नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशात दिलेल्या निरीक्षणांना बुधवारी (२६ मार्च) स्थगिती दिली, ज्यामध्ये म्हटले होते की केवळ स्तन पकडणे आणि पायजमाची दोरी तोडणे हे बलात्कार नाही. न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केलेल्या काही निरीक्षणांमध्ये संपूर्ण असंवेदनशीलता आणि अमानवी दृष्टिकोन दिसून येतो हे सांगणे वेदनादायक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त आदेशाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. खंडपीठाने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावून उच्च न्यायालयाच्या 17 मार्चच्या आदेशावर सुरू केलेल्या कार्यवाहीमध्ये त्यांचे उत्तर मागितले.

उच्च न्यायालयाने १७ मार्च रोजी असा निर्णय दिला की केवळ स्तन पकडणे आणि पायजमाची दोरी ओढणे हा बलात्काराचा गुन्हा नाही परंतु असा गुन्हा कोणत्याही महिलेवर हल्ला किंवा फौजदारी बळाचा वापर करण्याच्या किंवा तिला नग्न करण्यास भाग पाडण्याच्या कक्षेत येतो.

कासगंजच्या विशेष न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन व्यक्तींनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यांना इतर कलमांसह भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ (बलात्कार) अंतर्गत समन्स बजावले होते.

कायदेतज्ज्ञांनी बलात्काराबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध केला.
कायदेशीर तज्ञांनी यापूर्वी बलात्काराचा आरोप काय आहे यावरील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाची निंदा केली होती, न्यायाधीशांनी प्रतिबंध घालण्याची मागणी केली होती आणि अशा विधानांमुळे जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत चालला आहे हे अधोरेखित केले होते.

उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की स्तन पकडणे आणि महिलांच्या पायजमाची दोरी तोडणे यासारख्या कृती बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाहीत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या असंवेदनशील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

ज्येष्ठ वकील विकास पाहवा म्हणाले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या व्याख्येवरून बलात्काराचा प्रयत्न म्हणजे काय हे संकुचितपणे परिभाषित करून एक चिंताजनक उदाहरण प्रस्थापित झाले आहे. ते म्हणाले की, “स्तन पकडणे, पायजमा खाली खेचणे आणि मुलीला नाल्याकडे ओढणे” या कथित कृतींवरून बलात्कार करण्याचा हेतू स्पष्टपणे दिसून येतो, जो केवळ तयारीपेक्षा जास्त होता आणि बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या क्षेत्रात येत होता.

The post ‘स्तन पकडणे आणि पायजमाची दोरी तोडणे बलात्कार नाही’, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ‘असंवेदनशील’ निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

एका समलिंगी जोडप्याने गेल्या आठवड्यात त्यांच्या लग्नाला मान्यता मिळावी यासाठी न्यायालयात याचिका केली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची ही विनंती फेटाळून लावली आहे. आपल्या मुलीचा ताबा मिळावा यासाठी एका आईने दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर निकाल देताना न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी हा निर्णय दिला होता, या याचिकेत दुसऱ्या महिलेने जबरदस्तीने आणि बेकायदेशीरपणे मुलीला ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी मुलगी आणि कथितपणे तिला ताब्यात घेतलेल्या महिलेला न्यायालयासमोर हजर केले. त्यानंतर दोघींनी न्यायालयाला सांगितले की त्या दोघी प्रौढ आहेत, प्रेमात आहेत आणि त्यांनी परस्पर संमतीने लग्न केले होते. त्यांनी न्यायालयासमोर विवाहासंबंधी संमतीपत्र देखील सादर केले, ज्यात त्यांचे वय 23 आणि 22 वर्षे दाखवले होते. या जोडप्याने न्यायालयाला सांगितले की त्या प्रौढ आहेत, मनाने निरोगी आहेत आणि एकमेकींवर खूप प्रेम करतात. त्यांनी परस्पर संमतीने आणि कोणतीही भीती न बाळगता लग्न केल्याचे सांगितले. या दोघींनी न्यायालयाला विनंती केली की त्यांच्या लग्नाला मान्यता द्यावी, जेणेकरून ते त्यांचे जीवन कायदेशीररित्या समाजासमोर मांडू शकतील.

जोडप्याने अधोरेखित केले की हिंदू विवाह कायदा समलिंगी विवाहाला स्पष्टपणे विरोध करत नाही. त्यामुळे त्यांच्या लग्नाला मान्यता मिळाली पाहिजे. जगातील २५ हून अधिक देशांनी समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिली आहे, या वस्तुस्थितीवर विसंबून राहून समलिंगी विवाहाचा अधिकार न मिळाल्यास ही त्यांच्या मूलभूत अधिकारांशी तडजोड असेल, असा दावा त्यांनी केला.

मात्र, प्रतिवादींनी याचिकाकर्त्याच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. भारत हा एक असा देश आहे जो भारतीय संस्कृती, धर्म आणि कायद्यानुसार चालतो. जिथे विवाह हा करार नसून पवित्र संस्कार मानला जातो. राज्याने स्पष्ट केले की, भारतात लग्नाच्या वेळी हिंदू स्त्री-पुरुष देव आणि अग्नीला साक्षीदार मानून शपथ घेतात की ते जीवनभर एकमेकांच्या सुख-दु:खात सहभागी होतील. स्त्री आणि पुरुषाच्या अनुपस्थितीत भारतीय वातावरणात लग्न स्वीकारले जाऊ शकत नाही, कारण ते भारतीय कौटुंबिक संकल्पनेच्या पलीकडे ठरते.

हिंदू विवाह कायदा 1955, विशेष विवाह कायदा 1954 आणि परदेशी विवाह कायदा 1969 समलिंगी विवाहाला मान्यता देत नाहीत, असे पुढे सादर करण्यात आले. त्यांनी मुस्लिम, बौद्ध, जैन, शीख इत्यादींमध्येही समलिंगी विवाहाला मान्यता नाही हे निदर्शनास आणून दिले. भारतीय सनातन विधीमध्ये वर्णन केलेल्या 16 प्रकारच्या संस्कारांवरही त्यांनी भाष्य केले आणि एक स्त्री आणि पुरुष नसताना संस्कार पूर्ण होऊ शकत नाहीत यावर त्यांनी भर दिला. हिंदू कायद्यात, विवाहाला महत्वाचे मानले जाते, ज्यामध्ये स्त्री-पुरुष दोघे एकत्र राहतात, मुले जन्माला घालतात आणि मानवी साखळी पुढे नेतात, असे निवेदन सादर करण्यात आले.

न्यायालयाने म्हटले कि, दोन महिलांची विनंती न्यायालयाने मान्य केल्यास भारतीय संस्कृती, धर्म आणि कायद्यानुसार ती अवैध ठरेल. भारताच्या विविध कायद्यांवर याचा विपरीत परिणाम होईल, जे स्त्री-पुरुषांना लक्षात घेऊन बनवले गेले आहेत. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची विनंती नाकारली आणि हेबियस कॉर्पस याचिकाही निकाली काढण्यात आली. सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन, समलिंगी विवाहाची विनंती फेटाळण्यात आली आहे.

The post समलिंगी जोडप्याच्या लग्नाला मान्यता नाकारली, न्यायालयाने फेटाळली ‘त्या’ दोघींची याचिका… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

प्रयागराज : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार प्रकरणातील टिप्पणी वादग्रस्त ठरली आहे. १५ वर्षांहून अधिक वयाच्या पत्नीसोबत शारीरिक संबंध प्रस्तापित करणं बलात्कार ठरत नाही, असा निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान दिला. भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३१५ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार, १५ वर्षांहून अधिक वयाच्या पत्नीसोबत शारीरिक संबंध प्रस्तापित करणं बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाही, असं न्यायाधीशांनी सांगितलं आहे.

मुरादाबादची रहिवासी असलेल्या पत्नीने आपल्या पतीविरुद्ध ८ सप्टेंबर २०२० रोजी भोजपूर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला होता. पतीनं याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अलाहाबाद न्यायालयासमोर गुरुवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी दाखल झालं होतं. आरोपी पती खुशाबे अली याच्या जामीन याचिकेवर न्यायमूर्ती मो असलम यांनी सुनावणी केली. या प्रकरणात हुंड्यासाठी छळ, अल्पवयीन पत्नीसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे आणि अप्राकृतिक शारीरिक संबंध असे आरोप पतीवर ठेवण्यात आले आहेत.

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आरोपी पतीला जामीन मंजूर केला आहे. पतीच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, पीडितेने मॅजिस्ट्रेटसमोर दिलेल्या जबाबात अप्राकृतिक संबंध आणि पतीच्या भावांकडून बलात्कार या आरोपांना नकार दिला होता. दरम्यान, १५ वर्षांहून अधिक वयाच्या पत्नीसोबत शारीरिक संबंध प्रस्तापित करणे हे बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाही, असं न्यायाधीशांनी सांगितलं आहे.

The post १५ वर्षांहून अधिक वयाच्या पत्नीसोबत शारीरिक संबंध बलात्कार नाही appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

घटस्फोट न घेता विवाहबाह्य संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा आहे, विवाहबाह्य संबंध म्हणजे ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ नाही, असा निर्वाळा उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराजच्या उच्च न्यायालयाने दिला. याचिका करणाऱ्या महिलेने विवाहबाह्य संबंधांना ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ ठरवून कायद्याने संरक्षण मिळावे, अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली होती.

याचिका करणारी महिला आणि तिचे ज्याच्याशी विवाहबाह्य संबंध आहेत तो पुरुष हे दोघे सज्ञान आहेत. दोघे पती-पत्नी सारखेच राहात आहेत. याच कारणामुळे या नात्याला ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ ठरवून कायद्याने संरक्षण द्यावे, अशी मागणी या महिलेने उच्च न्यायालयाकडे केली. पण राज्य सरकारच्या वकिलाने यावर हरकत घेत याचिका करणाऱ्या व्यक्तीचे लग्न झाले आहे आणि घटस्फोट न घेता त्या व्यक्तीने विवाहबाह्य संबंध ठेवल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

उच्च न्यायालयाने मिळालेल्या माहितीच्या आधारे याचिका करणाऱ्या महिलेची मागणी फेटाळली. विवाहबाह्य संबंध म्हणजे ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ नाही. घटस्फोट न घेता विवाहबाह्य संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा आहे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.

‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ कायद्याच्या दृष्टीने :

1. ज्यांचे वैवाहिक जीवन अस्तित्वात नाही अशा दोन व्यक्ती (एक महिला आणि एक पुरुष) प्रदीर्घ काळापासून एकमेकांसोबत लग्न न करता पती-पत्नीसारखे एकत्र राहात असतील तर त्यांच्या नात्याला ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ म्हणता येईल.
2. एक विवाह अस्तित्वात असलेली व्यक्ती दुसऱ्या विवाहीत अथवा अविवाहीत व्यक्तीसोबत राहात असल्यास त्याला ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ म्हणत नाही. या नात्याला कायद्याने संरक्षण नाही.
3. ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ ही प्रदीर्घ काळाची असेल तरच त्या नात्याला कायद्याने ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ म्हणता येते.
4. ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये संबंध सामाजिक आणि कौटुंबिकदृष्ट्या पती-पत्नीप्रमाणे असावेत.

The post विवाहबाह्य संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.