मुंबई : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खासगी अनुदानित निवासी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आणि ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षतेस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील अशा ९८० आश्रमशाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित योजना लागू नव्हती. या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होत नसल्याने काही कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासाठी विधिमंडळातही अनेकवेळा मागणी झाली होती. त्यामुळे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या दोन लाभांच्या सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेच्या धर्तीवर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील निवासी आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभाची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना १ जानेवारी २०२४ पासून अंमलात आणली जाईल. ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही आणि थकबाकीही देय असणार नाही.

The post इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या आश्रमशाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी आश्वासित प्रगती योजना appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीनंतर 31,628 कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. या अनुषंगाने, जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 3.47 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तसेच, बागायती, जिरायती, जनावरे आणि घरांचे नुकसान झालेल्यांनाही आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

बैठकीत एकूण ९ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, त्यात तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा, एसआरए अंतर्गत क्लस्टर योजना, तसेच विविध विभागांचे महत्त्वाचे निर्णय समाविष्ट आहेत.

महसूल विभाग

• तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
  महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरणासंबंधी असलेल्या 1947 च्या अधिनियमातील कलम 8 (ब) वगळून कलम 9 मध्ये नवीन उपकलम समाविष्ट केले जाणार आहे.
• अमरावती महानगरपालिकेला केंद्र सरकार पुरस्कृत पीएमई बस योजनेअंतर्गत ई-बस डेपो आणि चार्जिंग स्टेशनसाठी मौजा बडनेरा येथील 2 हेक्टर 38 आर जमीन 30 वर्षांसाठी देण्यात येणार आहे.

गृहनिर्माण विभाग

• मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना (Slum Cluster Redevelopment Scheme) राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

उद्योग विभाग

• राज्य सरकारने रत्ने व दागिने धोरण – 2025 जाहीर केले आहे.
  या धोरणामुळे सोने, चांदी, हिरे-रत्ने उद्योगांना चालना मिळून, एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे पाच लाख रोजगारनिर्मिती होणार आहे.

नगर विकास विभाग

• राज्यातील नागरी भागात सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर धोरण राबविण्यात येणार आहे.
  यामुळे चक्रीय अर्थव्यवस्थेला (Circular Economy) चालना मिळेल आणि शाश्वत सांडपाणी व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण आणि आरोग्यदायी परिसराची निर्मिती होईल.
  हे धोरण राज्यातील 424 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू होईल.

वस्त्रोद्योग विभाग

• खासगी सूतगिरण्यांना सहकारी सूतगिरण्यांप्रमाणे प्रति युनिट 3 रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  तसेच, राज्य औद्योगिक समूह विकास योजनेअंतर्गत क्लस्टरमधील सूतगिरण्यांना दिलासा मिळणार आहे.
• यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत नोंदणी करावी लागणार.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

• विजाभज प्रवर्गातील स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांसह सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (ACP) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  याचा लाभ सुमारे 980 आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

विधि व न्याय विभाग

• अहमदनगर जिल्ह्यातील (अहिल्यानगर) अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापनेला मान्यता देण्यात आली असून, संबंधित पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकरी, झोपडपट्टीवासी, उद्योग क्षेत्र, तसेच शिक्षण व न्यायव्यवस्था या सर्व क्षेत्रांना दिलासा मिळणार आहे.

The post मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी 31,628 कोटी रुपयांचे पॅकेज, तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा आणि अन्य महत्त्वाचे निर्णय जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे विजाभज, इमाव व विमाप्र या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात परदेश शिष्यवृत्ती साठी २३ जून २०२२ पर्यंत विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. तरी इच्छुकांनी विहीत वेळेत अर्ज करावेत, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाचे संचालक डी.डी.डोके यांनी केले आहे.

परदेश शिष्यवृत्तीसाठी अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत.विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे अथवा कुटूंबातील सर्व सदस्यांचे एकत्रित सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न रु.८ लाखापेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेली परदेशातील शिक्षण संस्था ही जागतिक क्रमवारीत THE (Time Higher Education ) / आणि QS World University Ranking २०० च्या आतील असावी. शिष्यवृत्ती द्यावयाच्या एकूण जागेपैकी ३०% जागेवर मुलींची निवड करण्यात येईल. अन्य अटी व शर्ती हया सविस्तर विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, शासन निर्णय दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे लागू राहतील. अर्जाचा नमूना, शासन निर्णय व अधिक सविस्तर माहितीसाठी www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावरील रोजगार या लिंकवर भेट द्यावी. ही योजना शासन निर्णय इमाव, सावशैमाप्र, विजाभज आणि विमाप्रा कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०१८/प्र.क्र.११८/शिक्षण, ११ ऑक्टोबर २०१८ नुसार हा अर्ज संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे-१ यांच्याकडे २३ जून २०२२ रोजी सायं ६.१५ पर्यंत जमा करावा.

योजनेसाठी लाभाचे स्वरूप पढीलप्रमाणे आहे. विद्यापीठाने प्रमाणित केलेल्या शिक्षण शुल्काची पूर्ण रक्कम. विद्यापीठाच्या निकषानुसार वैयक्तिक आरोग्य विमा खर्च, विद्यार्थ्यास वार्षिक निर्वाह भत्ता परदेशातील संबंधित शैक्षणिक संस्थेने ठरवून दिलेल्या अथवा भारत सरकारच्या DCPT विभागाने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे अथवा महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी जाहीर करेल ती रक्कम निर्वाह भत्ता म्हणून अनुज्ञेय असेल.विद्यार्थ्यांना परदेशात जाताना व अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर परत येताना विमान खर्च अनुज्ञेय असेल.

The post इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे परदेश शिष्यवृत्तीकरिता अर्ज करण्याचे आवाहन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.