मुंबई : कोविडमुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे नियमित सदस्यांना संरक्षण देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ अअअ मधील पोट कलम (३) मध्ये सुधारणा करण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

सहकारी संस्थांच्या निवडणुका कोविड- १९ साथीच्या आजारामुळे पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे बऱ्याचशा सहकारी संस्थांची समितीच्या सदस्यांना नियमित असल्याचे सरंक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ अअअ मधील पोट कलम (३) मध्ये परंतुक, समाविष्ट करण्यासंदर्भात दि. १० जुलै, २०२० रोजी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात आला होता.

तथापि, २४ मार्च, २०२० ते ०९ जुलै, २०२० या कालावधीसाठी शासनाने ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकण्यात आल्या त्या संस्थांच्या समिती सदस्यांना नियमित सदस्य असल्याचे सरंक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ अअअ चे पोट-कलम (३) च्या विद्यमान परंतुकाऐवजी खालील परंतुक दाखल करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु जर दि. २४ मार्च, २०२० पासून, संस्थेच्या समितीची निवडणूक, संस्थेच्या समितींच्या सदस्यांना जबाबदार धरता येणार नाही अशा कोणत्याही कारणासाठी घेतली जाऊ शकत नसेल तर, समितीचे विद्यमान सदस्य, नवीन समिती यथोचितरित्या घटित होईपर्यंत नियमितपणे सदस्य असल्याचे मानण्यात येईल.

The post सहकारी संस्थांचे सदस्य नियमित समजण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याबाबत मंत्रिमंडळ निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.