शेतकर्‍यांना नवीन मार्ग मिळाला आहे. बऱ्याच विचारविनिमयानंतर भारताच्या संसदेने कृषी कायद्यांना ठोस आकार दिला. या सुधारणांमुळे शेतकरी बंधनमुक्त होणार असून, नवीन हक्क, नवीन संधीही शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिली आहे. पंतप्रधान मोदी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात बोलत होते.
पंतप्रधानांनी यावेळी कृषी कायद्याला होत असलेला विरोध आणि शेतकरी आंदोलनावर भाष्य केलं. कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी संपू लागल्याचंही पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्राच्या जितेंद्रचा उल्लेख केला. त्याने मक्याची शेती केली आहे. व्यापा-यांनी त्याच्या मालाची किंमत 3 लाख 32 हजार निश्चित केली होती. त्याला 25 हजार रुपयांचा अ‍ॅडव्हान्सही मिळाला. परंतु उर्वरित पैसे चार महिन्यांपर्यंत दिले गेले नाहीत. त्यानंतर जितेंद्रने नव्या कायद्याच्या मदतीने सर्व पैसे मिळवले, असा उल्लेखही मोदींनी केला आहे.
नव्या कायद्यांतर्गत पीक खरेदीनंतर शेतकऱ्याला तीन दिवसांत पूर्ण पैसे द्यावे लागतात. जर तसे केले नाही तर तक्रार दाखल करता येते. एसडीएमलाही शेतकर्‍यांची तक्रार एका महिन्यात निकाली काढावी लागणार असल्याचंही मोदींनी सांगितलं.
