्यावी. मत्स्योत्पादकांना स्थानिक बाजारपेठेत उत्पादन विक्रीसाठी प्रोत्साहन द्यावे. अमेरिकेने लावलेल्या अतिरिक्त कराचा विचार करता मत्स्योत्पादन स्थानिक तसेच देशांतर्गत बाजारात विक्री करणे हा एक चांगला पर्याय आहे. त्यासाठी यामधील कंपन्यांसोबत चर्चा करावी. मत्स्योत्पदकांमध्ये जागृती करावी. ‘एआय’च्या वापराबाबत सर्व सहायक आयुक्त यांचे प्रशिक्षण घ्यावे. मत्स्य आणि कोळंबी खाद्य महोत्सवाचे आयोजन करावे. कोलंबीची विक्री वाढवण्यासाठी एक रोडमॅप करावा, अशा सूचनाही मंत्री राणे यांनी यावेळी दिल्या.

The post तलावातील गाळ काढण्यासाठी नियोजनबद्ध कृती कार्यक्रम तयार करा – मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : बीड, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगरनंतर आता रायगड जिल्ह्यासाठी 105 कोटी खर्चाचे ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ अर्थात ‘सीट्रिपलआयटी’ मंजूर झाले आहेत. ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने केंद्र मंजूरीचे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविले असून टाटा आणि राज्यशासनाच्या सहकार्यातून रोहा एमआयडीसी क्षेत्रात हे नवीन केंद्र उभे राहणार आहे. यामुळे रायगड जिल्ह्यातील युवकांना उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक ‘एआय’ तंत्रज्ञानासह रोजगाराभिमुख कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे यांनी याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.

रायगड जिल्ह्याच्या रोहा एमआयडीसीमध्ये होणाऱ्या या ‘सीट्रिपलआयटी’ केंद्राच्या एकूण 105 कोटींच्या खर्चापैकी 89 कोटी रुपये टाटा कंपनीतर्फे तर 16 कोटी रुपये राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनातर्फे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे गेल्या चार महिन्यात राज्यात मंजूरी मिळालेले हे चौथे केंद्र आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या पत्रानंतर ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने अवघ्या दोन आठवड्यात बीड जिल्ह्यातील केंद्रास, दीड महिन्यात नांदेड आणि नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या दोन केंद्रांना तसेच चार महिन्यात रायगड जिल्ह्यातील रोह्याच्या या ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्रास मंजूरी दिली आहे.

‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्रांमुळे चारही जिल्ह्यांमधील युवकांना रोजगाराभिमुख अत्याधुनिक कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण मिळण्याचा तसेच जिल्ह्यांमध्ये उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

रायगडच्या रोहा एमआयडीसीत उभारण्यात येणाऱ्या या ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्रामुळे जिल्ह्यातील, कोकणातील युवकांना ‘एआय’ वापरासह जागतिक दर्जाचे आधुनिक प्रशिक्षण, तांत्रिक कौशल्य विकास, रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी मिळणार आहे. उद्योगक्षेत्राला स्थानिक पातळीवर कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. कोकणातील नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासह अनेक उद्दीष्टांची पूर्तता या ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्रामुळे होणार आहे.

नव्या सेंटरमधून दरवर्षी ३ हजार युवकांना प्रशिक्षित केले जाईल, त्यातून कोकणात उद्योगपूरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

‘सीट्रिपलआयटी’च्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रशिक्षण खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ उचलणार आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि जिल्हा प्रशासन दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास टक्क्यांप्रमाणे विभागून करणार आहेत. यामुळे रायगडसह कोकणातील युवकांना उद्योगक्षेत्राच्या गरजेप्रमाणे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण मिळेल. त्यांची कौशल्यवृद्धी होईल. उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल. यातून जिल्ह्यात उद्योगपूरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

The post रोहा एमआयडीसीत १०५ कोटी रुपयांचे ‘सीट्रिपलआयटी’ मंजूर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.