मुंबई : मुंबई ही आर्थिक, वाणिज्यीक तसेच मनोरंजन क्षेत्रांची राजधानी आहे. त्याचप्रमाणे उद्योग आणि व्यापारासाठी मुंबईसह महाराष्ट्र हे उद्योजकांच्या पसंतीचे ठिकाण आहे. तैवान हा तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडीवर असून तंत्रज्ञान आणि उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र व तैवानमध्ये परस्पर सहकार्य वाढविण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

गोरेगाव येथील नेस्को प्रदर्शन केंद्रात आयोजित ‘तैवान एक्स्पो २०२३ इंडिया’चे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी तैवान एक्स्टर्नल डेव्हलपमेंट कौन्सिल (ताईत्रा) चे अध्यक्ष जेम्स हुआंग, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, तैपाई इकॉनॉमिक ऍण्ड कल्चरल सेंटर, मुंबईचे महासंचालक होमर च्यांग आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशाचे पॉवर हाऊस आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये राज्याचा १५ टक्के वाटा आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे स्टार्टअप कॅपिटल असून राज्यात १७ हजार नोंदणीकृत स्टार्टअप, तर देशातील १०० पैकी २५ युनिकॉर्न आहेत. ऊर्जा निर्मितीमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. राज्यातील डाटा सेंटरची क्षमता सातत्याने वाढत आहे. परकीय थेट गुंतवणुकीतही राज्य आघाडीवर असून २०२८ पर्यंत राज्याचे ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे उद्दिष्ट आहे.

तैवान हा नवीन तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडीवरचा देश असल्याबद्दल फडणवीस यांनी कौतुक केले. महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण आहे. गुंतवणुकदारांना येथे प्रोत्साहन दिले जात असून शासनामार्फत आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जात आहे. तैवान हा उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रात महाराष्ट्राबरोबर विश्वासू भागीदार बनू शकतो, असे सांगून तैवानच्या उद्योजकांचे त्यांनी राज्यात स्वागत असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र आणि तैवानमध्ये जग बदलण्याची क्षमता असल्याचे सांगून परस्पर सहकार्याच्या माध्यमातून विकास घडवू या, असे आवाहन त्यांनी केले.

तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या ९० कंपन्या प्रदर्शनात सहभागी झाल्या आहेत. या कंपन्यांसोबत चर्चा झाली असून त्यांनी राज्यात गुंतवणूक करण्याची इच्छा दर्शविली आहे. या अनुषंगाने राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. भारतातील लघु आणि मध्यम उद्योजकांनी हे प्रदर्शन अवश्य पाहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

ताईत्राचे अध्यक्ष जेम्स हुआंग यांनी तैवान विविध क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रगती करीत असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र हा गुंतवणूक क्षेत्रात विश्वासू भागीदार असल्याचे सांगून डिजिटल क्षेत्रात उज्ज्वल भविष्यासाठी भारतासोबत यापुढेही एकत्रितपणे काम करून नवीन युग निर्माण करू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रधान सचिव डॉ. कांबळे म्हणाले की, महाराष्ट्र हे उद्योग आणि गुंतवणूक क्षेत्रात आघाडीवरील राज्य आहे. येथे गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना शासनामार्फत प्रोत्साहन आणि संपूर्ण सहकार्य दिले जात असून त्यांना गुंतवणुकीचा पूर्ण परतावा मिळेल, याची शाश्वती असते. हायड्रोजन हे भविष्यातील सर्वाधिक वापरले जाणारे इंधन असून ग्रीन हायड्रोजन धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तैवानमधील उद्योजक अतिशय मेहनती आणि नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे असल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले. उद्योगांसाठी महाराष्ट्रातील वातावरण अतिशय पोषक असल्याचे सांगून त्यांनी गुंतवणुकदारांचे स्वागत केले.

The post तैवानबरोबर तंत्रज्ञान तसेच उद्योग क्षेत्रात सहकार्य वाढविणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पोलीस भरती प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याकरिता आणखी किमान दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. शासनामार्फत महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून तीन हजार मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली असून ही मान्यता प्रत्यक्ष पदभरतीचा कालावधी किंवा ११ महिने यापैकी जो कमी असेल त्याच कालावधीसाठी असेल, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे सांगितले. कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरती होत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

याबाबत अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, २४ जुलै २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुंबई पोलीस आयुक्तालयाकरिता देण्यात आलेले बाह्ययंत्रणेवरील तीन हजार मनुष्यबळ हे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपातील असून, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील नियमित पोलीस शिपाई पदे कर्तव्यावर उपलब्ध झाल्यानंतर या बाह्ययंत्रणेवरील मनुष्यबळाच्या सेवा संपुष्टात येतील. या तीन हजार कर्मचाऱ्यांकडून केवळ सुरक्षा विषयक कामकाज व गार्ड विषयक कर्तव्य, स्टॅटिक ड्यूटी करुन घेण्यात येणार असून कायदे विषयक अंमलबजावणी व तपासाचे कुठलेही काम देण्यात येणार नाही.

बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त दलातील पोलीस शिपाई संवर्गाची सुमारे १०,००० पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणे, आंतर जिल्हाबदली, दरवर्षी सुमारे १५०० पोलीस निवृत्त होणे तसेच सन २०१९ ते २०२१ मध्ये पोलीस भरती झालेली नसणे, अपघात/ आजार यामुळे मृत्यू / सुमारे ५०० पोलिसांचा कोविडमुळे मृत्यू झालेला आहे. ही पदे रिक्त असण्याची कारणे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदांचा विचार करून शासनाने संपूर्ण राज्यातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी १४,९५६ पोलीस शिपाई संवर्गातील पदे व २,१७४ पोलीस शिपाई चालक संवर्गातील पदे तसेच एस.आर.पी.एफ (SRPF) ची पदे भरण्यास मंजुरी दिलेली असून एकूण १८,३३१ पदांची पोलीस भरती प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याप्रमाणे भरण्यात येणाऱ्या पदांमध्ये बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी ७,०७६ पोलीस शिपाई संवर्गातील पदे व पोलीस चालक संवर्गातील ९९४ पदे भरण्यात येणार आहेत. बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी नमूद ७,०७६ पदे भरल्यानंतर सुद्धा काही पदे रिक्त राहणार आहेत. बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी ७,०७६ पोलीस शिपाई पदे नियमित भरतीद्वारे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून, भरती प्रक्रिया आणि प्रशिक्षण पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कर्तव्यासाठी पोलीस शिपाई उपलब्ध होण्याकरिता आणखी किमान दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.

या सर्व कारणांमुळे मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने १७ एप्रिल २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये तीन हजार मनुष्यबळ तूर्तास महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारचेच महामंडळ असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातर्फे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या जवानांमार्फत विविध केंद्र व राज्य शासकीय कार्यालये, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, सार्वजनिक ठिकाणे इ. करिता यापूर्वीही सुरक्षा नियमितपणे वापरली गेली आहे व वापरली जात असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

The post कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरती नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 मधील सौर प्रकल्पासाठी सबस्टेशननिहाय आवश्यक सुयोग्य जमिनींची निश्चिती योग्यता तपासून त्वरित करावी. या जमिनी नोडल एजन्सीला हस्तांतरित करण्यासाठी अभियान स्तरावर काम करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 संदर्भात आढावा बैठक झाली. यावेळी अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी हे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही राज्याची महत्वाकांक्षी योजना आहे. वातावरण बदलाचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणात जाणवत असल्याचे आपण सर्वजण पाहत आहोत. या पार्श्वभूमीवर सौर ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर वाढला पाहिजे. यातून उद्योगांना कमी दराने वीज मिळण्यासाठी तसेच पर्यावरण संवर्धनासाठीही मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही योजना अतिशय उपयुक्त ठरणार असल्याने या कामांना वेग देण्यात यावा. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. महाराष्ट्र राज्याची ही महत्वाकांक्षी योजना आता केंद्र सरकारनेही स्वीकारली आहे. या योजनेमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पहिल्या 5 जिल्ह्यांना पारितोषिक देण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

या योजनेअंतर्गत कृषीभार असलेले 2731 सबस्टेशन निश्चित करण्यात आले असून या सबस्टेशनची क्षमता 17 हजार 868 मेगावॅट आहे. यासाठी 88 हजार 432 एकर जागेची आवश्यकता असून 35 हजार एकर जमीन निश्चित झाली आहे. 53 हजार एकर जमीन अजून निश्चित करणे अपेक्षित आहे.

यासाठी महाराष्ट्र राज्य सोलर अॅग्रो कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर, नागपूर, धुळे-नंदुरबार ही 5 क्लस्टर पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

The post सौर प्रकल्पासाठी सबस्टेशननिहाय आवश्यक, सुयोग्य जमिनींची निश्चिती त्वरित करावी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सातारा : सातारा जिल्ह्यातील ज्या प्रकल्पांमुळे दुष्काळी भागांना पाणी मिळणार आहे, अशा प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच म्हसवड-धुळदेव ता. माण औद्योगिक वसाहतीच्या कामाला गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. कराड येथील कृष्णा सहकारी बँकेच्या सभागृहात सातारा जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहत व जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांचा आढावा उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी फडणवीस म्हणाले, पहिल्या टप्प्यात दुष्काळी भागात पाणी जाणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचबरोबर इतर जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांच्या कामांसाठीही शासन सकारात्मक असून टप्प्याटप्प्याने कामांना प्रशासकीय मान्यतेबरोबर निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल. यावेळी धोम-बलकवडी प्रकल्प, तारळी प्रकल्प, उरमोडी प्रकल्प, कुडाळी मध्यम प्रकल्प, वांग प्रकल्प, मोरणा गुरेघर मध्यम प्रकल्प, जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजना, हणबरवाडी व धनगरवाडी उपसा सिंचन योजना या योजनेअंतर्गत व प्रकल्पातर्गत सुरू व प्रलंबित असलेल्या कामांचा सविस्तर आढावाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला.

बंगरुळ-मुंबई कॉरिडोअरवर नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंतर्गत म्हसवड-धुळदेव ता.माण येथे नव्याने औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्यात येणार आहे. या वसाहतीच्या तांत्रिक बाबींना मंजुरी देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले. या औद्योगिक वसाहतीला 3246.79 हेक्टर आर जमीन लागणार आहे. जी शासकीय जमीन आहे ती तत्काळ जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करावी. सातारा एमआयडीसी मध्ये सब स्टेशन उभारण्यासाठी महापारेषणने त्यांच्याकडील 35 गुंठे जागा ही महावितरण ला हस्तांतरित करावी. सातारा तालुक्यातील निगडी व वर्णे येथे नव्याने औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव शासनाकडे असून याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल. तसेच सातारा एमआयडीसीमध्ये नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या पोलीस स्टेशनला प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले.

यावेळी खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, खासदार रणजिसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जयकुमार गोरे, डॉ. अतुल भोसले, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, औद्योगिक विकास महामंडळाचे पुणे विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी पाटील आदी उपस्थित होते.

The post दुष्काळी भागाला पाणी मिळण्यासाठी प्रकल्पांच्या कामांना गती देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सातारा : येरवळे, ता. कराड येथील अमर जवान सूरज मधुकर यादव यांचा दिमापूर, नागालँड येथे कर्तव्यावर असताना हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन त्यांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन केले.

यावेळी खासदार रणजीतसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार प्रविण दरेकर, आमदार श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले उपस्थित होते.

The post उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले वीर जवान सूरज यादव यांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. ग्राहकहित जोपासण्याला राज्य शासनाचे प्राधान्य असून ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेतली असल्याचेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस आपल्या संदेशात म्हणतात, ग्राहक हाच कोणत्याही बाजारपेठेचा कणा असतो, त्याचे हित हेच सर्वतोपरी असते. ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी राज्य शासनासोबतच या क्षेत्रात कार्यरत सर्व अशासकीय संस्था आणि व्यक्तींचे योगदान महत्त्वाचे आहे. तसेच एक विकसित राज्य आणि राष्ट्र उभारणीत जागरूक ग्राहकाचे महत्त्व सर्वात अधिक आहे.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संदेशात पुढे म्हटले आहे की, जागतिकीकरणामुळे आता संपूर्ण जगच बाजारपेठ झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना निवडीची संधी प्राप्त झाली आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा फायदा जसा ग्राहकांना होत आहे, तसेच या तंत्रज्ञानाचा वापर करून काही कुप्रवृत्तीच्या लोकांकडून ग्राहकांची फसवणूकही होत आहे. ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी राज्य शासनाचा ग्राहक संरक्षण विभाग सातत्याने सतर्क असून सक्रियपणे कार्यरत आहे. त्याला समाजातील विविध सामाजिक अशासकीय संस्थांचे मिळत असलेले बळही महत्त्वाचे आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हितासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. ग्राहक दिनाच्या निमित्ताने ग्राहक चळवळीत सातत्याने कार्य करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांना आणि राज्यातील सर्व जनतेला शुभेच्छा.

The post उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त शुभेच्छा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणांतर्गत रांजणगाव (पुणे) येथे 297.11 एकरमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरसाठी केंद्र सरकारने आज मान्यता दिली आहे. या माध्यमातून 5000 तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. हा प्रकल्प राज्यात आणल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आभार मानले आहेत.

तसेच पुण्यामध्ये CDAC हाही प्रकल्प लवकरच येणार असून या दोन्ही प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुमारे 2000 रुपये कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. युती सरकारने हे प्रकल्प राज्यात येण्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केलेला आहे. यास्तव समितीची १९ जुलै २०२२ रोजी बैठक घेण्यात आली होती.

या क्लस्टरसाठी ४९२.८५ रुपये कोटी खर्च होणार असून हा प्रकल्प ३२ महिन्यात पूर्ण होणार आहे. तसेच या प्रकल्पाच्या माध्यमातून उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळणार असून इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रॉनिक्स, कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलार पीव्ही मॅन्युफॅक्चरिंग, ई मोबिलिटी उत्पादक असे अनेक उद्योग येणार आहेत, अशी माहिती मंत्री सामंत यांनी दिली आहे.

The post पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी! रांजणगावमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरसाठी केंद्र सरकारची मान्यता, ५००० तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सामाजिक न्याय विभागासह इतर विभागांच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड अत्यंत आवश्यक आहे. थेट लाभ हस्तांतरण योजनेंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी नागरिकांनी आधार नोंदणी करावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई व माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या संयुक्त विद्यमाने “महाराष्ट्र राज्यात आधारचा वापर वाढविण्यासाठी तसेच प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अलिकडील काळात राबविण्यात आलेले उपक्रम” या विषयावर राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन सह्याद्री अतिथीगृह, येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. समाजातील वंचित घटकांना सामावून घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. आधार सक्षमीकरण आणि नागरिकांच्या कल्याणासाठी डीबीटी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे (UIDAI) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सौरभ गर्ग, मुंबई, सुमनेश जोशी, सहसचिव डीबीटी केंद्र सरकार, सौरभ तिवारी, अमोद कुमार, (DDG UIDAI) (मुख्यालय), कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव राजेंद्र डी. सावंत, अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक जयश्री भोज, नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सहसचिव प्रवीण के. पुरी, शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाज काझी, पोक्राचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग यांच्यासह कार्यशाळेला राज्य शासन, केंद्र सरकारच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सौरभ गर्ग यांनी गेल्या दशकात आधारने केलेल्या प्रगतीबद्दल विवेचन केले. आधार प्रमाणीकरण ऑनलाइन प्रमाणीकरणाद्वारे एखाद्याची ओळख सिद्ध करण्यासाठी त्वरित यंत्रणा प्रदान करते. (UIDAI) रहिवाशांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू ठेवेल यावरही त्यांनी भर दिला.

या कार्यशाळेच्या विविध सत्रांमध्ये आधारची वैशिष्ट्ये, आधार नोंदणी आणि घेतलेले पुढाकार, आधारच्या वापरावरील प्रमुख विकास, डेटा गोपनीयता आणि माहिती सुरक्षा, यावर चर्चा करण्यात आली. राज्य सरकारसाठी थेट लाभ हस्तांतरण आणि त्याची अंमलबजावणी प्रक्रिया. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी थेट लाभ हस्तांतरणाचे महत्त्व आणि राज्य एकत्रित निधीतून वितरित केलेल्या योजना आणि लाभांसाठीच्या अधिसूचनांवर प्रकाश टाकला.

The post थेट लाभ हस्तांतरण योजनेंतर्गत लाभार्थींनी आधार नोंदणी करावी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. 50 हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ येाजनेचा शुभारंभ 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

सुमारे 7.15 लाख पात्र खातेदारांचे आधार प्रमाणीकरण
सहकारमंत्री अतुल सावे म्हणाले की, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन 2017 – 18, सन 2018 – 19 आणि सन 2019 – 20 हा कालावधी विचारात घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्जाची उचल करुन नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याच्या प्रकियेला सुरूवात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत सुमारे 7. 15 लाख पात्र खातेदारांचे आधार प्रमाणीकरण झाले आहे. दि. 20 रोजीच्या कार्यक्रमात महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड केल्याबदल निवडक पात्र शेतकरी बांधवांना प्रोत्साहन प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. सावे म्हणाले.

या योजनेसाठी खालीलप्रमाणे निकष निश्चित 

1. कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहित धरण्यात येईल.
2. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी (बँकांकडून कर्ज घेऊन किंवा स्वनिधीतून) शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल.
3. सन 2019 वर्षामध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व महापुरामुळे नुकसान झाल्याने नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरीसुद्धा सदर योजनेस पात्र असतील. तसेच एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्जाची परतफेड केली असल्यास वारससुद्धा प्रोत्साहनपर योजनेच्या लाभास पात्र असतील.

योजनेची कार्यपद्धती :

1. या योजनेंतर्गत योजनेच्या निकषांची पूर्तता केलेल्या कर्जखात्यांची माहिती राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे.
2. सदर प्राप्त याद्यांचे संगणकीय संस्करण करण्यात येऊन पात्र लाभार्थींची यादी निर्गमित करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर करण्यात येईल.
3. पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या विशिष्ट क्रमांकासह संबंधित बँकेस तसेच विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी येथे उपलब्ध करण्यात येतील.
4. सदर यादीमधील संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावासमोरच्या विशिष्ट क्रमांकाची नोंद घेऊन शेतकऱ्यांनी बँक कर्ज पासबुक व आधार कार्ड घेऊन बँकेच्या शाखेमध्ये अथवा आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये आधार प्रमाणीकरण करुन घ्यावे.
5. आधार प्रमाणीकरणानंतर संबंधीत शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावर प्रोत्साहनपर योजनेचा लाभ निर्गमित करण्यात येईल.

कर्जमुक्ती योजनेसाठी निकषात न बसणाऱ्या व्यक्ती :

1. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी.
2. महाराष्ट्र राज्यातील आजी / माजी मंत्री / राज्यमंत्री, आजी / माजी लोकसभा / राज्यसभा सदस्य, आजी / माजी विधानसभा / विधान परिषद सदस्य.
3. केंद्र सरकार व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25 हजारापेक्षा अधिक असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)
4. राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा. महावितरण, एस. टी. महामंडळ इ. ) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25 हजारांपेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)
5. शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
6. निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये 25 हजारांपेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).
7. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25 हजारांपेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ)

The post महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेचा 20 ऑक्टोबरपासून शुभारंभ, जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दंडाची कार्यवाही केली जाते. मात्र ज्या वाहनचालकांवर पाच ते सहा वेळा दंडाची कारवाई झाली आहे त्यांचा वाहन परवाना काही दिवस, महिन्यांसाठी निलंबित करण्याची कारवाई करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिले. द्रुतगती महामार्गावर वेगाने मार्गिका बदलणाऱ्या (लेन जंप) वाहनचालकांवर कारवाईसाठी पथक नेमावे. या पथकाच्या माध्यमातून बेदरकारपणे वाहन चालविणाऱ्यांवर नजर ठेवतानाच त्यांचा पाठलाग करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्गावर अशी मोहिम तातडीने राबविण्याचे त्यांनी सांगितले.

अपघात रोखण्यासाठी ज्या स्मार्ट यंत्रणा जगातल्या रस्त्यांवर आहेत त्या यंत्रणा मुंबई – नागपूर समृद्धी महामार्गावर बसविण्यात याव्या. यामुळे समृद्धी महामार्ग जगातला सर्वात स्मार्ट महामार्ग बनू शकेल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यात १००४ ठिकाणी ब्लॅक स्पॉट असून सुमारे ७२ टक्के अपघात अतिवेगामुळे होतात. तर ज्या ठिकाणी ब्लॅक स्पॉट घोषित आहे तेथील अपघाताचे प्रमाण ५३ टक्के असल्याचे सादरीकरणादरम्यान सांगितले. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी राज्यात सुमारे ६ कोटी जणांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. अपघात नियंत्रण आणि मदतीसाठी मृत्युंजय दूत प्रकल्प राबविला जात असून राज्यभर ५३५१ मृत्युंजय दूत नेमण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

The post वारंवार वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांचा वाहन परवाना निलंबित करावा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.