केंद्र सरकारने कोरोनाच्या काळात कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये बदल केले होते. या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर काही कंपन्यांनी मनमानी कारभार सुरु केला. कंपन्यांनी या कायद्याचा संदर्भ देत पर्मनन्ट नोकरदारांना कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये बदलण्यास सुरुवात केली. मात्र आता अशा कंपन्यांना सरकारनेच इशारा दिला आहे.
नवीन कर्मचारी कायद्यानुसार कोणतीही कंपनी कोणत्याही पर्मनन्ट कर्मचाऱ्याला कॉन्ट्रॅक्टवर ट्रान्सफर करु शकत नाही असं केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबरच नोकरकपात करताना नोकरी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांची मदत करण्यासाठी कंपन्या विशेष आर्थिक निधी म्हणून सीएसआर फंडचा वापर करु शकतात, असंही केंद्राने सांगितलं आहे. नवीन कर्मचारी कायद्यासंदर्भात २४ डिसेंबरला कामगार आणि रोजगार मंत्रालयची बैठक होणार असून यामध्ये नवीन कायद्यासंदर्भातील नियम अधिक स्पष्ट केले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वृत्तानुसार, केंद्र सरकार सेवा नियमांमध्ये लवकरच मोठे बदल करण्याची शक्यता आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालय नवे नियमांनुसार कर्मचारी कपात झाल्यानंतर विशेष निधीसंदर्भातही नियम बनवणार आहे. या निधीचा वापर कर्मचाऱ्यांना कुशल बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबरच कामगार संघटना आणि कंपन्यांचे एकूण मुल्य किती आहे यासंदर्भातील नियमांमध्ये अधिक स्पष्टता आणावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
