मंत्रिमंडळ निर्णय

पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र तसेच दिवाणी न्यायालयाची स्थापना

मुंबई : पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना…

11 महिने ago

वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरण

मुंबई : वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात…

1 वर्ष ago

अनिवासी भारतीयांची मुले, पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळणार

मुंबई : राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना व पाल्यांना प्रवेश मिळावा याकरिता प्रवेश व शुल्क यांचे…

1 वर्ष ago

मुंबईतील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठास जमीन हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क माफ

मुंबई : मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठास मौजे पहाडी गोरेगाव येथील जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या जमिनीच्या हस्तांतरणावरील…

1 वर्ष ago

ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी नाशिकमधील जांबुटके येथे २९ हेक्टर ५२ आर. जमीन

मुंबई : ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास नाशिक जिल्ह्यातील मौजे जांबुटके (ता. दिंडोरी) येथील 29 हेक्टर 52 आर…

1 वर्ष ago

आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ; हयात जोडीदारालाही मिळणार मानधन

मुंबई : सन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देताना कारावास भोगावा लागलेल्यांना आता वाढीव मानधन मिळणार आहे. तसेच…

1 वर्ष ago

गावागावात हवामान केंद्रांची उभारणी ; महावेध प्रकल्पास पाच वर्षांची मुदतवाढ

मुंबई : केंद्र सरकारच्या WINDS (Weather Information Network Data System) प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची (AWS- Automatic Weather Station) उभारणी…

1 वर्ष ago

कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात “उप कृषि अधिकारी” व “सहायक कृषि अधिकारी” असा बदल

मुंबई : राज्यातील कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांच्या पदनामात अनुक्रमे ‘उप कृषि अधिकारी’ व ‘सहाय्यक कृषि अधिकारी’ असा बदल करण्याचा…

1 वर्ष ago

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ…

2 वर्षे ago

सहकारी संस्थांचे सदस्य नियमित समजण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याबाबत मंत्रिमंडळ निर्णय

मुंबई : कोविडमुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे नियमित सदस्यांना संरक्षण देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ अअअ…

5 वर्षे ago