सरकारच्या चर्चेसाठीच्या पत्रावर शनिवारी शेतकर्यांनी निर्णय घेतला आहे. त्यांनी चर्चा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सरकारला 29 डिसेंबर ही तारीख देण्यात आली आहे. परंतु, असे म्हटले आहे की हे तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची शक्यता आणि किमान समर्थन किंमत (MSP)ची कायदेशीर हमी वाटाघाटीच्या अजेंड्यामध्ये असणे आवश्यक आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी ही माहिती दिली.
गुरुवारी सरकारने आणखी एक पत्र लिहून शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी दिवस व वेळ निश्चित करण्याचे आवाहन केले. या पत्रात म्हटले होते की, सरकार शेतकर्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी गंभीर आहे. नवीन कृषी कायद्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील MSP संबंधित कोणतीही नवीन मागणी वाटाघाटीमध्ये समाविष्ट करणे तर्कसंगत ठरणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले होते.
