शेतकर्‍यांच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार, जाणून घ्या पंतप्रधान मोदींच्या संबोधनातील सर्व मुद्दे

दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी चळवळीदरम्यान आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किसान सन्मान निधीचे 18 हजार कोटी रुपये 9 कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात वर्ग केले. यानंतर त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शेतकऱ्यांना संबोधित केले. मोदींनी आज पुन्हा नवीन कृषी कायद्यांचे फायदे सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संबोधनातील महत्वाचे मुद्दे :

1. बंगालमधील 70 लाख शेतकर्‍यांना लाभ न मिळाल्याची खंत :
   मोदी म्हणाले की, आज एका क्लिकवर देशातील 9 कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 18 हजार कोटी रुपये थेट जमा झाले आहेत. जेव्हापासून ही योजना सुरू झाली तेव्हापासून 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पोहोचली आहे. आज मला खेद आहे की माझ्या पश्चिम बंगालमधील 70 लाखाहून अधिक शेतकरी बांधवांना हा लाभ मिळवता आला नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बंगालच्या 23 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. पण, बंगाल सरकारने इतके दिवस पडताळणी प्रक्रिया रखडून ठेवलेली आहे.
2. बंगालमधील शेतकऱ्यांसाठी ३० वर्षांत आवाज उठविला गेला नाही
   बर्‍याच शेतकर्‍यांनी भारत सरकारला थेट पत्र लिहिले आहे, परंतु राज्य सरकार त्यात अडचणी आणत आहे. ज्यांनी 30- 30 वर्षे बंगालवर राज्य केले त्यांनी बंगालला कोठे नेऊन ठेवलं. शेतकर्‍यांना मिळणाऱ्या 2 हजार रुपयांसाठी त्यांनी आवाज उठविला नाही आणि ते आंदोलन करण्यासाठी पंजाबमध्ये गेले. देशातील लोकांना या खेळाबद्दल माहित नाही का? यावर विरोधकांची तोंडं का बंद झाली आहेत.
3. APMC बद्दल बोलणारे केरळमध्ये आंदोलन करत नाहीत :
   जे पक्ष पश्चिम बंगालमधील शेतकर्‍यांच्या अहितावर बोलत नाहीत, ते येथे दिल्लीत येऊन शेतकर्‍यांबद्दल बोलत आहेत. या पक्षांना आजकाल APMC मंडईची खूप आठवण येत आहे, परंतु हे वारंवार विसरतात की केरळमध्ये APMC मंडई नाहीच. केरळमध्ये हे लोक कधीच आंदोलन करत नाहीत. आम्ही देशातील शेतकर्‍यांची इनपुट किंमत कमी करण्याच्या उद्देशाने कार्य केले. माती हेल्थ कार्ड, यूरियाचे कडुनिंब कोटिंग, कोट्यवधी सौर पंपांची योजना यासाठीच सुरू झाली. शेतकर्‍यांना पीक विमा संरक्षण मिळावे यासाठी सरकारने प्रयत्न केले. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ आज कोट्यावधी शेतकरी घेत आहेत.
4. खर्चाच्या दीडपट MSP दिला
   देशातील शेतकर्‍यांच्या पिकाला योग्य दर मिळावा यासाठी आमच्या सरकारने प्रयत्न केले. खूप काळापासून अडकून पडलेल्या स्वामीनाथन समितीच्या अहवालानुसार आम्ही शेतकर्‍यांना दीडपट MSP दिला. यापूर्वी फक्त काही पिकांवर MSP उपलब्ध होता, आम्ही त्याची संख्या देखील वाढवली. आम्ही या दिशेने देखील वाटचाल केली की पिकाची विक्री करण्यासाठी शेतकर्‍यांकडे फक्त एक बाजारच नाही तर नवीन बाजारपेठ असावी. आम्ही देशातील एक हजाराहून अधिक कृषी मंडई ऑनलाईन जोडल्या. त्यातूनही एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक व्यापार झाला आहे.
5. दहा हजाराहून अधिक शेतकरी उत्पादक संघटनांना आर्थिक मदत करीत आहोत
   आम्ही छोट्या शेतक-यांचे गट तयार करण्याचे आणखी एक ध्येय ठेवले, जेणेकरून ते त्यांच्या भागात सामूहिक ताकत बनून कार्य करतील. आज देशात 10 हजाराहून अधिक शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO)तयार करण्याची मोहीम सुरू आहे, त्यांना आर्थिक मदत दिली जात आहे. आज देशातील शेतकऱ्यांना आपले पक्के घर, शौचालय तसेच स्वच्छ पाणी मिळत आहे.
6. नवीन कायद्यांमध्ये शेतकर्‍यांच्या इच्छेची दखल घेतली
   कृषी सुधारणांच्या माध्यमातून आम्ही शेतकऱ्यांना अधिक चांगले पर्याय दिले आहेत. या कायद्यांनंतर आपण आपले उत्पादन हवे त्यांना, हवे तसे विकू शकता. जिथे आपल्याला योग्य किंमत मिळेल तेथे आपण विक्री करू शकता. आपणास आपले उत्पादन एमएसपीवर विकायचे असल्यास आपण ते विकू शकता. जर तुम्हाला तुमचे उत्पादन बाजारात विकायचे असेल तर तुम्ही ते तेथेही विकू शकता. आपण व्यापाऱ्याकडे विक्री करू इच्छित असाल तर ते देखील करू शकता. निर्यात करू इच्छित असाल तर तीदेखील आपली निवड आहे.
7. शेतकरी इच्छुक असल्यास व्हॅल्यू चेनचा भागही बनू शकतात
   आपल्याला आपले उत्पादन दुसर्‍या राज्यात विकायचे असेल तर आपण ते विकू शकता. जर तुम्हाला FPO मार्फत उत्पादन विकायचे असेल तर तुम्ही ते विकू शकता. आपण बिस्किटे, चिप्स, ठप्प, अन्य ग्राहकांच्या उत्पादनांच्या मूल्य शृंखलाचा भाग होऊ इच्छित असल्यास आपण हे देखील करू शकता. जेव्हा आम्ही इतर क्षेत्रांत गुंतवणूक आणि नावीन्य वाढविले तेव्हा आम्ही उत्पन्न वाढवण्याबरोबरच त्या क्षेत्रात ब्रँड इंडियाची स्थापना केली. आता वेळ आली आहे की ब्रँड इंडिया जगातील कृषी बाजारात समान प्रतिष्ठेसह स्वत: ची स्थापना करेल.
8. नवीन कायद्यांचा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे
   कृषी सुधारणेचा महत्त्वपूर्ण पैलू सांगणे महत्वाचे आहे की या करार करणारा शेतकऱ्यांना चांगली पिके घेण्यास मदत करेल. जर पीक खराब झाले असेल तर पुढचा व्यक्ती करार संपवू शकत नाही, परंतु शेतकरी मात्र हा करार कोणत्याही वेळी संपुष्टात आणू शकतो. काही बाबतीत उत्पन्न चांगले आहे, आणि करार करणाऱ्याला अधिक नफा मिळत आहे, तर शेतकरी देखील बोनस घेण्यास पात्र असेल. नवीन कायद्यांचा शेतकरी कसे फायदा घेत आहेत याबद्दल एकामागून एक बातम्या आहेत.
9. काही लोक शेतकर्‍यांच्या खांद्यावरून बंदुका चालवत आहेत
   काही राजकीय पक्षांना लोकांनी नाकारले आहे, ते शेतकऱ्यांची दिशाभूल करुन सकारात्मक चर्चा होऊ देत नाहीत. हे लोक शेतकर्‍यांच्या खांद्यावर ठेऊन बंदुका चालवत आहेत. हे लोक तुरुंगातून हिंसाचाराच्या आरोपींची सुटका करण्याची मागणी करत आहेत. टोल कर नको अशी मागणी करतात. अशा परिस्थितीतही देशभरातील शेतकर्‍यांनी कृषी कायद्याचे समर्थन केले आहे. मी शेतकरी बांधवांना विश्वास देतो कि, त्यांच्यावर संकट येऊ देणार नाही.
10. शेतकर्‍यांच्या मुद्यावर विरोधकांशी बोलण्यास तयार
    विरोधी पक्षाच्या लोकांनी ज्या पद्धतीची भाषा वापरली त्यानंतरही मी नम्रपणे सांगू इच्छितो की त्यांच्याशीही सरकार बोलण्यास तयार आहे, पण ही चर्चा शेतकर्‍यांच्या मुद्द्यांवरच असेल.