अमरावती : अमरावती जिल्ह्यात सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी ऊर्ध्व वर्धा, निम्न पेढीसह विविध प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामे व निधीला विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाकडून मान्यता मिळाली असून त्यामुळे प्रलंबित कामे पूर्णत्वास जातील. पुनर्वसनाची कामेही गतीने पूर्ण होतील, असे प्रतिपादन राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केले.
गुरुकुंज मोझरी, पाथरगाव, सिंचन योजनेच्या समावेशासह कौंडण्यपूर धारवाडा पुलासाठी ७५ लाख रुपये निधीला मान्यता देण्यात आली आहेत.
जिल्ह्यातील प्रकल्पांची कामे पूर्णत्वास जाऊन सिंचन क्षेत्र वाढण्यासाठी पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा होत आहे. पुनवर्सनाच्या कामाबाबतही पालकमंत्र्यांनी विविध गावांना भेटी देऊन तेथील नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेतल्या व त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या बैठका घेऊन प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. त्याबाबत शासन स्तरावर सतत पाठपुरावा केला. नियामक मंडळाची मान्यता मिळाल्याने अनेक प्रकल्पाच्या कामांना गती मिळणार आहे.
गुरुकुंज, पाथरगावचा समावेश
ऊर्ध्व वर्धा प्रकल्पाच्या १ हजार ६३४.७२ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या निधीला मंडळाकडून मान्यता देण्यात आली. गुरुकुंज मोझरी, पाथरगाव सिंचन योजनेचा चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत समावेश आहे. जून २०२२ पूर्वी कामे करण्याचे प्रस्तावित आहे.
निम्न पेढी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील अळणगाव, कुंड खुर्द, कुंड सर्जापूर, गोपगव्हाण, हातुरणा या गावांचे स्थलांतर होईपर्यंत वीज जोडणी व वीज देयकाच्या रकमेसाठी ५०. ६१ लक्ष निधीला मान्यता मिळाली. चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्पात नवीन पुनर्वसन गावठाण असदपूर व शहापूर येथील जमिनीच्या खाली अंदाजे ६ ते ७ फूट खोल काळ्या मातीचा स्तर असल्याने अशा जमिनीवरील भूखंडावर घर बांधकामासाठी विशेष बाब म्हणून प्रति खातेदार १ लाख रुपये प्रमाणे ५३५ कुटूंबांसाठी ५ कोटी ३५ लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदानाच्या निधीलाही मान्यता देण्यात आली.
निम्न पेढी प्रकल्पाच्या मुख्य धरणाचे मातीकाम, सांडवा आदी कामासाठी ३१.६१ कोटी, चांदस वाथोडा प्रकल्पाच्या १३६.२३ कोटी निधी मान्यतेसह सपन मध्यम प्रकल्पाच्या संपादित जमिनीवरील १.२ हे जागा ८३ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेला देण्यासही मान्यता देण्यात आली. दर्यापूर तालुक्यातील वाघाडी बॅरेज, चंद्रभागा बॅरेज आदींच्या प्रस्तावांबाबतही मान्यता देण्यात आली. इतर प्रलंबित कामांबाबतही सतत पाठपुरावा करण्यात येईल.
याबाबत पुनर्वसनाच्या कामांना गती येण्यासाठी संबंधित प्रकल्प कार्यालयांनीही वेळोवेळी माहिती देऊन नियोजनपूर्वक कामे पूर्णत्वास न्यावीत, असे निर्देश पालकमंत्री ठाकूर यांनी जिल्हा प्रशासनाला व सर्व प्रकल्प कार्यालयांना दिले आहेत.
