मुंबई : राज्यातील नागरिकांना अधिक दर्जेदार, सुलभ आणि पूर्णपणे कॅशलेस आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या एकत्रित अंमलबजावणीत राज्य सरकारने जानेवारी २०२५ पासून महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणा आरोग्यव्यवस्थेतील कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि सेवा गुणवत्तेत मोठी वाढ घडवून आणतील, असा विश्वास आहे.

उपचारांची संख्या १३५६ वरून २३९९ पर्यंत
योजनेत उपलब्ध उपचार पॅकेजेसची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आली आहे. यामुळे अधिक आजारांचे उपचार कॅशलेस पद्धतीने उपलब्ध होणार असून ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाखो रुग्णांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे.

रुग्णालयांसाठी वाढीव दर आणि सुधारित पॅकेजेस
योजनेअंतर्गत रुग्णालयांना मिळणारे उपचार दर वाढवण्यात आले आहेत. पॅकेजेसचे पुनर्मुल्यांकन करून अनेक उपचारांसाठी अधिक शुल्क मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे रुग्णालयांना सेवा अधिक सक्षमपणे देणे शक्य होणार आहे.

गुणवत्तेला प्राधान्य – १० टक्के ते १५ टक्के प्रोत्साहन रक्कम
एनएबीएच व एनक्यूएएस गुणवत्ता मानके पूर्ण करणाऱ्या रुग्णालयांसाठी दावा रकमेच्या वर अतिरिक्त १० टक्के ते १५ टक्के प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे रुग्णालयांना उच्च दर्जाचे उपचार देण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

जिल्हास्तरीय समित्या कार्यान्वित
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सनियंत्रण आणि तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय जन आरोग्य संरक्षण कार्यकारिणी गठित करण्यात आली आहे. या समित्यांमुळे निरीक्षण, तक्रार निवारण आणि धोरणात्मक मार्गदर्शन अधिक मजबूत होणार आहे.

२४ तास कार्यरत कॉल सेंटर
योजनेविषयी माहिती आणि तक्रार निवारणासाठी नागरिकांसाठी २४ तास कार्यरत असलेले — १५५३८८ / १८००२३३२२०० आणि १४५५५ / १८००१११५६५. हे टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध आहेत

प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात ‘किऑस्क’ व आरोग्यमित्र
रुग्णालयांना दर्शनी भागात योजना कक्ष (किऑस्क) उभारणे बंधनकारक असून रुग्णांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आरोग्यमित्र नियुक्त करण्यात आले आहेत. यामुळे उपचारप्रक्रियेत पारदर्शकता व रुग्णसुलभता वाढणार आहे.

तक्रार नोंदणी व कारवाईची काटेकोर व्यवस्था
उपचार नाकारणे, रुग्णांकडून अवैध शुल्क मागणे किंवा कॅशलेस सेवा न देणे अशा तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्याची जबाबदारी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक, अंमलबजावणी सहाय्य संस्थांचे अधिकारी आणि जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. तक्रार सिद्ध झाल्यास रुग्णाकडून घेतलेली रक्कम परत करणे, दंड आकारणे, तसेच रुग्णालयाचे अंगीकरण रद्द करणे किंवा निलंबन अशी कडक कारवाई राज्य आरोग्य हमी सोसायटी करत आहे.

उपचार पूर्णपणे कॅशलेस; कोणतेही अतिरिक्त शुल्क मान्य नाही

योजनेअंतर्गत रुग्णांना शस्त्रक्रिया, तपासण्या, इम्प्लांट्स, औषधे, जेवण व एकवेळचे प्रवासभाडे या सर्व सुविधा पूर्णपणे कॅशलेस देणे रुग्णालयांसाठी बंधनकारक आहे. रुग्णांकडून कोणतेही शुल्क आकारणे नियमबाह्य आहे.

राज्यातील सर्व अधिवासी नागरिक पात्र
एकत्रित योजना राज्यातील सर्व अधिवासी नागरिकांसाठी लागू असून त्यांना दिलेल्या लाभांविषयी जागरूक राहावे, असे आवाहन सरकारने केले आहे. उपचार नाकारल्यास नागरिकांनी आरोग्यमित्र, जिल्हा अधिकारी, तक्रार निवारण समिती किंवा राज्य आरोग्य हमी सोसायटीशी त्वरित संपर्क साधावा, असेही स्पष्ट केले आहे.

The post राज्यात आरोग्यसेवा अधिक सक्षम; आयुष्मान भारत – महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत मोठ्या सुधारणा लागू appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये राज्यात नवीन २,३९९ उपचारांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या अवयव प्रत्यारोपणाच्या उपचारांसाठी कॉर्पस फंड निर्माण करण्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आली.

या एकत्रित योजनेच्या अंमलबजावणीच्या धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याकरीता गठित राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नियामक परिषदेची बैठक वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झाली. त्यावेळी हे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ हे उपस्थित होते. तर सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण यांनी सादरीकरणाद्वारे जानेवारी ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत केलेल्या प्रमुख उद्दिष्टपूर्तीचे तसेच योजनेतील उपचारांच्या यादीत सुधारणेसाठी नेमलेल्या अभ्यास समितीच्या अहवालाचे सादरीकरण केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महात्मा फुले व प्रधानमंत्री जन आरोग्य या दोन्ही योजनेत सुचिबद्ध असलेल्या रुग्णालयाची तालुकानिहाय मॅपिंग करावे. संबंधित तालुक्यात ३० खाटांचे एकही रुग्णालय नसल्यास अशा ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या रुग्णालयात योजनेचा लाभ देऊन त्यांच्या देयकाच्या अदागीची वेगळी व्यवस्था निर्माण करावी. तसेच अशा तालुक्यामध्ये ३० खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांना आमंत्रित करून सुविधा द्याव्यात. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी ग्रामीण भागात आरोग्य मित्रांची संख्या वाढवावी.

ॲप तयार करून चॅटबॉटद्वारे योजनेची माहिती द्या

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांना त्यांची देयके वेळेत देण्यात यावेत. जेणेकरून ती रुग्णालये रुग्णांना दर्जेदार उपचार देतील. तसेच या योजनेतील उपचार, रुग्णालये, लाभ यांची माहिती मिळण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ॲप तयार करावे. त्यामध्ये चॅटबॉटद्वारे सर्व माहिती मिळण्याची व्यवस्था करावी. आरोग्य विभागाने गेल्या सहा महिन्यात अत्यंत गतीने कामात सुधारणा करून उत्तम काम केले आहे. योजनेच्या अंमलाबजावणीसाठी अधिक गतीने व पारदर्शकपणे काम करावे, जेणेकरून पुढील काळात देशातील पहिल्या तीनमध्ये राज्याचा क्रमांक येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या उपचारांसाठी वेगळा कॉर्पस निधी उभारण्याचा व या निधीतून हृदयप्रत्यारोपण, फुफ्फुस प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, बोन मॅरो प्रत्यारोपण आदी यासह नऊ विविध उपचारांची शिफारस यावेळी मान्य करण्यात आली.

महात्मा फुले जनआरोग्य व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत उपचारांच्या मंजुरीस लागणारा वेळ कमी करावा, तसेच दोन्ही योजनेचा लाभ कोणत्या रुग्णालयांमध्ये मिळतो, कोणकोणते उपचार मिळतात, याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात यावी. ग्रामीण भागातील रुग्णालयांसाठी खाटांची मर्यादा कमी करून २० पेक्षा कमी खाटा असलेल्या ग्रामीण भागातील रुग्णालयांचा समावेश या योजनेत करावा. या योजनेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पीएमएस प्रणालीमध्ये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय निधीशी जोडण्यात यावी. आदिवासी बहुल भागात उपचारांच्या निकषामध्ये शिथिलता देण्यात यावी. तसेच आधुनिक उपचारांचा समावेश योजनेत करावे, अशा सूचना यावेळी मंत्री श्री. शिरसाट, कु. तटकरे व आयुष्यमान भारत मिशनचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष श्री. शेटे यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

• महात्मा फुले जनआरोग्य व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेतील उपचारांमध्ये २,३९९ पर्यंत वाढ करण्यास मान्यता.
• आता २,३९९ उपचारांवर मिळणार वैद्यकीय उपचार
• प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर करता येऊ शकतील अशा २५ उपचारांचा योजनेत समावेश
• सर्व ग्रामीण आणि शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार
• उपचारांच्या दर निश्चितीला मान्यता
• वैद्यकीय उपचारांची मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करण्यास मान्यता
• रुग्णालयांना श्रेणीनुसार दर देण्याची पद्धत बंद करून राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या धोरणानुसार गुणवत्ता प्रमाणपत्र धारक रुग्णालयांना आणि आकांक्षित जिल्ह्यातील रुग्णालयांना प्रोत्साहनपर अधिकची रक्कम देण्यात येणार.
• योजनेंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, नगरविकास विभाग यांच्या रुग्णालयांच्या सहभाग वाढविण्यासाठी सूचना निर्गमित करण्यात येणार
• समग्र यादीतील राज्याचे ४३८ उपचार टीएमएस २.० प्रणालीशी सुसंगत करण्यात येणार

वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिव शैला ए, अन्न, नागरी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, आरोग्य विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, डॉ. विनायक निपुण, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे आयुक्त धीरज कुमार, आयुष्मान भारत मिशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष ओम प्रकाश शेटे, आरोग्य सेवा आयुक्त कादंबरी बलकवडे, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण आदी उपस्थित होते.

The post पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या उपचारांसाठी कॉर्पस निधीची तरतूद करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्रात ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ एकत्रित राबविण्यात येत असून राज्यातील सर्व नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

एकत्रित योजनेअंतर्गत प्रति कुटुंब प्रति वर्ष ५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत १३५६ उपचार पद्धतींवर शासकीय तसेच खासगी अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये विनामूल्य उपचार मिळणार आहेत. पिवळे, केशरी, अंत्योदय, अन्नपूर्णा योजना किंवा पांढरे रेशनकार्ड धारक कुटुंब तसेच सर्व शासकीय व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबिय या योजनेत समाविष्ट आहेत. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही.

सर्व लाभार्थ्यांचे आयुष्मान कार्ड राज्यातील आशा कर्मचारी, आपले सरकार सेवा केंद्रातील कर्मचारी तसेच स्वस्त धान्य दुकान चालक यांच्या मार्फत तयार केले जात आहेत. लाभार्थी स्वतःही आयुष्मान ॲप किंवा https://beneficiary.nha.gov.in/ या संकेतस्थळावरील बेनिफिशरी पर्यायाद्वारे आपले कार्ड तयार करू शकतात. कार्ड निर्मितीसाठी अद्ययावत शिधापत्रिका, आधार क्रमांक आणि आधारशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक आवश्यक आहे, असे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण यांनी कळविले आहे.

The post नागरिकांनी आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घ्यावा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यकता असलेली ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता कार्यपद्धतीला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या कार्यपद्धतीमुळे या प्रवर्गातील घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविता येणार आहेत.

१८७१ साली ब्रिटिश सरकारने काही जमातींना गुन्हेगार म्हणून जाहीर केले होते. स्वातंत्र्यानंतर १९५२ साली हा कायदा रद्द करण्यात आला आणि या जातींना ‘विमुक्त जाती’ (म्हणजे मुक्त झालेल्या) म्हणून घोषित करण्यात आले. भटक्या जमाती (Nomadic Tribes) म्हणजे अशा समाजघटकांचा समूह की जे पारंपरिक पद्धतीने एकाच ठिकाणी न राहता फिरत्या स्वरूपात आपला उदरनिर्वाह करत असतात. महाराष्ट्र राज्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची संख्या लक्षणीय असून, त्यांच्या भटक्या जीवनशैलीमुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी सुलभ कार्यपद्धतीची आवश्यकता होती.

विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार व शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ मिळण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुलभता आणण्यात येणार आहे.

केवळ घोषणापत्रावर आधारीत जातीचे दाखले दिल्यास किंवा ग्रामसेवकांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य मानून जातीचे दाखले दिल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे यापुढे याबाबत स्थानिक पातळीवर जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणारे सक्षम प्राधिकारी म्हणजेच तहसिलदार व प्रांताधिकारी यांची खात्री झाल्यावरच तसेच जातीची स्थानिक पातळीवरील चौकशीद्वारे खात्री करुनच जातीचे दाखले निर्गमित करण्यात येतील.

ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे देण्यासाठी गावात व नागरी भागात शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याशिवाय या लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ देण्यासाठीही शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. ज्यामध्ये श्रावणबाळ अर्थसहाय्य योजना, संजय गांधी निराधार योजना, लाडकी बहीण योजना, कौशल्य विकास व स्वयंरोजगार योजना, शिष्यवृत्ती योजना, अँग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी, एकत्रित आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना, पीएम किसान व इतर कल्याणकारी योजनांचे लाभ देण्यासाठी शिबीरांचे आयोजन केले जाईल.

या सर्व बाबींचे समन्वयन व संनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरावर, जिल्हास्तरावर व तालुका स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या कार्यपद्धतीत उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांसाठी पुरस्कार अभियान राबविण्यात येईल. त्याअंतर्गत दरवर्षी उत्कृष्ट कार्य करणारे गाव, तालुका, नगरपालिका/नगरपरिषद, महानगरपालिका व जिल्हा यांना राज्यपातळीवर पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

The post विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजनांची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या राबविणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.