नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा आजपासून सुरू होत असून, त्यात वाढती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदरात कपात आणि युक्रेन- रशिया युद्धात अडकलेल्या भारतीयांना बाहेर काढणे यासह अनेक मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करू शकतात. अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांना संसदेची मंजुरी मिळवणे आणि जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी अर्थसंकल्प सादर करणे हे सरकारच्या अजेंड्याच्या शीर्षस्थानी असेल.

जम्मू-काश्मीरसाठी अर्थमंत्री सादर करणार बजेट

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जम्मू आणि काश्मीरचा अर्थसंकल्प सादर करणार असून दुपारच्या जेवणानंतरच्या कामकाजादरम्यान त्यावर सभागृहात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सरकारने संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (सुधारणा) विधेयक लोकसभेत विचारार्थ आणि पारित करण्यासाठी देखील सूचीबद्ध केले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात 29 जानेवारी ते 11 फेब्रुवारी या कालावधीत लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज दोन वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये पार पडले.

लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज एकाच वेळी चालेल

मात्र, यावेळी कोविड-19 संबंधित परिस्थितीत सुधारणा झाल्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सकाळी 11 वाजल्यापासून एकाच वेळी चालणार आहे. संसदेच्या अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा अशा वेळी सुरू होईल जेव्हा भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरमध्ये आणि पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीने (आप) विधानसभा निवडणुका जिंकल्या.

तत्पूर्वी, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा २९ जानेवारी रोजी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त अधिवेशनाला सुरू झाला, त्यानंतर आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आले.

The post संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा आजपासून, ‘या’ मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरणार… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सन 2022 चे पहिले (अर्थसंकल्पीय अधिवेशन) मुंबईत गुरुवार दि. 3 मार्च 2022 रोजी सुरु होणार असून दि. 25 मार्च 2022 पर्यंत अधिवेशनाचे कामकाज होणार आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला.

विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (ऑनलाईन उपस्थिती) उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्यमंत्री ॲड. अनिल परब, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्री विजय वडेट्टीवार, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, विधानपरिषद आणि विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, विधानमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत आदी उपस्थित होते.

सन 2022-23 या वर्षाचा अर्थसंकल्प दि. 11 मार्च रोजी सादर करण्यात येणार आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीला कोविडच्या पार्श्वभूमीवर नियमांचे पालन करुन सर्वांनी आरटीपीसीआर चाचणी करणे बंधकारक आहे तसेच कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

The post विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ ते २५ मार्चदरम्यान मुंबईत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वपूर्ण आणि मोठी घोषणा केली होती. राज्यातील महिलांनी कोणताही फ्लॅट, घर, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत दिली जाईल, अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली होती. त्यांच्या या घोषणेची अंमलबजावणी आता उद्यापासूनच म्हणजे १ एप्रिल 2021 या आर्थिक वर्षांपासून केली जाणार आहे.

राज्य सरकारच्या अटीनुसार महिलांनी मुद्रांक शुल्कातील सवलतचा लाभ घेतला तर संबंधित महिला खरेदीदाराला आपला फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी खरेदी केल्यापासून 15 वर्षांच्या कालावधीपर्यंत कोणत्याही पुरुष खरेदीदारास विकता येणार नाही. महिला खरेरदाराने जर या नियमाच्या बाहेर जाऊन अशाप्रकारे विक्री केल्यास कमी भरलेले एक टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागले. याशिवाय दंड देखील भरावा लागेल.

राज्याच्या बांधकाम व्यवसायिकांच्या क्रेडाई संघटनेने महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे नव्या आर्थिक वर्षात मुल्यांकन दरात वाढ करु नये, अशी विनंती केली होती. त्यांच्या या विनंतीची दखल थोरात यांनी घेतली आहे. त्यांनी या नव्या आर्थिक वर्षात मुल्यांकन दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोराना काळात राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्काच्या दरात सवलत जाहीर केली होती. या सवलतीची तारीख आज संपली असून उद्यापासून पूर्वीप्रमाणे मुद्रांक शुल्क दर लागू होतील, असं महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

The post खुषखबर : मुद्रांक शुल्कात महिलांना एक टक्का सवलत; उद्यापासून ‘हे’ असतील नवीन मुद्रांक शुल्क appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : आजपासून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. यावेळी राज्यपालांनी राज्य शासनाच्या कामाचा आढावा मांडला. राज्यपालांनी कोरोना योध्दांना अभिवादन करत अभिभाषणाला सुरुवात केली. यावेळी राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं.

‘औद्योगिक मंदी असतानाही राज्य सरकारने चांगलं काम केलं. रोजगार सुलभ व्हावे म्हणून महारोजगार आणि महाजॉब पोर्टल सुरु केलं आहे. राज्य सरकारने आर्थिक अडचण असतानाही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली,’ अशी माहिती राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिली. तसंच कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिकांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. माझे शासन कर्नाटक महाराष्ट्र विवादाबाबत सुप्रीम कोर्टात ठाम भूमिका मांडत आहे, असंदेखील राज्यपाल म्हणाले.

राज्यपाल राज्य सरकारच्या कामाचं कौतुक करत म्हणाले कि, “धारावीसारख्या दाटीवाटीच्या वस्तीमध्ये राज्य शासनानं प्रभावी काम केलं आहे. कोरोना संदर्भात मदतीसाठी टास्क फोर्स स्थापन केले. आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ केली तसंच, राज्य सरकारने कोरोना चाचणीसाठी प्रयोगशाळाही वाढवल्या आहेत. सरकारकडून ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ मोहीम राबवण्यात आली. हा देशातील अभिनव उपक्रम ठरला आहे. विशेष सर्वेक्षण करण्यात आले. कोरोनाची लढाई अजून सुरुच असून मी जबाबदार ही मोहीम सुरू आहे. केंद्राकडे राज्यात लसीचा कोटा वाढवण्यासाठी पाठपुरवठा केला जात आहे.” तसंच कोरोना संदर्भातील आरोग्य उपाययोजना वाढवण्याची गरज आहे. दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्यानं आपल्याला काळजी घेण्याची गरज आहे, असंही यावेळी राज्यपालांनी सांगितलं.

The post राज्यपालांनी अभिभाषणात केलं राज्य सरकारच्या कामाचं कौतुक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. मात्र या अधिवेशनावर देखील कोरोनाचं सावट दिसत आहे. विधानभवनात अधिवेशन सुरु होण्याआधीच 25 जणांना कोरोनाची लागण झाली असल्याची माहिती मिळत आहे. अधिवेशनाच्या दोन दिवस अगोदर विधानभवन येथे एकूण 3200 जणांच्या कोरोनाच्या चाचण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यातील 25 जण कोरोना बाधित असल्याची माहिती आहे.

नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक या अधिवेशनात होणार नाही. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या अध्यक्षतेखालीच विधीमंडळाचं कामकाज चालवलं जाईल. अनेक मंत्री आणि आमदार कोरोनाबाधित आहेत. त्यामुळे ते अधिवेशनाला उपस्थित हजर राहू शकत नाहीत. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांना मतदान करता येणार नाही. त्यामुळेच विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक या अधिवेशनात होणार नसल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे ही पुढच्या अधिवेशनात घेतली जाण्याची शक्यता आहे.

The post अधिवेशन सुरु होण्याआधीच विधानभवनाशी संबंधित 25 जणांना कोरोनाची लागण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत आज विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ ते १० मार्च या कालावधीत घेणार असा निर्णय झाला. बैठकीवर विरोधी पक्षाचे नेते पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस निषेध नोंदवून बाहेर पडले त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हटले कि जनतेच्या प्रश्नावर या सरकारला काहीही देणेघेणे नाही. भ्रष्टाचार समोर येईल म्हणूनच हा पळपुटेपणा चाललाय असे बोलून त्यांनी जोरदार टीकास्त्र सोडले…

असे चालेल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज :

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ ते १० मार्च या कालावधीत होईल. पहिल्या आठवड्यात ५ दिवस तर दुसऱ्या आठवड्यात ३ दिवस कामकाज होणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण होईल व राज्याचा अर्थसंकल्प ८ मार्च रोजी सादर करण्यात येईल.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आरोप :

कोरोनाचा धोका वाढत असल्याचे कारण सांगून अधिवेशनाचे दिवस कमी करण्यात आले आहेत. ही फार गंभीर बाब आहे. यांचे मंत्री १० हजाराची गर्दी जमवतात तेव्हा कोरोना नसतो आणि अधिवेशनाला मात्र कोरोनाची भीती दाखवली जाते. तुमचे कोरोनाबाबतचे सल्ले फक्त आमच्यासाठीच आहेत का? सरकार अर्थसंकल्प मांडणार पण त्यावर चर्चा होऊ देणार नाही हे बेकायदेशीर आहे. पूर्ण अधिवेशन व्हायलाच हवं ही आमची मागणी आहे. राज्यात अनेक प्रश्न आहेत ते आम्हाला मांडायचे आहेत. मात्र, कामकाजापासून पळ काढायचा असे सरकारने आधीच ठरवलेले आहे आणि म्हणून आज आमचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले नाही. आता लेखा अनुदान घ्या आणि कोरोना कमी झाला की पूर्ण अर्थसंकल्प मांडा अशी सूचना सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती पण ती धुडकावून लावण्यात आली. सगळीकडेच नुसती टाळाटाळ चालली आहे. अर्थसंकल्पावर खातेनिहाय चर्चेला फाटा देण्यात येणार आहे. ही चर्चा झाली तर प्रत्येक खात्याच्या कारभाराची चिरफाड होईल आणि भ्रष्टाचार समोर येईल म्हणूनच हा सगळा खटाटोप चालला आहे. मात्र, अधिवेशनात जेवढा वेळ मिळेल त्यादरम्यान आम्ही संसदीय चौकटीतील सर्व आयुधांचा वापर करून सरकारला उघडे पाडू, असा इशाराच फडणवीस यांनी दिला.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे काही ठळक मुद्दे ..

1. महाविकास आघाडीचे सरकार आपल्याच मंत्री आणि आमदारांना घाबरले आहे. त्यामुळे ते कोणत्याही विषयावर बोलूच इच्छित नाहीत.
2. जनतेच्या प्रश्नावर या सरकारला काहीही देणेघेणे नाही.
3. कायद्याचे राज्य महाराष्ट्रात आहेच कुठे? सरकारमध्ये कुणीही नाराज नाही. सर्वांच्या आशीर्वादाने मिलीजुली सरकार सुरू आहे.
4. पोलीस ही काही खासगी मालमत्ता आहे का? ते जनतेसाठीच आहेत ना? राज्यातील पोलीस सध्या पूर्णपणे दबावात आहेत.

The post अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी कमी केल्याने विरोधी पक्ष आक्रमक; फडणवीसांनी केला ‘हे’ गंभीर आरोप appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : आजपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होत आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन सत्रांमध्ये चालणार आहे. पहिलं सत्र 15 फेब्रुवारीपर्यंत तर दुसरं सत्र 8 मार्च ते 8 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. राष्ट्रपती म्हणाले की, “कोरोना महामारीच्या काळात होणारं हे अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचं आहे. नवीन वर्ष आणि नवं दशक आहे.”

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणासोबत आज बजेट सत्राची सुरुवात झाली. अभिभाषणाची सुरुवात करताना राष्ट्रपती म्हणाले की, “कोरोना, देशाच्या सीमा भागांतील तणाव यांसारख्या संकटांनंतरही देश एकजुटीने उभा आहे.” पुढे बोलताना ते म्हणाले की, “आव्हान कितीही मोठं असलं तरीही आम्ही थांबणार नाही आणि भारतही थांबणार नाही.”

राष्ट्रपतींनी शेतकरी आंदोलन आणि 26 जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारावरही भाष्य केलं. ते म्हणाले की, “सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रयत्न केले आहेत. पंतप्रधान किसान योजनेचा देशातील लहान शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. संसदेने कृषी विधेयकं मंजूर केली असून यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच 26 जानेवारी रोजी झालेला तिरंग्याचा अपमान ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे.”

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांचा 10 कोटी छोट्या शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याचं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं. “केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करेल. पूर्वीच्या कायद्यातील कोणत्याही सुविधा रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत. कृषी कायद्यांविषयी गैरसमज पसरवण्यात आले आहेत. ते दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच सरकारने कृषीमालांना दीडपट हमी भाव दिला असून सरकारी खरेदी केंद्रही वाढवली असल्याचं राष्ट्रपतींनी यावेळी सांगितलं.

The post कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे, त्यांच्याविषयी गैरसमज पसरवण्यात आले – राष्ट्रपती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.