मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (आरबीआय) पतधोरण समितीची बैठक आज १० ऑगस्ट रोजी पार पडली. बैठकीच्या अखेरीस आरबीआयने कर्जदारांना दिलासा देत सलग तिसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याचे जाहीर केले आहे. अशा स्थितीत रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम राहिला आहे. त्यामुळे कर्जदारांना विशेष दिलासा मिळाला आहे. आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक ८, ९ आणि १० ऑगस्ट या तारखेला झाली, ज्यामधील निर्णय आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज जाहीर केले.
अमेरिकेची केंद्रीय बँक, फेडरल रिझर्व्हने अलीकडेच व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंट्सने वाढ केली, ज्यानंतर बेंचमार्क रातोरात व्याजदर ५.२५% ते ५.५०% च्या श्रेणीत हलवला गेला. २००१ नंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे. यानंतर भारतावरही व्याजदर वाढीचा दबाव वाढला. तसेच अलीकडे देशात खाद्यपदार्थांच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआय पॉलिसी दर सलग तिसऱ्यांदा स्थिर ठेवणे अपेक्षित होते.
रेपो दरात वाढ झाल्यामुळे वाढते कर्जाची EMI
रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर RBI बँकांना कर्ज देते, तर रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे ज्यावर RBI पैसे ठेवण्यासाठी बँकांना व्याज देते. रेपो रेट कमी झाल्यामुळे कर्जाचा ईएमआय कमी होतो, तर रेपो रेट वाढल्याने ईएमआयमध्येही वाढ होते. जेव्हा देशातील महागाई आरबीआयच्या विहित मर्यादेच्या पलीकडे जाते, तेव्हा ती कमी करण्याच्या उद्देशाने रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला जातो.
