मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रूपये देण्याच्या आश्वासनाची राज्य शासनाने पूर्तता केली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून एकूण ३४ कुटुंबियांसाठी मदतीची रक्कम संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वर्ग करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने केली आश्वासनाची पूर्तता
सदर कुटुंबाना १० लाख रूपये देण्याची घोषणा मागील शासनाच्या कालावधीत करण्यात आली होती. परंतु, प्रत्यक्षात केवळ १५ कुटुंबियांना प्रत्येकी ५ लाख रूपये देण्यात आले होते. मागील शासनाचे हे आश्वासन हे शासन पूर्ण करेल, या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी १० लाख रूपये देण्यात येतील, असा शब्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा समन्वयकांना दिला होता. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून २ कोटी ६५ लाख रूपयांचा निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वर्ग करण्यात आला आहे. आजवर शासनाची मदत न मिळालेल्या १९ वारसांना प्रत्येकी १० लाख तर यापूर्वी ५ लाख रूपये मिळालेल्या १५ वारसांना प्रत्येकी आणखी ५ लाख रूपये या निधीतून दिले जातील.

शासनाची आर्थिक मदत मिळणाऱ्या ३४ कुटुंबियांमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील ६, जालना ३, बीड ११, उस्मानाबाद २, नांदेड २, लातूर ४, पुणे ३, तर अहमदनगर, सोलापूर आणि परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका कुटुंबाचा समावेश आहे. मराठा समाजाच्या मागणीनुसार सदरहू निधी निर्गमित केल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.

The post मराठा आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करावी, असे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्याच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते.

अशोक चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण प्रकरणी निकाल देताना १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नसून, ते अधिकार केंद्राकडे आहेत, तसेच मराठा आरक्षण कायद्याला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे दोन प्रमुख निर्णय दिले होते. मराठा आरक्षणासाठी हे दोन्ही अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राने एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना देतानाच ५० टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करावी, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ८ जून २०२१ रोजी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधानांशी झालेल्या भेटीत आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी अनुकूलता व्यक्त केली होती. परंतु, अद्याप केंद्र सरकारने याबाबत सुस्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. भाजपच्याच राज्य सरकारच्या कार्यकाळात झालेला मराठा आरक्षण कायदा टिकवण्यासाठी भाजपला आणि केंद्र सरकारला स्वारस्य आहे की नाही? असा प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी यावेळी उपस्थित केला.

मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातूनच हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. अजूनही वेळ गेलेली नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्यांना अधिकार देतानाच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी भाजपने त्यांच्याच केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.

५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करणे फक्त मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक आहे, असे नाही. हा देशव्यापी प्रश्न आहे. आज बहुतांश राज्यांची आरक्षणे ५० टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणातील निकालामुळे आज त्यांचीही आरक्षणे धोक्यात आहेत. ही सगळी आरक्षणे अबाधित ठेवायची असतील तर केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.

The post मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करा, केंद्राकडे मागणी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मराठा समाजाच्या जवळपास सर्व मागण्यांची पूर्तता होत आली असून मराठा उमेदवारांच्या शासन सेवेतील नियुक्त्यांबाबत शासन निर्णय काढण्यात आले आहेत. तसेच उर्वरित प्रलंबित विषयांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे मराठा विद्यार्थ्यांसाठी 14 ठिकाणी वसतिगृहे तयार असून स्थानिक पालकमंत्र्यांच्या हस्ते लवकरच त्यांचे उद्घाटन करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहात झाली.

मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात 23 ठिकाणी वसतीगृहे उभारण्यात येणार आहेत. त्यापैकी 14 ठिकाणी वसतीगृहासाठी इमारती तयार असून त्याचे लवकरच उद्घाटन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मुंबई व मुंबई उपनगर, पुणे, सातारा, मिरज, कोल्हापूर, बीड, लातूर, अमरावती, नागपूर येथे प्रत्येकी एक आणि नाशिक व औरंगाबाद येथे प्रत्येकी दोन वसतीगृहांचा समावेश आहे. उर्वरित ठिकाणी वसतीगृह सुरू करण्यासंदर्भात जागा उपलब्धतेसाठी महसूल मंत्री हे विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर बैठक घेणार आहेत, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.

चव्हाण म्हणाले की, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (सारथी) विभागीय केंद्र व जिल्हा केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही गतीमान करण्यात आली आहे.सध्या कोल्हापूर येथे उपकेंद्र सुरू करण्यात आले आहे. तसेच पुण्यातील मुख्यालयाच्या बांधकामास 42.70 कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून लवकरच त्या कामांचा शुभारंभ करण्यात येईल. ‘सारथी’ मार्फत स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन वर्ग, संस्थेसाठी मनुष्यबळ पुरविण, तारादूत प्रकल्प सुरू करणे, टॅलेंट सर्च परीक्षा व इयत्ता नववी ते 12 वीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती या नवीन योजना सुरू करणे आदी संदर्भात प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून लवकरच हे विषय मार्गी लागतील. सारथी संस्थेच्या मागणीनुसार, संस्थेसाठी सध्या 150 कोटी रुपये निधी देण्यात आला असून मागणीप्रमाणे निधी देण्यात येणार आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाच्या योजनांसाठीही निधी देण्यात येत असून धोरणात्मक निर्णय घेऊन नवीन योजनांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

The post मराठा विद्यार्थ्यांसाठी १४ ठिकाणी वसतिगृहे सज्ज appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात नुकतीच झालेली अतिवृष्टी व त्यातून निर्माण झालेली पूरपरिस्थिती तसेच दरड कोसळण्याच्या घटनांमुळे रस्त्यांचे सुमारे 1 हजार 800 कोटी रूपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वर्तविला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्रसारमाध्यमांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, राज्याच्या सर्वच विभागांमध्ये अतिवृष्टी, पूर आणि भूस्खलनामुळे रस्ते व पुलांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सर्वाधिक सुमारे 700 कोटी रूपयांचे नुकसान एकट्या कोकण विभागात झाले असून, त्याखालोखाल पुणे विभाग, अमरावती विभाग, औरंगाबाद विभाग, नागपूर विभाग व नाशिक विभागाचा क्रम आहे.

कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वाधिक नुकसान झालेल्या जिल्ह्यांमधील हानीची पाहणी करण्यासाठी जिल्हानिहाय मुख्य अभियंत्यांची व समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अद्यापही अनेक ठिकाणी पाऊस सुरू असून, दरडी साफ करण्याचे काम सुरूच आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली आहे, तर अनेक ठिकाणी नुकसानग्रस्त रस्त्यांची छायाचित्रे व ड्रोन चित्रिकरणाच्या माध्यमातून प्राथमिक हानीचा अंदाज काढण्यात आला आहे.

प्राथमिक अंदाजानुसार 290 रस्ते वाहतुकीसाठी बंद झाले होते, 469 रस्त्यांवरील वाहतूक खंडित झाली होती तर 140 पूल व मोऱ्या पाण्याखाली गेले होते. अंतिम पाहणी अहवालात नुकसानाच्या रक्कमेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. येत्या मंगळवारी 3 ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मुंबईत बैठक होणार असून त्यावेळीही राज्यातील परिस्थितीचा पुनःश्च आढावा घेतला जाईल. दरम्यान, राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या नुकसानाबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा झाल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.

The post राज्यात अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांचे १,८०० कोटींचे नुकसान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा प्राथमिक अंदाज appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : 2014 च्या ईएसबीसी उमेदवारांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला असून, उच्च न्यायालयाची स्थगिती येण्यापूर्वी झालेल्या नियुक्त्या तसेच स्थगिती आल्यानंतर ११ महिन्यांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या मिळालेल्या उमेदवारांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय मराठाआरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेत जाहीर केला.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण याबाबत माहिती देताना म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे रखडलेल्या नोकर भरती प्रक्रिया मार्गी लावण्याच्या हेतूने हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाची स्थगिती येण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या तसेच स्थगिती आल्यानंतर खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्तेनुसार तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांच्या नियुक्त्या मिळालेल्या उमेदवारांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल.

मराठा आरक्षणाचे न्यायालयीन प्रकरण, त्यावर आलेली स्थगिती व अंतिम निकाल, तसेच कोरोनामुळे अनेक नोकर भरती प्रक्रिया रखडल्या आहेत. त्यातील अनेक एसईबीसी उमेदवारांचे वय विहित मर्यादेपलिकडे चालले होते, शिवाय एसईबीसी आरक्षण रद्दबातल झाल्यामुळेही अनेक विद्यार्थी वयोमर्यादा ओलांडणार होते. एसईबीसीच्या अशा उमेदवारांना दिलासा देण्यासाठी त्यांच्यासाठी वयोमर्यादा ४३ वर्षे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली. त्याचप्रमाणे या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातील सवलतीचा लाभही अनुज्ञेय केल्याचे त्यांनी सांगितले.

९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर निर्बंध येण्यापूर्वी एसईबीसी मधून निवडीसाठी शिफारस झालेल्या परंतु, अद्याप नियुक्त्या न मिळालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यासंदर्भात ज्येष्ठ विधीज्ञांचे कायदेशीर मत मागवण्यात आले असून, त्यानंतर त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.

अपूर्णावस्थेतील अर्थात अद्याप निवड यादी न लागलेल्या नोकर भरती प्रक्रियांमधील एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस किंवा खुल्या प्रवर्गातून पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला असून, उमेदवारांनी निवडलेल्या पर्यायानुसार या निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना राज्य लोकसेवा आयोग तसेच अन्य निवड मंडळांना देण्यात आल्याचे अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले.

The post २०१४ च्या ‘ईएसबीसी’ उमेदवारांना राज्य शासनाचा दिलासा, अशोक चव्हाण यांची मोठी घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.