मुंबई : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीचा भत्ता यामध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठीच्या शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहे ही योजना राबविली जाते. राज्यात ४४३ शासकीय वसतिगृहे आहेत. मुलांच्या २३० वसतिगृहात २३ हजार २०८ तर मुलींच्या २१३ वसतिगृहात २० हजार ६५० मुलींची प्रवेश क्षमता आहे. याप्रमाणे शासकीय वसतिगृहात एकूण ४३ हजार ८५८ विद्यार्थ्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. नुकतीच आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील वसतिगृहातील मुला-मुलींच्या सोयी-सुविधा भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यास ४ जुलै, २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वसतिगृहातील मुला-मुलींसाठीच्या निर्वाह भत्त्यात आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीच्या आणि इतर भत्त्यात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. वाढ करण्यात आलेला भत्ता पुढीलप्रमाणे (कंसात सध्याचा भत्ता) विभागस्तर – १ हजार ५०० (८०० रू.), जिल्हास्तर – १ हजार ३०० (६०० रु.), तालुकास्तर – १ हजार (५०० रु.). विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छता प्रसाधन भत्ता – दिडशे रुपये (१०० रु.). हा भत्ता १ सप्टेंबर २०२५ पासून देण्यात येईल.

यानुसार वाढ केल्यामुळे दरवर्षी ८० कोटी ९७ लाख ८३ हजार १४६ रुपयांचा वाढीव खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

The post मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ, मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठी देण्यात येणाऱ्या भत्त्यामध्येही सुधारणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नाशिक : आदिवासी विकास विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी कागदपत्रांच्या पूर्ततेत शिधापत्रिका व जातीचा दाखला महत्त्वपूर्ण आहे. या कागदपत्रांच्या अभावामुळे आदिवासी बांधव शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये यासाठी आदिवासी विकासमंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण राज्यात 1 ते 30 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्याकरीता आदिवासी विभागाकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, आदिवासी विकास विभागाकडून अनुसूचित जमातीच्या बांधवांसाठी शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी राबविण्यात येणारी विशेष मोहीम सर्व अपर आयुक्त यांच्या अखत्यारीत असलेल्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी व प्रांत अधिकारी यांच्यामार्फत या मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यात यावी. या शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी लागणारे शुल्क हे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लियस बजेट) या योजनेतून अदा करण्यात येणार असल्याने स्थानिक स्तरावर हे दाखले विनामूल्य उपलब्ध होणार असल्याचेही कळविण्यात आले आहे.

शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून राबविण्यात येणारी विशेष मोहिम यशस्वी करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनादेखील आवाहन करण्यात येत आहे, असे आदिवासी विकास आयुक्त यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

The post आदिवासी विकास विभागाकडून शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष मोहिमेचे आयोजन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नाशिक : आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. त्यापैकी आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी या उद्देशाने शिष्यवृत्ती दिली जाते. कोरोना प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करता आदिवासी विकास विभागाकडून या शिष्यवृत्तीसाठी आवेदनपत्रे सादर करण्याची मुदत ६ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी याबाबत प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.

प्रसिध्दीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, परदेशातील विविध विद्यापीठात अनेक नवनवीन अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. गुणवंत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतात. याच हेतूने, आदिवासी विकास विभागाकडून परदेशातील विद्यापीठांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल, अशा दहा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च भागविण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग त्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणार आहे. तथापि, ज्या परदेशी विद्यापीठांचे जागतिक रँकिंग ३०० पर्यंत आहे, त्याच विद्यापीठात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्याना ही शिष्यवृत्ती देय असणार आहे.

या शिष्यवृत्तीमध्ये आदिवासी विकास विभाग परदेशातील ज्या विद्यापीठात विद्यार्थ्यास प्रवेश मिळाला आहे, त्या विद्यापीठास ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विद्यापीठाच्या खात्यावर ट्युशन फी आणि परीक्षा फी जमा करणार असून विद्यार्थ्याचा निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्याच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. निर्वाह भत्त्यामध्ये निवास आणि भोजन खर्च याचा समावेश असेल. याव्यतिरिक्त विमानप्रवास खर्च, व्हिजा फी, स्थानिक प्रवास भत्ता, विमा आणि संगणक अथवा लॅपटॉप यांचा खर्च विद्यार्थ्याने स्वत: करावयाचा आहे.

कोणते विद्यार्थी पात्र ठरतील?

1. विद्यार्थ्याचे वय जास्तीत जास्त ३५ असावे.
2. नोकरी करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही वयोमर्यादा ४० असेल.
3. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ६.०० लाख इतके असेल.
4. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक TOEFL किंवा IELTS या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विशेष विचार यात केला जाईल.
5. भूमिहीन आदिवासी कुटुंबातील , दुर्गम भागातील व आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यास प्रस्तुत शिष्यवृत्तीसाठी प्राधान्य असणार आहे.

अर्जप्रकिया :

सर्व अपर आयुक्त कार्यालये आणि सर्व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये तसेच https://tribal.maharashtra.gov.in येथून आवेदनपत्राचा नमुना उपलब्ध करून घ्यावा.
यानंतर विद्यार्थ्यांनी भरलेले आवेदन पत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे संबंधित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये येथे दिलेल्या मुदतीच्या आत जमा करावीत.

अशी होईल निवड प्रक्रिया :

• संबंधित विद्यार्थ्याने विहित नमुन्यात अर्ज दिलेल्या कालावधीत संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांचेकडे सादर करावेत.
  प्रकल्प स्तरावर अर्जाची योग्य छाननी होऊन सदर अर्ज अपर आयुक्त यांचेमार्फत आदिवासी विकास आयुक्तालयास सादर होईल.
• यानंतर आयुक्तालय स्तरावर गठीत केलेल्या निवड समितीद्वारे विद्यार्थी निवड होईल. सर्व आवश्यक शैक्षणिक प्रक्रिया, व्हिसा या पूर्ण होतील.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी विभाग सतत प्रयत्नशील असून या शिष्यवृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील ज्ञानाची कवाडे खुली होतील. याचसोबत उत्तमोत्तम रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन आदिवासी विकास विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

The post परदेशात शिक्षणासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून शिष्यवृत्ती; ६ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज सादर करता येणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.