बारामती : राज्यात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात दोन वर्षासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तथापि, या तंत्रज्ञानाचा फायदा आणि गरज पाहता सुरू असलेल्या एका आर्थिक वर्षासाठीच हा निधी देण्यासह पुढील काळातही आवश्यक ती तरतूद करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केली.

श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना भवानीनगरमार्फत श्री छत्रपती मंगल कार्यालय येथे आयोजित शेतकरी मेळावा, त्याअंतर्गत ‘ऊस शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर’ या विषयावरील मार्गदर्शन आणि कृषी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे चेअरमन राजेंद्र पवार, श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन पृथ्वीराज जाचक, व्हाईस चेअरमन कैलास गावडे आदी उपस्थित होते.

प्रदर्शनाच्या व शेतकरी मेळाव्याच्या आयोजनाबद्दल कारखान्याने घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक करून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, जमिनीची घटती सुपीकता, खतांचा वाढता खर्च, पाण्याची कमतरता, उसाची घटती उत्पादकता, वातावरणीय बदल, घटता उतारा यामुळे शेतकरी आणि कारखाने अडचणीत आले आहेत. या एआय तंत्रज्ञानाच्या वापराने उसाच्या उत्पादनात ४० टक्क्यांवर वाढ झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे शेतीला किफायतशीर करण्यासाठी एआय तंत्रज्ञान ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. उसासोबतच फळबागा, कापूस, सोयाबीन पिकासाठीही एआयच्या वापराची तयारी करण्यात येत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

वाढती लोकसंख्या, वाढते नागरिकरण, विकास कामांसाठी जमिनीचा वापर त्यामुळे शेतीसाठीची जमीन कमी होत असून, आहे त्या जमिनीत जास्तीचे उत्पादन काढल्याशिवाय देशाला आवश्यक कृषी उत्पादन मिळू शकणार नाही. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल, असेही ते म्हणाले.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये खर्च येणार असून त्यापैकी ९ हजार रुपये वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, साखर कारखाना पावणेसात हजार रुपये अग्रीम म्हणून देणार असून शेतकऱ्यांनी नऊ हजार रुपये भरायचे आहे. शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

राज्यातील शेतकऱ्यांचे ठिबकचे अनुदान यापुढे वेळेवर मिळेल यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील राहील. एआयच्या वापरासाठी ठिबक सिंचन आवश्यक आहे. हवामानात बदल होत असताना त्यावर मात करण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे, असे सांगून, उसाचे बियाणे दर तीन वर्षांनी बदलावे, जमिनीची सुपीकता घटू नये यासाठी तणनाशकांचा वापर टाळावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना परिसरातील रस्त्यांच्या विकासकामांकरिता १० कोटी रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी केली. तसेच कारखान्याने रयत शिक्षण संस्थेला शाळा उभारण्यासाठी ८१ आर जमीन द्यावी. शाळा इमारत उभारणीसाठी ४ कोटी रुपयांची तरतूद ज्येष्ठ खासदार शरद पवार आणि रयत शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून करण्याचे नियोजन आहे, असे त्यांनी सांगितले. कारखान्याला राज्य शासन, जिल्हा बँकेच्या स्तरावर मदत देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात आली असून आगामी काळातही कारखान्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

यावेळी कृषिमंत्री भरणे म्हणाले, परिसरातील शेतकरी विविध पिकांचे चांगले उत्पादन घेत आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अडचणी सोडवण्यासाठी, त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक तो विचार करून कृषी विभागाच्या माध्यमातून निर्णय घेण्यात येतील. आता शेतीमधील पारंपरिक पद्धती बदलण्याची गरज आहे. खतांची, पाण्याची बचत कशी कमी होईल यासाठी एआयसारखे नवीन तंत्रज्ञान वापरावे लागेल. राज्यातील शेतकऱ्यांचे २०२४ – २५ चे ठिबकचे अनुदान देण्यात आले असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे चालू वर्षातील ५४ लाख रुपयांचे अनुदानही लवकरच देण्यात येईल. मध्यवर्ती संशोधन केंद्र पाडेगावला आवश्यक ती मदत करण्यात येईल, असे भरणे म्हणाले.

यावेळी मान्यवरांनी कृषी प्रदर्शनाची पाहणी केली. या प्रदर्शनात कृषी विभागाने आपल्या योजना, व्हीएसआय, विविध ठिबक संच उत्पादक, पाईप उत्पादक कंपन्या, ट्रॅक्टर तसेच अन्य कृषी यंत्रे, औजारे, ड्रोन तंत्रज्ञान, एआयसह अन्य आधुनिक तंत्रज्ञान पुरवठादार, अन्न प्रक्रिया स्टॉल आदी लावण्यात लावण्यात आले होते.

कार्यक्रमाला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे, आत्माचे प्रकल्प संचालक सूरज मडके, कारखान्याचे संचालक मंडळ, कृषी विभागाचे अधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते.

The post कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ वापरासाठी या आर्थिक वर्षात ५०० कोटी रुपये – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून ऊस तोडणीकरिता पैशांची मागणी करून आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, असे आदेश सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले आहे.

सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, ऊस पीक चांगले नाही, ऊस खराब आहे, ऊस पडलेला आहे, ऊस क्षेत्र अडचणीचे आहे, तोडणी करणे परवडत नाही अशी विविध कारणे सांगून ऊस तोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडून पैशांची मागणी करुन शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्यास ती रोखण्यासाठी सर्व कारखान्यांनी जाहीर प्रकटन करून अशा प्रकारच्या गैरव्यवहाराला आळा बसेल असे पाहावे. तसेच कारखान्याच्यावतीने शेतकऱ्यांना तक्रार करण्यासाठी मोबाईल फोन/व्हॉटसॲप क्रमांक जारी करावा व याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना द्यावी.

सर्व सहकारी साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक व खासगी साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अशा तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी कारखान्यांनी तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून शेती विभागाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. तक्रार निवारण अधिकारी यांचे नाव, संपर्क मोबाईल क्रमांक यांची माहिती कार्यक्षेत्रातील व कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस तोडणी होत असलेल्या गावांमध्ये दर्शनी ठिकाणी व ग्रामपंचायतीच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावी. तसेच प्रसिद्धीमाध्यमांद्वारे व्यापक स्वरूपात प्रसिद्ध करावी.

शेतकऱ्यांची लेखी स्वरूपात अशी तक्रार साखर कारखान्याच्या शेती अधिकाऱ्यांकडे आल्यानंतर त्यावर लगेच कार्यवाही करावी. तसेच तक्रार करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्तालयाच्या shetkari.madat@gmail.com या ईमेलचा वापर करावा. तक्रारीमध्ये आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व वाहन क्रमांक नमूद करावा. अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यावर चौकशी करून तक्रारीचे वेळीच निराकरण करावे. तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आल्यास सदरची रक्कम संबंधित मुकादम / कंत्राटदार यांचे बिलातून वसूल करून संबंधित शेतकऱ्यास अदा करावी, याची जबाबदारी तक्रार निवारण अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात यावी, असे निर्देशही पाटील यांनी दिले.

अशा प्रकारची एकही तक्रार चालू गाळप हंगामात येणार नाही याची कार्यकारी संचालक व खासगी साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच राज्यात चालू 2021-22 गाळप हंगामात उपलब्ध असलेला सर्व ऊस सर्वसाधारणपणे 145-150 दिवसांत गाळप होईल एवढी साखर कारखान्यांची स्थापित गाळप क्षमता असल्याने व इथेनॉल उत्पादनाकरिता साखर वळविली जाणार असल्याने शेतक–यांनी आपला ऊस गाळप होईल की नाही याबाबत घाबरुन जाऊ नये. प्रादेशिक सह संचालक (साखर) व साखर आयुक्त कार्यालयाचे स्तरावरही ऊस गाळपाचे संदर्भात नियमितपणे आढावा घेण्यात यावा, अशा सूचनाही पाटील यांनी यावेळी दिल्या आहेत.

The post ऊस तोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडून पैशांची मागणी करणाऱ्यांवर होणार कारवाई – सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.