मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने सन २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी राज्य शासनाने २०३० पर्यंत ५० टक्के तर २०४७ पर्यंत ७५ टक्के ऊर्जा निर्मिती नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोताच्या माध्यमातून निर्मिती करण्याचे उद्दिष्टे निश्चित केले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी सध्या ४२८ मेगावॅट वीज निर्मिती करते. यामध्ये वाढ करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी अपांरपरिक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये प्रगती करीत आहे. नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्या दरम्यान यापूर्वीच (दि.१४ जून, २०२३) सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हरित हायड्रोजनसह सौर पवन सहस्थित, तरंगते सौर प्रकल्प अशा विविध नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांचा विकास करण्याचा या करारात समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांची ५ हजार मेगावॅट क्षमता आहे. यासाठी संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. या कंपनीत सतलज विद्युत निगम लिमिटेडचे ५१ टक्के आणि महानिर्मिती कंपनीचे ४९ टक्के, असे भागभांडवल असणार आहे.

या संयुक्त कंपनीद्वारे पहिल्या टप्प्यात घाटघर टप्पा- २, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (१२५ मेगावॅट), इराई तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (१०५ मेगावॅट), निम्नवर्धा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (५०५ मेगावॅट) असे एकूण ७३५ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित करण्यात येतील. या संयुक्त उपक्रमासाठी कर्ज आणि भांडवलाचे प्रमाण ७०:३० किंवा ८०:२० असेल. या प्रकल्पांसाठी भागभांडवलाची पूर्तता महानिर्मितीद्वारे करण्यात येईल.

या संयुक्त कंपनीच्या संचालकांची संख्या सहापेक्षा कमी आणि दहापेक्षा अधिक नसेल. संचालकांच्या संख्येत सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार वाढ करता येईल. दोन्ही पक्षांनी नामनिर्देशित केलेल्या संचालकांची संख्या नेहमी समान राहील. संयुक्त कंपनीच्या स्थापनेच्या दिनांकापासून सुरुवातीच्या तीन वर्षांसाठी अध्यक्षांची नियुक्तीचा अधिकार सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांना असेल. कंपनीचे दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी आणि मुख्य संचालन अधिकारी नियुक्त केले जातील. सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर महानिर्मिती कंपनीकडून मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त केले जातील. मुख्य संचालन अधिकारी यांची नियुक्ती महानिर्मिती आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्याकडून आळीपाळीने केली जाईल.

The post महानिर्मिती-सतलज जलविद्युत निगमची संयुक्त कंपनी; राज्यात ५००० मेगावॅट क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर) या जलविद्युत प्रकल्पासाठी 862 कोटी 29 लाख रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कोयना धरणाच्या मूळ नियोजनात पूर्वेकडील सिंचनासाठी 30 टीएमसी तर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळाअंतर्गत समाविष्ट विविध उपसा सिंचन योजनांसाठी अतिरिक्त 20 टीएमसी पाणी देताना त्यातून कमाल मागणीच्या कालावधीत अतिरिक्त विद्युत निर्मिती करणे तसेच धरण पायथ्याची वीजगृहे या कालावधीत रूपांतरित करण्यासाठी कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर, 2×40 मे.वॅट) या योजनेचे नियोजन करण्यात आले. दरम्यान 2023 मध्ये शासनाने सार्वजनिक खाजगी भागीदारीद्वारे उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, सौर आणि इतर अपारंपरिक संकरित प्रकल्पांच्या विकासाचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार आता हा प्रकल्प महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळ व महानिर्मिती कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार केला गेला आहे. या जलविद्युत प्रकल्पाच्या विकासासाठी आवश्यक 1336 कोटी 88 लाखांपैकी 862 कोटी 29 लाख रूपयांच्या तरतुदीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. उर्वरित खर्चांची तरतूद सिंचन योजनांवर टाकण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पामुळे टेंभु, कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजना (ताकारी-म्हैसाळ) या योजनांसाठी 20 टीएमसी पाणी विद्युत निर्मिती करुन सोडले जाणार आहे. प्रकल्पाव्दारे एकूण 277.82 द.ल.युनिट वीजनिर्मिती होणार आहे.

The post कोयना धरण पायथा विद्युतगृहासाठी ८६२ कोटी २९ लाख रूपयांची तरतूद appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्य ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने अग्रेसर आहे. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमधून ऊर्जा निर्मितीसाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. हरित ऊर्जा निर्मितीसह राज्याला ऊर्जा संपन्न बनविण्यासाठी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांवर राज्य शासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. जलसंपदा विभाग, महाजेनको, महाजेनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड आणि अवादा अ‍ॅक्वा बॅटरीज प्रा. लि. या कंपन्यांमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारामुळे महाराष्ट्र ऊर्जा निर्मितीत अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या पुढील काळात ऊर्जा क्षेत्रातील कामे विहित कालमर्यादेत संबंधित यंत्रणांनी पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात जलसंपदा विभागसोबत नऊ साईटसाठी तीन सामंजस्य करार करण्यात आले. यावेळी जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा ( विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होत्या.

मुख्यमंत्री म्हणाले, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हे अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण व अद्ययावत तंत्रज्ञान आहे. या जलविद्युत प्रकल्पांव्दारे शेती, उद्योग व व्यावसायिक क्षेत्रासाठी विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्याबरोबरच शाश्वत आणि हरित उर्जा निर्मिती होणार असल्याने पर्यावरणाचेही रक्षण होईल. राज्याच्या एकूण ऊर्जा निर्मिती क्षमतेच्या ५० टक्के क्षमता अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती करण्याच्या शासनाचा मानस असून त्यादृष्टीने नियोजन व काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

आज झालेल्या सामंजस्य करारामुळे उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाच्या माध्यमातून ५७ हजार २६० कोटी इतकी गुंतवणूक होणार आहे. याअंतर्गत राज्यात ८ हजार ९०५ मेगावॅट क्षमतेचे उदंचन प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पातून ९ हजार २०० इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे.

जलसंपदा विभाग आणि महाजेनको यांच्यासोबतच्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी ३१४५ मेगावॅट क्षमतेच्या, महाजनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यांच्यामार्फत २११० मेगावॅट क्षमतेच्या तर अवादा अ‍ॅक्वा बॅटरिज यांच्यासोबतच्या ३६५० मेगावॅट क्षमतेच्या करारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

महाजेनको मार्फत घाटघर येथे १२५ मेगावॅट, कोडाळी येथे २२० मेगावॅट, वरसगाव येथे १२०० मेगावॉट आणि पानशेत येथे १६०० मेगावॅटचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. महाजेनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यांच्यामार्फत मुतखेड येथे ११० मेगावॅट, निवे येथे १२०० मेगावॅट आणि येथे वरंढघाट येथे ८०० मेगावॅटचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. तर अवादा अ‍ॅक्वा बॅटरीज लि. यांच्यामार्फत पवना फल्याण येथे २४०० मेगावॅट आणि सिरसाळा येथे १२५० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.

उपयुक्तता:

• पारंपरिक उर्जा स्त्रोतांवर अवलंबित्व कमी करणे
• शाश्वत व पर्यावरणपूरक ऊर्जा धोरणांचा भाग
• ग्रामीण भागात वीजपुरवठा अधिक स्थिर बनवणे

या सामंजस्य करारप्रसंगी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी., जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, महानिर्मितीचे संचालक संजय मारुडकर आणि अभय हरणे, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

The post उदंचन जलविद्युत प्रकल्प : राज्य ऊर्जा निर्मितीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने अग्रेसर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.