मुंबई : महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून राज्यातील आरोग्य सेवेला बळकटी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, सात जिल्ह्यांमध्ये एमआरआय सेवा सुरू करण्यात येत असून ११ जिल्ह्यांमध्ये डायलिसीस सेवांचा विस्तार करण्यात येत आहे. या सर्व सेवांचे लोकार्पण सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात येणार असून, यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील रुग्णांना अत्याधुनिक उपचार सुविधा घराजवळ उपलब्ध होणार आहेत.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसीस कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील विविध आरोग्य संस्थांमध्ये डायलिसीस सेवा पुरविण्यात येत आहे. याच अनुषंगाने कोल्हापूर, यवतमाळ, बीड, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे, गडचिरोली आणि रत्नागिरी या ११ जिल्ह्यांतील ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये डायलिसीस सेवा सुरू करण्यात येत आहे. या सेवेमुळे किडनी विकारग्रस्त रुग्णांना नियमित व मोफत उपचार मिळणार असून, प्रवासाचा त्रासही कमी होणार आहे.

राज्यातील ९२ आरोग्य संस्थांमध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर डायलिसीस सेवा यापूर्वीच कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ही सेवा सर्व रुग्णांसाठी पूर्णपणे नि:शुल्क असून, गुणवत्तापूर्ण उपचार ग्रामीण भागातच उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. यासोबतच भंडारा, बुलढाणा, अमरावती, नांदेड, धाराशिव, हिंगोली आणि परभणी या सात जिल्ह्यांतील शासकीय रुग्णालयांमध्ये एमआरआय सेवा सुरू करण्यात येत आहे. या सेवा २४x७ उपलब्ध राहणार असून सर्व शासकीय रुग्णांसाठी पूर्णपणे मोफत असतील. या प्रकल्पासाठी आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ, जसे की टेक्निशियन व रेडिओलॉजिस्ट, हे सेवापुरवठादारा मार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

एमआरआय ही आधुनिक वैद्यकीय तपासणी पद्धत असून, शरीरातील अंतर्गत अवयवांचे सविस्तर व उच्च गुणवत्तेचे चित्र मिळवण्यासाठी ती उपयुक्त ठरते. यामुळे अचूक निदान, रोगाचे स्वरूप समजणे, उपचाराचे योग्य नियोजन करणे आणि उपचारांना मिळणारा प्रतिसाद तपासणे शक्य होते.

लोकार्पण करण्यात येणारी डायलिसीस केंद्रे

कोल्हापूर (मुरगुड), यवतमाळ (दारव्हा), बीड (केज), नाशिक (इगतपुरी), जळगाव (रावेर), सोलापूर (मंगळवेढा), सातारा (ढेबेवाडी), सिंधुदुर्ग (वेंगुर्ला), ठाणे (बदलापूर), गडचिरोली (कुरखेडा), रत्नागिरी (दापोली).

लोकार्पण करण्यात येणारी एमआरआय केंद्रे

भंडारा, बुलढाणा, अमरावती (संदर्भ सेवा रुग्णालय), नांदेड, धाराशिव, हिंगोली, परभणी.

या उपक्रमामुळे राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून, विशेषतः ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना वेळेवर आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

The post राज्यात सात जिल्ह्यांत एमआरआय सेवेचे लोकार्पण ; ११ जिल्ह्यांत मोफत डायलिसीस सेवेचा विस्तार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : समस्याग्रस्त व गरजू महिला आणि बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीच्या माध्यमातून सर्वोतोपरी सहकार्य केले जाईल, असे समितीच्या प्रमुख तथा आमदार मोनिका राजळे यांनी सांगितले. महिला व बालकांचे आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा आणि पुनर्वसनसंदर्भात योग्य सुविधा देण्यात येत असून, अधिक परिणामकारक व दीर्घकाळ उपाययोजना राबविण्यासाठी शासनास योग्य शिफारसी करण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

समितीने मुंबईतील भायखळा कारागृह, शताब्दी रुग्णालय (गोवंडी), बालसुधारगृह आणि महिला सुधारगृह (मानखुर्द) तसेच शहाजी मॅटर्निटी हॉस्पीटल (मानखुर्द) या संस्थांना भेट देऊन पाहणी केली. या भेटीदरम्यान महिला व बाल विकास विभाग आणि नगरविकास विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

या प्रसंगी आमदार मोनिका राजळे, सीमा हिरे, ॲड. श्रीजया चव्हाण, रंजना जाधव, सरोज आहिरे, सना मलिक, महेश सावंत, डॉ. ज्योती गायकवाड, चित्रा वाघ, डॉ. प्रज्ञा सातव, सुनिल शिंदे, डॉ. मनीषा कायंदे, मुंबई शहराच्या महिला व बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार, उपनगराचे अधिकारी संजय धनगर, उपायुक्त सुवर्णा पवार, ठाण्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी नमिता शिंदे, प्रेमा घाटगे आदी उपस्थित होते.

समिती सदस्यांनी महिला कारागृहाला भेट देऊन तेथील महिला बंदिवानांशी संवाद साधला. त्यांच्या आरोग्य, आहार, पाणीपुरवठा, ग्रंथालय, कौशल्य प्रशिक्षण आणि मुलांसाठी असलेल्या अंगणवाडीबाबत माहिती घेतली. महिलांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असा विश्वास समिती सदस्यांनी दिला. शताब्दी रुग्णालय आणि शहाजी रुग्णालय येथे समितीने महिला व बालकांना दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सुविधांची पाहणी केली आणि समाधान व्यक्त केले.

मातृवंदना योजना, लक्ष्य योजना, औषधसाठा, स्वच्छता, सुरक्षा, सीसीटीव्ही व्यवस्था याची पाहणी केली. बालसुधारगृह व महिला सुधारगृह (मानखुर्द) येथे महिलांच्या मानसिक आरोग्य, शिक्षण, समुपदेशन आणि पुनर्वसनाच्या उपक्रमांची माहिती घेऊन समाधान व्यक्त केले.

समिती प्रमुख मोनिका राजळे म्हणाल्या की, महिला व बालकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा, आधुनिक यंत्रसामग्री आणि सुरक्षित निवास उपलब्ध व्हावा यासाठी शासनाला ठोस शिफारसी करण्यात येतील. समस्याग्रस्त आणि गरजू महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी समिती सर्वोतोपरी सहकार्य करेल.

या दौऱ्याद्वारे समितीने महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची सद्यस्थिती जाणून घेतली. आगामी काळात त्यांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी व्हावी यासाठी शासनाला योग्य त्या शिफारसी करण्यात येणार आहेत.

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी महिलांच्या मुलांशी गळा र्भेटीच्या उपक्रमांबद्दल, सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून चालणाऱ्या समुपदेशन आणि कायदेविषयक मदतीबद्दल माहिती दिली.

उपायुक्त सुवर्णा पवार यांनी महिलांना सुधारगृहात दिल्या जाणाऱ्या रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षणाबाबत सांगितले. या प्रशिक्षणातून मिळणारी रक्कम महिलांना सुधारगृहातून बाहेर पडताना दिली जाते, ज्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन सुलभ होते.

कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांनी महिला व बालकांसाठी उपलब्ध आरोग्य सुविधा, खाटा, आयसीयू, सोनोग्राफी, तसेच “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार” योजनेबाबत माहिती दिली.

दौऱ्यावेळी विशेष पोलिस महानिरीक्षक योगेश देसाई, अधीक्षक विकास राजनळवार, जेलर अमृता यशवंते, संतोषी कोळेकर, पौर्णिमा सोनवणे, कल्पना खंबाईत, जिल्हा बालसंरक्षक मीरा गुडिले, अधिक्षीका निशिगंधा भवल, तसेच आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष गायकवाड, डॉ. वैशाली चंदनशिवे यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.

The post महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी समिती कटिबद्ध – महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती प्रमुख मोनिका राजळे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत या क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञ, डॉक्टर, स्वयंसेवी संस्था व व्यक्तींचा समावेश असणार आहे. ही समिती दर तीन महिन्यांनी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार असून, तिच्या शिफारसींमुळे कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानभवन येथे झालेल्या बैठकीत व्यक्त केला.

कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाचे राज्यस्तरावर योग्य निरीक्षण होण्यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एक स्वतंत्र समिती देखील स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती शहरी, ग्रामीण आणि शालेय स्तरावरील रुग्ण शोध मोहीम, उपचार, तसेच पुनर्वसन यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करेल आणि राज्यभरातील कामकाजाचे मार्गदर्शन करेल.

बैठकीत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांनी अनुदानवाढीची मागणी मांडली. सध्या राज्यात कुष्ठरोगावर उपचार करणाऱ्या 12 स्वयंसेवी रुग्णालयांमध्ये 2,764 खाटा आहेत, तर पुनर्वसन करणाऱ्या 11 संस्थांमध्ये 1,825 खाटा मंजूर आहेत. यातील रुग्णालय तत्त्वावरील संस्थांना प्रति खाटा प्रतिमाह रु. 2,200 तर पुनर्वसन संस्थांना रु. 2,000 इतके अनुदान मिळते. हे अनुदान वाढवून रु. 6,000 प्रति खाटा करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार करून वित्त विभागाकडे सादर केला असून, लवकरच तो राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम म्हणून कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अधिक जोरदारपणे करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. “कुष्ठरोग शोध मोहीम, उपचार आणि निर्मूलन या त्रिसूत्रीवर आरोग्य विभागाने लक्ष केंद्रित करावे. आशा सेविका, शालेय आरोग्य तपासणी आणि इतर आरोग्य कर्मचारी यांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रुग्णांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करा,” असेही ते म्हणाले.

या बैठकीस आमदार सुलभा खोडके, विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ तपोवनचे प्रतिनिधी, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ.कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ.विजय कंदेवाड, कुष्ठरोग सहसंचालक डॉ.सांगळे, तसेच विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

The post कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करणार -सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालये, सोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार अंगीकृत व अन्य तातडीच्या रुग्णालयांमधून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या वरळी, मुंबई येथील मुख्यालयात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या कामकाजाचा आढावा मंत्री आबिटकर यांनी घेतला. यावेळी आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दयानंद जगताप, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसचिव अशोक आत्राम, सहायक संचालक डॉ. रवींद्र शेटे आदि उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान मंत्री आबिटकर यांनी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये योजनेतील अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १७९२ वरून ४१८० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याचे त्यांनी आदेश दिले.

या योजनेतील उपचार संख्येत वाढ, दरामध्ये सुधारणा, अवयव प्रत्यारोपणासारखे महागडे उपचार समाविष्ट करणे, तसेच प्राथमिक आरोग्य सेवाही योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी दिले. जनतेसाठी योजनेतील रुग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयाने दर महिन्याला एक आरोग्य शिबिर आयोजित करून किमान पाच रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करावेत, अशा शिबिरात लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेऊन त्याची पूर्वप्रसिद्धी करावी, असे मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून त्यांच्या बैठका त्वरित आयोजित करण्यात याव्यात. तसेच आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून वाटप करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या कार्यासाठी त्यांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचे निर्देशही मंत्री. आबिटकर यांनी यावेळी दिले.

रुग्णालयांना मार्च महिन्यापासून सुमारे १,३०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचे सांगून, यापुढेही आवश्यक निधी वेळोवेळी दिला जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण पारदर्शकपणे केली जावी आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी यावेळी दिले.

The post अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.