पाकिस्तान सरकारने देशात वाढत्या बलात्काराच्या घटना रोखण्यासाठी महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. बलात्काऱ्याला आता नपुंसकत्वाची शिक्षा देण्यात येणार आहे. पाकिस्तानच्या मंत्रिमंडळाने या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर मंगळवारी राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी या नव्या कायद्याच्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे.
पाकिस्तानच्या राष्ट्रपती कार्यालयाने याबाबत माहिती देताना सांगितले की, हा कायदा लागू झाल्यानंतर देशभरात विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येईल. या न्यायालयांमध्ये महिला आणि बालकांविरोधात झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची सुनावणी होणार आहे. कोर्टात चार महिन्यांमध्ये सुनावणी पूर्ण करावी लागेल. लैंगिक अत्याचार करणाऱ्याला नपुंसकत्वाची शिक्षा देण्यात येईल. मात्र, त्यासाठी दोषीचीदेखील मंजुरी आवश्यक असणार आहे. यामध्ये एका इंजेक्शनद्वारे दोषींना नपुंसक करतात. ही एक प्रकारची वैद्यकीय प्रक्रिया आहे. या रासायनिक इंजेक्शनद्वारे व्यक्तीच्या हॉर्मोनवर परिणाम केले जातात. त्यामुळे त्याची लैंगिक क्षमता संपुष्टात येते.
या नव्या कायद्यानुसार, औषध देऊन नपुंसकत्वाची शिक्षा देण्यात येणार आहे. स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, या कायद्यानुसार पीडितेने तक्रार दाखल केल्यानंतर तिची सहा तासांच्या आत वैद्यकीय चाचणी करावी लागणार आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणी तपासात बेपर्वाई दाखवणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो. त्याशिवाय त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. पीडितेची ओळख जाहीर करण्यास मनाई असून ओळख जाहीर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
