मध्य प्रदेशात लव्ह जिहाद विरोधात प्रस्तावित विधेयकाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. आता त्याला 28 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंडळ जाईल. शनिवारी मुख्यमंत्री निवासस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मसुदा मंजूर झाला. यावेळी कायदा अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यापूर्वी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनीही कायदा आणखी कठोर केला पाहिजे, असे म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ज्यापद्धतीने लवकरात लवकर हा कायदा आणला आहे, त्याच मार्गाने आता शिवराज सरकारही पुढे जात असल्याचे बोलले जात आहे.
बिलाचे 10 महत्त्वाचे मुद्दे :
- मोहात पाडणे, धर्मांतर करण्यास भाग पाडणे आणि लग्न करणे यासाठी 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असेल. हा गुन्हा अजामीनपात्र असेल.
- धर्मांतरण आणि लग्नाच्या 2 महिन्यांपूर्वीच रूपांतरण आणि लग्नासाठी जिल्हा दंडाधिका्यांना दोन्ही पक्षांना लेखी अर्ज द्यावा लागेल.
- अर्ज न करता धर्मांतरण करवणारे धर्मगुरू, काझी, मौलवी किंवा पाद्री यांना 5 वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
- धर्मांतरण आणि जबरदस्तीने केलेल्या लग्नाबद्दल तक्रारी पीडित, पालक, कुटुंब किंवा पालकांकडून केल्या जाऊ शकतात.
- जे सहकार्य करतात त्यांनाही मुख्य आरोपी केले जाईल. त्यांना गुन्हेगार मानून मुख्य आरोपीप्रमाणेच शिक्षा होईल.
- जबरदस्तीने धर्मांतर किंवा विवाह करणार्‍या संस्थांची नोंदणी रद्द केली जाईल.
- अशा रूपांतरण किंवा विवाह संस्थांना देणगी देणार्‍या संस्था किंवा देणगीदारांची नोंदणी देखील रद्द केली जाईल.
- अशा धर्मांतरणात किंवा विवाहात सहकार्य करणाऱ्या सर्व आरोपींवर मुख्य आरोपीप्रमाणे कारवाई केली जाईल.
- आपल्या धर्मात परत येणे हे धर्मांतरण मानले जाणार नाही.
- पीडित महिला व जन्मलेल्या मुलाला देखभाल अधिकार मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
